स्थानीय सरोकार/राजविराज । सप्तकोशी नगरपालिकाकी उपमेयर फरार र उनका पति पक्राउ परेको खबरले स्थानीय शासन, नैतिकता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। जननिर्वाचित प्रतिनिधि स्वयं विवादमा मुछिनु केवल व्यक्तिगत असफलता मात्र होइन, लोकतान्त्रिक संस्थाप्रति नागरिकको विश्वासलाई कमजोर पार्ने घटना हो।
उपमेयर जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेकी व्यक्तिबाट कानुनको सम्मान र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको अपेक्षा गरिन्छ। अनुसन्धानको घडीमा फरार हुनु कानुनी प्रक्रियाप्रति अविश्वास मात्र होइन, सत्य बाहिर ल्याउने प्रयासमा अवरोध खडा गर्नु पनि हो। अर्कोतर्फ, पति पक्राउ पर्नुले अनुसन्धानको दायरा परिवारसम्म पुगेको संकेत गर्छ, तर यसले कसैलाई दोषी ठहर गर्दैन दोष र निर्दोषको निर्णय अदालतले नै गर्ने हो।
सप्तरीमा ऋण असुलीका लागि पुगेका ज्योति विकास बैंकका कर्मचारीलाई मोसो दल्नुका साथै कुटपिट घटनाका आरोपित सप्तकोशी नगरपालिकाका उपमेयर रीताकुमारी चौधरीसहित पाँचजना फरार भएका छन् । उपमेयर चौधरीसहित उनका छोरा सिरज तथा सप्तकोशी इन्ट्रिग्रेटेड एग्रो फार्मका सेयरधनीहरू प्रभुनारायण चौधरी र पञ्चदेव चौधरी तथा स्थानीय रवीन्द्र स्वर्णकार फरार भएका हुन् ।
उपमेयरका पतिसमेत रहेका कम्पनीका सेयरधनी सञ्जीवकुमार चौधरी र उमाकान्त चौधरी भने पक्राउ परेका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरका डिएसपी माधवप्रसाद काफ्लेले दुईजना पक्राउ परे पनि उपमेयरसहित पाँचजना फरार रहेको बताए । पक्राउ परेका दुवैजनालाई सप्तरी जिल्ला अदालत सप्तरीबाट पाँच दिनको म्याद थप भएर अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए । ‘फरारको हकमा खोजी भइरहेको छ,’ उनले भने । सप्तकोशीका मेयर कृष्णप्रसाद ढकालले पनि उपमेयर सम्पर्कविहीन रहेको र आफूलाई थप जानकारी नरहेको बताए ।
ज्योति विकास बैंक प्रादेशिक कार्यालय बर्दीवासका उपप्रबन्धक सुमित श्रेष्ठ र रूपनी शाखाका कर्मचारी सविन श्रेष्ठमाथि उपमेयर चौधरीसहित कम्पनीका सेयरधनी तथा आफन्तले गत बुधबार घेराबन्दी गर्दै मोसो दल्ने, जुत्ताको माला लगाउने, गालीगलौज गर्ने र लठ्ठीले कुटपिट गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि बैंकले उपमेयर चौधरीसहित सातजनाविरुद्ध अपहरण, शरीर बन्धक, कुटपिट र लुटपाटसम्बन्धी कसुरमा जाहेरी दिएको थियो ।
यस प्रकरणले दुई महत्वपूर्ण विषय उजागर गरेको छ। पहिलो, स्थानीय तहमा शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग रोक्न बलियो संस्थागत निगरानी आवश्यक छ। दोस्रो, राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्दा नैतिक मापदण्ड र पृष्ठभूमि जाँचलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सत्ता प्राप्तिपछिको संरक्षण संस्कृतिले समस्या झन् गहिरो बनाएको देखिन्छ।
सरकार र अनुसन्धान निकायले निष्पक्ष, पारदर्शी र द्रुत प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ। कुनै पनि पद, हैसियत वा राजनीतिक आडले अनुसन्धान प्रभावित हुनु हुँदैन। साथै, सम्बन्धित पदाधिकारीले कानुनलाई सम्मान गर्दै अनुसन्धानमा सहयोग गर्नु नै लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी हो।
अन्ततः, यो घटना चेतावनी हो । कानुनभन्दा माथि कोही छैन। जनप्रतिनिधिले जनविश्वास जोगाउने हो भने आचरण, पारदर्शिता र जवाफदेहिता व्यवहारमै देखिनुपर्छ। दोष प्रमाणित भए कडा कारबाही र निर्दोष प्रमाणित भए सम्मानजनक पुनर्स्थापनाले मात्र लोकतन्त्रको साख जोगिन्छ।
