भारतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी लगानी उल्लेखनीय रूपमा
वृद्धि भएको छ। सन् २०१३/१४ मा १ लाख ३० हजार करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको सरकारी
स्वास्थ्य खर्च सन् २०२३/२४ मा बढेर ४ लाख १४ हजार करोड रुपैयाँ पुगेको छ। एक
दशकको अवधिमा सरकारी स्वास्थ्य खर्च तीन गुणाभन्दा बढी वृद्धि भएको हो।
भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको
राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखा (NHA) को पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कुल
स्वास्थ्य खर्चमा नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट व्यहोर्नुपर्ने खर्चको हिस्सा पनि घटेको
छ।
सन् २०१३/१४ मा कुल स्वास्थ्य खर्चको ६४.२ प्रतिशत हिस्सा
नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा व्यहोर्ने गरेका थिए। तर सन् २०२३/२४ मा यो हिस्सा घटेर
४२.७ प्रतिशतमा झरेको छ। अर्थात् एक दशकमा व्यक्तिगत स्वास्थ्य खर्चको हिस्सा २१.५
प्रतिशत बिन्दुले घटेको हो।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी लगानी बढ्नु र नागरिकको
प्रत्यक्ष आर्थिक भार घट्नु सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा सरकारको भूमिका विस्तार
हुँदै गएको सङ्केत हो। स्वास्थ्य उपचारलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउन सरकारले
विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनासमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ।
यद्यपि कुल स्वास्थ्य खर्चको ४२.७ प्रतिशत अझै नागरिकले
आफ्नै खल्तीबाट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले स्वास्थ्य उपचारमा आर्थिक भार पूर्ण
रूपमा कम भइनसकेको देखाउँछ।
सरकारी लगानी वृद्धि हुनु सकारात्मक भए पनि त्यसको वास्तविक
उपलब्धि नागरिकले सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त
गरे कि गरेनन् भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ।