काठमाडौँ । सरकारी सवारी
साधन व्यक्तिगत सुविधा होइन, जनताको करबाट सञ्चालन हुने
सार्वजनिक सम्पत्ति हो। त्यसैले यसको प्रयोगमा नियम, अनुशासन र
जवाफदेहिता अनिवार्य हुन्छ। यही सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेशकी भौतिक पूर्वाधार
विकास राज्यमन्त्री जानकीदेवी कुँवर चढ्ने सरकारी गाडी सार्वजनिक बिदाका दिन
अनुमति नलिई सञ्चालन भएको भन्दै ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना गर्नु सामान्य घटना
मात्र होइन, सरकारी स्रोत–साधनको प्रयोगमाथि गम्भीर प्रश्न हो।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार सुपप्र
०१–००१ झ ०३९७ नम्बरको उक्त गाडी सार्वजनिक बिदाका दिन अनुमति नलिई चलाइएको
पाइएपछि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४
अन्तर्गत पहिलोपटक ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, उक्त
समयमा राज्यमन्त्री कुँवर स्वयं गाडीमा सवार नरहेको प्रहरीको भनाइ छ। अर्थात्
प्रश्न राज्यमन्त्रीको व्यक्तिगत उपस्थितिभन्दा पनि सरकारी गाडी किन र कसको अनुमति
वा प्रयोजनमा बिदाको दिन चलाइयो? भन्ने हो।
सरकारी गाडीको दुरुपयोग रोक्न सार्वजनिक बिदाका दिन यसको
सञ्चालनमा निश्चित नियम र अनुमति प्रणाली हुनुको उद्देश्य नै राज्यको स्रोतको
संरक्षण गर्नु हो। तर नियम कार्यान्वयन गराउने राज्य संयन्त्रकै सवारी साधनले नियम
उल्लंघन गर्छ भने त्यसको जिम्मेवारी केवल चालकलाई जरिवाना गरेर सकिने विषय बन्नु
हुँदैन।
गाडी सञ्चालनको आदेश कसले दियो, कुन
प्रयोजनका लागि चलाइएको थियो, अनुमति आवश्यक पर्ने जानकारी
चालकलाई थियो कि थिएन र सरकारी सवारी साधनको लगबुकमा त्यसको विवरण कसरी राखियो
भन्ने विषयसमेत स्पष्ट हुनुपर्छ।
५ सय रुपैयाँको जरिवाना कानुनी प्रक्रियाको एउटा चरण हो। तर
सरकारी स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने दृष्टिले यसको प्रभाव कति भयो? भन्ने
प्रश्न अझ महत्वपूर्ण छ। जरिवाना तिरिसकेपछि विषय सकियो भन्ने मानसिकताले
सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण हुन सक्दैन। सरकारी गाडीको दुरुपयोग दोहोरिन नदिन
सम्बन्धित कार्यालय र पदाधिकारीको तहबाट पनि आन्तरिक छानबिन तथा निगरानी आवश्यक छ।
अझ प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीसँग सम्बन्धित
सवारी साधन भएकाले यस घटनाले राजनीतिक नेतृत्वको नैतिक जिम्मेवारीसमेत जोड्छ।
राज्यमन्त्री गाडीमा नरहेको भए पनि उनी चढ्ने सरकारी गाडी कसरी परिचालित हुन्छ
भन्ने विषयमा सम्बन्धित कार्यालय र प्रशासनिक संयन्त्रको निगरानी हुनुपर्छ।
सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूले आफू मात्र नियम पालना गरेर पुग्दैन; आफू मातहतका
स्रोतसाधन पनि नियमअनुसार सञ्चालन हुने वातावरण बनाउनुपर्छ।
यो घटनाको सकारात्मक पक्ष भनेको कानुन कार्यान्वयन गर्ने
निकायले सरकारी गाडीलाई पनि सामान्य सवारीसरह कारबाही गरेको देखिनु हो। सुशासनको
आधार यही हो—सवारी सरकारी होस् वा निजी, चालक सामान्य
नागरिक होस् वा शक्तिशाली पदाधिकारीसँग सम्बन्धित व्यक्ति, नियम
उल्लंघन भए कारबाही समान हुनुपर्छ।
तर अब प्रदेश सरकारले पनि यसलाई केवल ५ सय रुपैयाँको
जरिवानामा सीमित नराखी सरकारी सवारी साधन सञ्चालनको निगरानी प्रणालीलाई प्रभावकारी
बनाउनुपर्छ। बिदाका दिन कुन सरकारी गाडी कहाँ, किन र कसको
स्वीकृतिमा चल्यो भन्ने विवरण अनिवार्य अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न सके यस्ता
प्रश्न धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
