काठमाडौँ । राज्यका उच्च पदाधिकारी, राजनीतिक दल
र प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाम प्रयोग गरेर सरकारी संयन्त्रमा प्रभाव जमाउने
प्रवृत्ति सामान्य ठगीभन्दा गम्भीर विषय हो।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पहुँच छ, भन्दै पालिका पुगेका विश्वकर्मामाथि शंका लागेपछि खुल्यो नक्कली परिचय अनुगमनका क्रममा गत शुक्रबार हल्दिबारी गाउँपालिका कार्यालय पुगेका सुजन विश्वकर्माको गाउँपालिका अध्यक्ष रविन्द्रप्रसाद लिङ्देनसँग भेट भयो।
भेटका क्रममा विश्वकर्माले आफू काठमाडौंमा
बालेन शाहको टिम कुमार वेन र माननीय खगेन्द्र सुनारसँग बसेर काम गरिरहेको बताउँदै कुनै समस्या परे आफूलाई सम्पर्क
गर्न आग्रह गरेका थिए।
विश्वकर्माको विगतबारे जानकार रहेका
अध्यक्ष लिङ्देनलाई उनको दाबी अस्वाभाविक लाग्यो। त्यसपछि उनले जिल्ला प्रहरी
कार्यालय झापालाई विश्वकर्माको गतिविधिबारे जानकारी गराए।
अध्यक्ष लिङ्देनका अनुसार विश्वकर्मा
यसअघि हल्दिबारीमै डान्स सेन्टर सञ्चालन गरेर बस्दै आएका थिए। करिब दुई वर्षअघि
मोबाइल चोरीको घटनामा उनी प्रहरी हिरासतमा समेत पुगेका थिए। त्यतिबेला स्थानीयको
नाताले आफूले नै उनलाई छुटाउन पहल गरेको अध्यक्षले प्रहरीलाई जानकारी गराएका थिए।
‘अचम्मै भयो, जेन्जी भन्दाभन्दै
यसले त प्रधानमन्त्रीकै नाम पो बेच्न थाल्यो,’ अध्यक्ष लिङ्देनले प्रहरीलाई जानकारी गराएको प्रसंग
सुनाउँदै भने।
विश्वकर्माले आफूलाई प्रधानमन्त्री
कार्यालयसम्म पहुँच भएको व्यक्ति भनेर परिचय दिएपछि आफूले पनि सुरुवातमा विश्वास
गरेको अध्यक्षको भनाइ छ।
‘उसले प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पहुँच छ भन्यो । त्यसोभए आफ्नो ठाउँका लागि पनि योजना ल्याउनु भनियो नि,’ लिङ्देनले भने, ‘अहिले त जो पनि नेता छ । होला भनियो । पछि त सबैलाई झुक्याएको पो रहेछ।
अध्यक्षबाट जानकारी पाएपछि झापा
प्रहरीले विश्वकर्माको विगतसमेत खोतल्न थाल्यो। प्रहरीले पुराना प्रहरी अभिलेख
जाँच गर्दै उनको गतिविधिबारे अनुसन्धान अघि बढायो।
प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा
विश्वकर्माले आफू रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालय
सदस्य भएको दाबी गरे पनि त्यस्तो पद वा जिम्मेवारीमा रहेको पुष्टि नभएको प्रहरीले
जनाएको छ।
त्यसपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी
अनुसन्धान अघि बढाएको हो। जिल्ला अदालत झापाबाट म्याद थप गरी विश्वकर्मामाथि
अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
झापाबाट पक्राउ परेका २६ वर्षीय सुजन
विश्वकर्माको घटनाले यही गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । आखिर एउटा व्यक्तिले आफूलाई राष्ट्रिय
स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालय सदस्य
भन्दै सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र
शैक्षिक संस्थासम्म कसरी सहजै पहुँच बनाउन सक्यो?
अध्यक्षका अनुसार विश्वकर्माको विगत पनि राम्रो छैन । विभिन्न कसुरमा पक्राउ परेका उनले रास्वपा नेताहरुसँगै उभिएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा हालेका छन् ।
सुजनले गृहमन्त्री सुधन गुरुङदेखि सांसदहरु लालविक्रम थापा, खगेन्द्र सुनारसँगै उभिएको तस्बिर फेसबुकमा राखेर प्रभाव
पारेको देखिन्छ ।
प्रहरीका अनुसार विश्वकर्माले आफू
रास्वपा केन्द्रीय सदस्य तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालय सदस्य भएको झुटो
परिचय दिँदै विभिन्न सरकारी कार्यालय, बैठक तथा शैक्षिक संस्थामा प्रवेश गरी दबाब र प्रभाव जमाउने प्रयास गरेका थिए।
यदि अनुसन्धानबाट यो आरोप पुष्टि
हुन्छ भने यो एउटा व्यक्तिको ठगी वा धाकधम्कीमा मात्र सीमित विषय होइन। यसले राज्यका
संस्थागत संयन्त्रमा रहेको परिचय प्रमाणीकरण र सुरक्षा प्रणालीको कमजोरीसमेत उजागर
गर्छ।
घटनाको सबैभन्दा आश्चर्यजनक पक्ष
विमानस्थलबाटै सुरु भएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अनुगमनमा आएको
व्यक्ति भन्ने विश्वासका आधारमा उनलाई सरकारी संयन्त्रसँग जोडेर सहजीकरण गरिएको र
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चढ्ने सरकारी गाडीसमेत उपलब्ध गराइएको विवरण सार्वजनिक
भएको छ।
यदि यो विवरण सत्य हो भने प्रश्न उठ्छ । कुनै व्यक्तिले
प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रतिनिधि भएको दाबी गरेकै भरमा उसको परिचय र जिम्मेवारी
पुष्टि नगरी सरकारी सुविधा उपलब्ध गराउन मिल्छ?
