निगरानी ब्यूरो । लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यम केवल सूचना दिने माध्यम होइन । राज्यसत्ता र
नागरिकबीचको पुल पनि हो। रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र अनलाइन माध्यमले समाजका आवाज सार्वजनिक गर्ने, सरकारका कामको निगरानी गर्ने र नागरिकलाई आफ्नो अधिकारप्रति
सचेत बनाउने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन्। त्यसैले सञ्चारमाध्यमका समस्या
देखिँदा समाधानको बाटो बन्द गर्नु होइन, सुधारको बाटो रोज्नु आवश्यक हुन्छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा परम्परागत सञ्चारमाध्यम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका छन्। विज्ञापन बजार खुम्चिएको छ, उत्पादन तथा सञ्चालन खर्च बढेको छ र डिजिटल माध्यमको तीव्र विस्तारले रेडियो, टेलिभिजन तथा पत्रपत्रिकालाई नयाँ चुनौती दिएको छ।
कतिपय सञ्चारगृह नियमित सञ्चालन गर्न कठिन
अवस्थामा पुगेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा राज्यले समस्या पहिचान गरी सहजीकरण
गर्नुपर्ने हो, झन् बन्द हुने अवस्था सिर्जना गर्ने
होइन।
तर मिडियालाई संरक्षण गर्ने नाममा
गुणस्तरहीनता, गैरजिम्मेवारी र मनपरीलाई छुट दिन पनि
सकिँदैन। पत्रकारिता पेशागत मर्यादा, तथ्य, सत्य र सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा
आधारित हुनुपर्छ। गलत सूचना, चरित्रहत्या, पक्षपातपूर्ण सामग्री र राजनीतिक वा व्यावसायिक स्वार्थका
लागि सञ्चारमाध्यमको दुरुपयोग हुने अवस्था अन्त्य गर्न आवश्यक छ। मिडियाको
स्वतन्त्रता र जिम्मेवारी एकअर्काका विरोधी होइनन् । दुवै सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ।
राज्यको भूमिका झन् संवेदनशील छ।
आलोचना गरेकै कारण सञ्चारमाध्यममाथि दबाब सिर्जना गर्ने, विज्ञापन वा आर्थिक स्रोतलाई नियन्त्रणको औजार बनाउने अथवा
प्रशासनिक प्रक्रियाबाट असहज बनाउने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि उचित
हुँदैन। सञ्चारमाध्यमका कमजोरी सच्याउने नाममा स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश
लगाउनु समस्या समाधान होइन।
बरु सरकारले सञ्चार क्षेत्रका लागि
स्पष्ट, पारदर्शी र दीर्घकालीन नीति
बनाउनुपर्छ। सरकारी विज्ञापनको वितरणलाई निष्पक्ष र मापदण्डमा आधारित बनाउनुपर्छ।
स्थानीय तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमको संरक्षण, पत्रकारको पेशागत क्षमता अभिवृद्धि, डिजिटल रूपान्तरण र प्रविधिमा पहुँचका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।
सञ्चारमाध्यमले पनि आफूलाई समयअनुकूल परिवर्तन गर्दै विश्वसनीय, तथ्यपरक र जनउत्तरदायी पत्रकारितामा जोड दिनुपर्छ।
रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिका पुरानो प्रविधिका माध्यम मात्र होइनन्। नेपालको
सामाजिक विविधता, ग्रामीण क्षेत्रको
सूचना पहुँच र सार्वजनिक बहस निर्माणमा यिनको भूमिका अझै महत्वपूर्ण छ। संकटमा
परेका छन् भन्दै यिनलाई बन्द गर्ने सोचले नागरिकको सूचना अधिकार कमजोर पार्न सक्छ।
राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन र
रेडियो नेपालमा राज्यको अर्बै लगानी छ । निजी मिडियाको तुलनामा स्रोतसाधन र
जनशक्तिको अभाव पनि देखिंदैन । विगतमा सरकारी मिडियाहरू ठूला प्राकृतिक विपत्तिका
बेला तत्काल सक्रिय हुन्थे । माओवादी युद्धका बेला नेपाली सेनाले आफ्नै
हेलिकप्टरमा राखेर निजी क्षेत्रका पत्रकारहरूलाई समेत स्थलगत अवलोकन गराएको थुप्रै
उदाहरण छन् । तर, पछिल्लो समय भने प्रधानमन्त्रीले समेत पत्याउन छोडेपछि सरकारी सञ्चार माध्यमकै
औचित्य र आवश्यकतामाथि प्रश्न उठेको हो ।
त्यसैले प्रश्न “मिडिया बन्द गर्ने कि सुधार्ने?” भन्ने मात्र होइन, “मिडियालाई कसरी अझ स्वतन्त्र, सक्षम, जिम्मेवार र विश्वसनीय बनाउने?” भन्ने हुनुपर्छ। कमजोरी छ भने सुधार गरौँ, विकृति छ भने नियमन गरौँ, आर्थिक समस्या छ भने उचित नीतिगत सहजीकरण गरौँ; तर लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भलाई बन्द गर्ने बाटो नअपनाऔँ।
सञ्चारमाध्यमको भविष्य बन्द गरेर होइन, सुधार र रूपान्तरणबाट सुरक्षित हुन्छ।
