स्थानीय सरोकार/सिन्धुपाल्चोक । सडक निर्माणमा आलटाल गरेको आरोप लगाउदै सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका २ का स्थानीयले अरनिको राजमार्ग अवरुद्ध गरेका छन ।
भोटेकोशी गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा झरेको पहिरो र त्यसको व्यवस्थापनमा भएको ढिलासुस्तीले स्थानीयवासीहरूको आक्रोश उग्र बनाएको छ। दर्जनौं गाउँ जोखिममा परेका छन्, तर राज्यले अबौ राजस्व संकलन हुने नाकाहरूलाई बेवास्ता गर्दै सडक निर्माण र मर्मतमा आवश्यक प्राथमिकता नदिएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्। यही कारणले उनीहरूले शनिबार बिहानदेखि कालो ब्यानर टाँगेर अरनिको राजमार्ग अवरुद्ध गरेका छन्, जसको पुष्टि इलाका प्रहरी कार्यालय कोदारीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक जगतबहादुर राईले गरेका छन्।
स्थानीयको यस्तो कदम आकस्मिक होइन। यो राज्य र नागरिकबीचको संवाद अभाव, पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती, र स्थानीय समस्यालाई प्राथमिकतामा नल्याइएको गम्भीर संकेत हो। सडक बन्द हुँदा मात्र प्रभावित हुने यात्री, व्यापारी र आपतकालीन सेवामात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र र सीमापार व्यापारमा पनि नकारात्मक असर पर्छ।
राज्यको जिम्मेवारी स्पष्ट छ—स्थानीयको आवाज सुन्ने, जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्ने, समयमै पहिरो व्यवस्थापन गर्ने र सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती नगर्ने। क्षतिपूर्ति र पूर्वाधार मर्मतमा पारदर्शिता र तत्कालता सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ। सतही आश्वासन र अल्पकालीन कदमले मात्र समस्याको समाधान हुँदैन।
अरनिको राजमार्ग नेपाल–चीन व्यापार, पर्यटन र भित्री भौगोलिक पहुँचका लागि अत्यन्त रणनीतिक मार्ग हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा यो मार्ग स्थानीय आक्रोश, अव्यवस्थित योजना, ढिलासुस्ति र सरकारी बेवास्ताका कारण बारम्बार बन्द हुने स्थलजस्तै बन्दै आएको छ। भोटेकोशीका स्थानीयले पुनः राजमार्ग अवरुद्ध गर्नु—कुनै आकस्मिक घटना मात्र होइन, राज्य–नागरिक सम्बन्धमा बढ्दो दूरीको संकेत हो।
स्थानीयका माग साधारण देखिए पनि ती मागहरूको मूल जरा पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलाइ, क्षतिपूर्ति नपाएको पीडा, निर्माण कार्यको गुणस्तरबारे शंका तथा निर्णय प्रक्रियामा आफूहरू उपेक्षित भएको भावनामा गहिरो रूपमा गाँसिएका हुन्छन्। जब राज्यले समस्या दीर्घकालीन समाधानको साटो अल्पकालीन आश्वासनमा सीमित रहन्छ, त्यस्तो आक्रोश अन्ततः सडकमा पुगेर राजमार्ग अवरुद्धको रूप लिन्छ।
अर्कोतिर, महत्त्वपूर्ण राजमार्ग बारम्बार रोकिँदा यात्रु, व्यवसायी, विद्यार्थी तथा आपतकालीन सेवामा परेका नागरिक सबै प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन्। राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तथा सीमापार व्यापारमा पर्ने क्षति दीर्घकालीन हुन्छ। यस्तो अवस्था किन उत्पन्न हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर राज्यको कमजोर समन्वय, पारदर्शिताको अभाव, स्थानीय चासोलाई प्राथमिकता नदिने प्रवृत्ति र दिगो संवाद संयन्त्र निर्माणमा असफलतामा खोज्नुपर्छ।
राज्यको दायित्व स्पष्ट छ । स्थानीयलाई सुन्ने, समस्यालाई वैज्ञानिक आधारमा पहिचान गर्ने, समयसीमा तोकी समाधान गर्ने र कामको गुणस्तरमा कडाइ गर्ने। स्थानीय मागहरू जायज छन् कि होइनन् भन्ने मूल्यांकन पारदर्शी विधिबाट हुनुपर्छ। समस्याको मूलमा नपुगी सतही रूपमा प्रतिक्रिया दिने प्रचलनले मात्र राजमार्ग बन्दजस्तै घटनाहरू दोहोरिन्छन्।
अब आवश्यक छ, स्थानीय सरोकारसम्बन्धी स्थायी संवाद संयन्त्र, पूर्वाधार निर्माणमा कडाइ, क्षतिपूर्ति र प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापनामा तत्कालता, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, राज्यका निर्णयहरूमा स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट नीति।
अरनिको राजमार्ग जति महत्वपूर्ण छ, त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको आवाज। राज्यले दुवैलाई समान रूपमा सम्मान गर्दै दीर्घकालीन समाधानमा ध्यान दिएन भने, आजको अवरोध भोलिको फेरि दोहोरिने वास्तविकता बन्नेछ।
