काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री
र जेन्जी उमेर समूहका सांसदहरूबीच जारी विशेष अन्तरक्रियालाई केवल औपचारिक
भेटघाटका रूपमा बुझिनु हुँदैन। यो संवाद नयाँ पुस्ताको राजनीतिक चेतना, अपेक्षा र असन्तुष्टिलाई राज्यको नीति
निर्माणसँग जोड्ने महत्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ। पछिल्लो समय राजनीतिमा देखिएको
पुस्तान्तरणको बहसका बीच प्रधानमन्त्री र युवा सांसदबीचको प्रत्यक्ष संवादले
लोकतन्त्रलाई थप सहभागितामूलक र उत्तरदायी बनाउने सम्भावना बोकेको छ।
जेन्जी पुस्ता
परम्परागत राजनीतिक शैली, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावप्रति प्रश्न गर्ने पुस्ताका रूपमा अगाडि आएको
छ। त्यसैले उनीहरूले संसद् र सरकारबाट केवल आश्वासन होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्। रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल सेवा, सार्वजनिक संस्थाको सुधार र राज्य संयन्त्रमा पारदर्शिता उनीहरूका प्रमुख सरोकार
हुन्।
युवा सांसदहरू
संसद्मा पुग्नु आफैंमा पुस्तान्तरणको संकेत हो। तर उमेरमा युवा हुँदैमा राजनीति
स्वतः नयाँ र सुधारमुखी हुन्छ भन्ने हुँदैन। नयाँ पुस्ताले पनि पुरानै राजनीतिक
संस्कार, भागबन्डा र शक्तिकेन्द्रित अभ्यासलाई निरन्तरता दियो भने पुस्ता बदलिए पनि
शासनशैली बदलिँदैन। त्यसैले अहिलेको अन्तरक्रियाको वास्तविक परीक्षा संवादपछि सुरु
हुनेछ।
प्रधानमन्त्रीले
युवाका प्रश्न सुन्ने मात्र होइन, ती प्रश्नलाई नीति, कानुन र कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ। त्यस्तै, युवा सांसदहरूले पनि लोकप्रिय नाराभन्दा
माथि उठेर तथ्य, नीति र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितका आधारमा सरकारलाई प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ।
संसद् प्रश्न गर्ने ठाउँ मात्र होइन, समाधान निर्माण गर्ने थलो पनि हो।
नेपालमा पटक–पटक
राजनीतिक परिवर्तन भए पनि नागरिकको दैनिक जीवनमा अपेक्षित सुधार आउन नसक्नुको एउटा
कारण राजनीतिक नेतृत्व र नागरिक अपेक्षाबीचको दूरी हो। जेन्जी पुस्ताको सक्रियताले
त्यो दूरी घटाउने दबाब सिर्जना गरेको छ। अब सरकार र संसद्ले त्यसलाई असन्तोषका
रूपमा मात्र होइन, सुधारको अवसरका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ।
विशेष अन्तरक्रिया सफल भएको मापन फोटो, भाषण वा घोषणाले होइन, त्यसबाट निस्किएका ठोस निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनले हुनेछ। युवाको आवाज सुनेर पनि पुरानै ढर्रामा शासन चलाइयो भने यस्तो संवाद औपचारिकतामै सीमित हुनेछ।
