नेपालमा कोकाकोलाको आगमनले देशको उपभोक्ता बजारमा नयाँ परिवर्तन ल्याएको थियो। सन् १९७९ मा बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमार्फत उत्पादन सुरु गरेपछि यो बहुराष्ट्रिय ब्रान्ड नेपाली युवाहरूबीच चाँडै लोकप्रिय बन्यो।
काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरु भएको यसको व्यापार विस्तार हुँदै आज देशका दुर्गम भेगसम्म कोकाकोलाका बोतलहरू सहजै पुगिरहेका छन्।
विगत चार दशकमा कोकाकोलाले नेपालमा उल्लेखनीय बजार हिस्सा ओगटेको छ। यसको सफलताको पछाडि रहेका विज्ञापन रणनीति, वितरण सञ्जाल र ब्रान्ड प्रभाव निर्विवाद छन्। तर, जुन उत्साहका साथ कोकाकोला बजारमा उक्लिएको थियो, त्यही कम्पनी पछिल्लो समय कर छलिको आरोपमा राज्यका अनुसन्धान निकायहरूका घेरामा परेको छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले बोटलर्स नेपालका शाखाहरूमा छापा मारी करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छली भएको प्रारम्भिक तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। विदेशी लगानीका नाममा ट्रान्सफर प्राइसिङ, फाइनेन्सियल हेरफेर र राजस्व लुकाउने प्रवृत्ति नेपाली बजारमा नयाँ होइन। तर, यति लामो समयदेखि व्यापार गर्दै आएको र जनतासँग सिधा सरोकार राख्ने कम्पनीबाट यस्तो व्यवहार हुनु अत्यन्तै दुःखद र आपत्तिजनक हो।
यस घटनाले केही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—
के नेपालमा विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू पर्याप्त निगरानीबिना कारोबार गरिरहेका छन्?
के राज्यले आमजनताबाट कर असुलीमा कडाइ गर्दै ठूला उद्योगपतिहरूलाई छुट दिइरहेको छ?
अब समय आएको छ कि सरकार, कर प्रशासन, लेखा समिति र अख्तियारजस्ता संस्थाहरूले यस्तो प्रकृतिका प्रकरणमा दण्डहीनताको संस्कृति अन्त्य गर्ने स्पष्ट नीति लिउन्। विदेशी लगानीको स्वागत होस्, तर त्यो नैतिकता, पारदर्शिता र कानुनी मर्यादाभित्र हुनुपर्छ।
उद्योग र व्यापार देशको समृद्धिको मेरुदण्ड हो। तर त्यसलाई टिकाउ र न्यायसंगत बनाउने जिम्मेवारी उद्योगी, राज्य र नागरिक तीनवटै पक्षमा बराबर रूपले बाँडिएको हुन्छ। कोकाकोलाजस्तो बहुराष्ट्रिय कम्पनीले सो जिम्मेवारी आत्मसात् गर्ने कि नाफामात्र लिने मनसायले अघि बढ्ने— त्यसको उत्तर आजको अनुसन्धानबाट प्रष्ट भइहाल्नेछ।
