काठमाडौँ । पेट्रोलियम पदार्थ अत्यावश्यक वस्तु हो। यसको ढुवानी, भण्डारण र बिक्री वितरणमा हुने सानो अनियमितताले पनि बजारमा कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता ठगीको जोखिम बढाउन सक्छ।
नेपाल आयल निगमको भलवारी डिपोका लागि
भारतबाट ल्याइएको डिजल बीच बाटोमै पेट्रोल पम्पमा बिक्री गर्न खोजेको आरोपमा तीन
ट्याङ्करमाथि कारबाही भएको छ।
भैरहवास्थित सराफ आयल स्टोर्समा डिजल
झिक्दै गरेको अवस्थामा प्रहरीले तीन ट्याङ्कर नियन्त्रणमा लिएपछि निगमले उनीहरूलाई
तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको हो। साथै संलग्न चालक र सहचालकलाई निगमका सबै
डिपोमा आजीवन प्रवेश निषेध गरिएको छ।
कारबाहीमा पौडेल यातायात प्रा.लि.को लु
१ ख ६५०४, बि.एन.एस ढुवानी
सेवाको लु २ ख १५४४ र त्रिमूर्ति ट्रान्सपोर्ट प्रालिको लु १ ख ६६१९ नम्बरका
ट्याङ्कर छन्। निगमका अनुसार ट्याङ्कर धनी, चालक, सहचालक तथा पेट्रोल
पम्प सञ्चालकमाथि समेत नियमअनुसार थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
यही कारण डिपोबाट पेट्रोल पम्पसम्म पुग्ने प्रत्येक ट्याङ्करको यात्रा र त्यसमा रहेको इन्धनको मात्रा तथा गन्तव्य पारदर्शी र निगरानी योग्य हुन आवश्यक छ एक अधिकारीले भने ।
डिपो नपुग्दै पेट्रोल पम्पमा डिजल
बेच्न खोजेको आरोपमा तीनवटा ट्याङ्करमाथि गरिएको कारबाहीले पेट्रोलियम पदार्थको
ढुवानी प्रणालीमा अझै कडाइ आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।
इन्धन तोकिएको प्रक्रिया र गन्तव्यअनुसार
नपु¥याई बीच बाटोमै बिक्री गर्न खोजिनु
सामान्य विषय होइन। यसले ढुवानी व्यवस्थाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछ।
ट्याङ्कर चालक वा सम्बन्धित
व्यवसायीले व्यक्तिगत लाभका लागि यस्तो कार्य गरेको भए त्यो झन् गम्भीर विषय हो।
किनकि पेट्रोलियम पदार्थको अनधिकृत बिक्रीले राज्यको राजस्व, आपूर्ति प्रणाली र उपभोक्ताको हितलाई प्रत्यक्ष असर पार्न
सक्छ। त्यसैले कारबाही केवल ट्याङ्कर नियन्त्रणमा सीमित हुनु हुँदैन । यसको पछाडि कसको संलग्नता थियो? इन्धन कहाँबाट आएको थियो? कहाँ बिक्री गर्ने योजना थियो ? र यसबाट कसलाई आर्थिक लाभ पुग्ने, भन्ने
विषयसमेत अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ।
त्यसैगरी, यस्ता घटनालाई नियन्त्रण गर्न अनुगमन प्रणालीलाई
प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। ट्याङ्करको जीपीएस ट्र्याकिङ, डिजिटल लक, लोडिङदेखि अनलोडिङसम्मको अभिलेख तथा
पेट्रोल पम्पमा इन्धन प्राप्तिको डिजिटल विवरणलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएमा बीच
बाटोमा हुने अनधिकृत बिक्री नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ।
आम नगरिकको भनाइ कारबाही देखावटी होइन, परिणाममुखी हुनुपर्छ। एउटा दुईवटा ट्याङ्कर समातेर मात्र
समस्या समाधान हुँदैन। नियमित अनुगमन, दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही र ढुवानी प्रक्रियामा संलग्न सबै पक्षको
जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा
पारदर्शिता कायम गर्नु सरकार, सम्बन्धित
निकाय र व्यवसायी सबैको साझा जिम्मेवारी हो। उपभोक्ताले सहज र उचित मूल्यमा
गुणस्तरीय इन्धन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले आपूर्ति शृंखलाको प्रत्येक
तहमा निगरानी बढाउनैपर्छ।
डिपो नपुग्दै पम्पमा डिजल बेच्ने
प्रयासमा तीन ट्याङ्करमाथि भएको कारबाहीलाई एउटा छुट्टै घटना मानेर टार्नु हुँदैन।
यसलाई पेट्रोलियम आपूर्ति प्रणालीभित्र हुन सक्ने अनियमितताको संकेतका रूपमा लिएर ‘ट्याङ्करदेखि पम्पसम्म सम्पूर्ण आपूर्ति
शृंखलाको प्रभावकारी छानबिन र निगरानी अघि बढाउनु आजको आवश्यकता हो।