राज्यको कुनै पनि कार्यालयमा पद, जिम्मेवारी र अधिकारको दाबी गर्ने व्यक्तिको परिचय प्रमाणित गर्ने न्यूनतम प्रक्रिया हुनुपर्छ।
विशेषगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय वा कुनै संवेदनशील सरकारी निकायको नाम
जोडिएको अवस्थामा मौखिक दाबीका आधारमा विश्वास गर्नु गम्भीर प्रशासनिक कमजोरी हो।
अझ महत्वपूर्ण प्रश्न सम्बन्धित
प्रहरी अधिकृतको भूमिकामाथि उठेको छ। विमानस्थलबाटै ती व्यक्तिलाई सरकारी
कार्यालयसम्म पुर्याउने सहजीकरण भएको हो भने त्यसको आधार के थियो? परिचय प्रमाणित गरिएको थियो कि थिएन?
सरकारी गाडी उपलब्ध गराउन कसले निर्णय
गर्यो? यदि एउटा झुटो परिचय बोकेको व्यक्तिलाई
सरकारी पहुँच दिलाइएको हो भने त्यसमा संलग्न वा लापरवाही गर्ने अधिकारीको
भूमिकामाथि पनि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ।
यस घटनाले राजनीतिक दलको नाम र नेताहरूसँग खिचिएका तस्बिरको दुरुपयोगको अर्को विकृत पक्षसमेत देखाएको छ।
सामाजिक
सञ्जालमा प्रभावशाली नेता तथा मन्त्रीसँग खिचिएका तस्बिर देखाएर आफू शक्तिशाली
व्यक्ति भएको भ्रम सिर्जना गर्नु अहिले नयाँ प्रकारको ‘पहुँचको व्यापार’ बन्दै गएको छ। कुनै नेता वा
मन्त्रीसँग तस्बिर खिचिनु र त्यसैका आधारमा सरकारी अधिकार प्राप्त हुनु दुई
बिल्कुल फरक कुरा हुन्।
राजनीतिक दलहरूले पनि यस घटनाबाट पाठ
सिक्नुपर्छ। आफ्ना नाममा कसैले पद, जिम्मेवारी वा सरकारी पहुँचको दाबी गरिरहेको छ भने दलले त्यसको तत्काल खण्डन र
स्पष्टीकरण दिन सक्नुपर्छ। अन्यथा यस्ता व्यक्तिको गतिविधिले सम्बन्धित दल र
नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठाउँछ।
अझ गम्भीर कुरा, जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीले पनि ‘माथिल्लो पहुँच’ भन्ने शब्दबाट प्रभावित हुने
संस्कार त्याग्नुपर्छ। योजना ल्याइदिन्छु, प्रधानमन्त्रीसम्म पहुँच छ, मन्त्रीसँग
निकटता छ वा काठमाडौंमा शक्तिशाली टिमसँग काम गर्छु भन्ने दाबी कुनै आधिकारिक
परिचयपत्र होइन। राज्यको काम व्यक्तिको प्रभाव होइन, कानुन र प्रमाणका आधारमा चल्नुपर्छ।
विश्वकर्मा पक्राउ परेका छन् र
अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। अब प्रहरीले उनको
व्यक्तिगत कसुरमा मात्र अनुसन्धान सीमित गर्नु हुँदैन। उनले कहाँ-कहाँ प्रवेश गरे? कसलाई प्रभावमा पारे? कसरी सरकारी सुविधा पाए? कस-कसलाई
आफ्नो परिचयका बारेमा विश्वास दिलाए? कुनै सरकारी निर्णय वा काममा प्रभाव पार्ने प्रयास गरे कि गरेनन्? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—उनलाई सरकारी संयन्त्रसम्म पुग्न
कसले सहजीकरण गर्यो?
झापाको यो घटना एउटा व्यक्तिको ‘नक्कली पहिचान’ को कथा मात्र होइन। यो राज्य संयन्त्रले आफ्नो ढोकामा आउने व्यक्तिको परिचय कति गम्भीरतापूर्वक जाँच गर्छ भन्ने परीक्षासमेत हो।
प्रधानमन्त्रीको नाम, राजनीतिक दलको पद र सरकारी कार्यालयको पहुँचलाई निजी प्रभाव जमाउने साधन
बनाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सकिएन भने भोलि अझ गम्भीर सुरक्षा तथा प्रशासनिक
समस्या निम्तिन सक्छ।
त्यसैले अनुसन्धान निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ। दोषी जोसुकै होस्, कारबाही हुनुपर्छ; र यदि सरकारी संयन्त्रबाट कसैले जानाजान वा लापरवाहीपूर्वक त्यस्तो व्यक्तिलाई पहुँच दिलाएको प्रमाणित हुन्छ भने उसमाथि पनि जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ।
