काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विषयमा भ्रम फैलिएको भन्दै तत्काललाई कुनै दण्ड–जरिवाना नहुने स्पष्ट गरेको छ।
भ्रम चिर्दै विभागले १ असोजदेखि नम्बर प्लेट नजडान गरे तुरुन्त कारबाही हुन्छ भन्ने हल्ला असत्य भएको जनाएको हो। विभागका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सबै सरकारी, निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा क्रमशः जडान गर्दै लैजाने निर्णय भएको छ।
विभागले मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरेको खण्डमा २०८२ असोज १ गतेदेखि तुरुन्त जरिवाना वा कारबाही हुने भन्ने भ्रम उत्पन्न भएको छ। तर तत्काललाई कुनै किसिमको दण्ड–जरिवाना नगरिने व्यहोरा स्पष्ट पारिन्छ।”
यातायात कार्यालयमा गई स्वेच्छाले नम्बर प्लेट जडान गर्न विभागले आग्रह गरेको छ। साथै, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रयोग हुने भाषासम्बन्धी विवादबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७६ मंसिर २७ गते दिएको फैसलामा अंग्रेजी लिपी प्रयोग संवैधानिक र कानुनी दृष्टिले त्रुटिपूर्ण नरहेको निर्णय भएको स्मरणसमेत विभागले गराएको छ।
विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानी, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतमा समेत अंग्रेजी लिपी प्रयोग भइरहेको उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरेको छ।
राजस्व असुली, ट्राफिक व्यवस्थापन र कानूनी शासकीय अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गरेको हो। तर, यसले ल्याउने वास्तविक लाभ अझै जनताले स्पष्ट रूपमा अनुभव गर्न पाएका छैनन्। कर नतिर्ने वा नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधनहरू सजिलै सडकमै चिनिहाल्ने व्यवस्था भए नागरिकलाई सजिलो मात्र होइन, राज्यलाई आर्थिक स्रोत संकलनमा पनि बल पुग्नेछ।
आधुनिक डिभाइसमार्फत नम्बर प्लेट स्क्यान गरी तत्काल कर, बीमा वा जरिवानाको विवरण प्रणालीमा मिलाउने व्यवस्था सुरु हुनु उत्साहजनक पहल हो। यसले लामो समयदेखि देखिएको कर छल्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नेछ र “ठूलो मान्छेको गाडी चल्छ, सानो मान्छे मात्र समातिन्छ” भन्ने गुनासोलाई समेत घटाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
तर, यसका चुनौती पनि छन्। प्रविधि पारदर्शी, निस्पक्ष र विश्वसनीय ढंगले प्रयोग हुन सकेन भने यो साधन भ्रष्टाचारको अर्को माध्यम बन्न सक्छ। साथै, ग्रामीण भेगमा नेटवर्क र उपकरणको पहुँच अभावमा कार्यान्वयन कठिन पनि देखिन्छ।
यसैले, सरकारले प्रविधि लागू गर्दा समान अवसर, प्राविधिक दक्षता, नागरिकमैत्री सेवा र गम्भीर निगरानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। जनतालाई अनावश्यक दण्ड वा असुविधा होइन, न्यायसंगत सुविधा अनुभव हुने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ।
प्रविधि आफैंमा समाधान होइन, ईमानदारीपूर्ण नीतिगत प्रतिबद्धता र निष्पक्ष कार्यान्वयन नै यसको सफलता हो।
