काठमाडौँ । नेपालमा
भूमिसम्बन्धी भ्रष्टाचार, सरकारी जग्गा अतिक्रमण, नक्कली कागजात तयार
पार्ने गिरोह र राजनीतिक संरक्षणमा फस्टाएको “भू–माफिया संस्कृति” लामो समयदेखि राज्यकै लागि चुनौती बनेको
छ। यस्ता घटनाले सर्वसाधारणको सम्पत्तिमाथिको भरोसा मात्र कमजोर बनाएको छैन, कानुनी
राज्यको अवधारणामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। यस्तो अवस्थामा भू–माफिया आरोपमा
राजेन्द्र अधिकारी पक्राउ पर्नु सामान्य घटना होइन। यो
राज्यको नियत, प्रशासनिक इच्छाशक्ति र न्याय प्रणालीको विश्वसनीयताको परीक्षा
पनि हो।
आज अपराह्न
काठमाडौंको नयाँबजार क्षेत्रबाट काठमाडौं परिसरको सादा पोसाक टोलीले राजेन्द्र
अधिकारीलाई पक्राउ गरेको घटना भूमाफिया गतिविधिविरुद्ध राज्यले चालेको महत्वपूर्ण
कदमका रूपमा हेरिएको छ। लामो समयदेखि विभिन्न राजनीतिक दलको आडमा सर्वसाधारणलाई
झुटा आश्वासन,
आर्थिक
प्रलोभन र प्रभावको प्रयोगमार्फत ठगी तथा जग्गासम्बन्धी विवादमा संलग्न रहेको आरोप
उनीमाथि लाग्दै आएको थियो।
राजेन्द्र अधिकारी मात्र होइन! उनीसँग सम्बन्धित गिरोहमा प्रकाश
अधिकारी, ओमकार थपोलिया, विकास श्रेष्ठ, विनय मकाजु र जानुका माझी लगायतका
व्यक्तिहरूको नामसमेत सार्वजनिक भएको छ। यसले स्पष्ट पार्छ कि भूमाफियाको जालो
कुनै एक व्यक्तिमा सीमित छैन । यो
संगठित सञ्जालको रूपमै सक्रिय रहेको देखिन्छ। त्यसैले एउटा व्यक्तिको पक्राउलाई
मात्र उपलब्धि मानेर राज्य रोकिनु हुँदैन। यस प्रकरणसँग जोडिएका सम्पूर्ण
व्यक्तिमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक छ।
पीडित पक्षका
अनुसार, उक्त सञ्जाललाई जोगाइदिन
आग्रह गर्दै जानुका माझीलाई गत बिहीबार मात्र काठमाडौं परिसर पठाइएको थियो। यसले
केवल ठगी वा जग्गा विवादको विषय मात्र नभई, प्रभाव र पहुँचको आडमा कानुनी प्रक्रियामाथि दबाब सिर्जना
गर्ने प्रयास भएको संकेत गर्दछ।
पीडितहरूले निगरानी ब्यूरोलाई दिएको जानकारी तथा भिडियो अन्तरवार्तामा ओमकार थपोलियाले “प्रहरीभित्र आफ्ना मान्छे रहेको” भन्दै पटक–पटक धम्की दिएको दाबी गरेका छन्। यदि यस्ता आरोप सत्य हुन् भने, यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमाथि नै प्रभाव जमाएर अपराधी समूहले आफूलाई सुरक्षित ठान्न थाले भने त्यसले राज्य प्रणालीमाथिको जनविश्वास कमजोर बनाउँछ।
नेपालमा
भूमाफियाको समस्या केवल नक्कली कागजात वा आर्थिक ठगीमा सीमित छैन। यसले राजनीतिक
पहुँच, प्रशासनिक मिलेमतो र
कानुनी कमजोरीलाई समेत उपयोग गर्दै संगठित रूप लिएको देखिन्छ। त्यसैले यस्तो
प्रकरणमा पक्राउ मात्र पर्याप्त हुँदैन; प्रहरी, प्रशासन
वा अन्य निकायभित्र कसैले संरक्षण दिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि निष्पक्ष
अनुसन्धान हुनुपर्छ।
यदि पीडितले
दिएको सूचना,
भिडियो
प्रमाण र धम्कीसम्बन्धी दाबीहरूलाई गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गरिएन भने, पीडित पक्ष थप असुरक्षित महसुस
गर्नेछ। राज्यको दायित्व भनेको केवल आरोपी पक्राउ गर्नु मात्र होइन, पीडितलाई सुरक्षा र न्यायको
प्रत्याभूति दिनु पनि हो।
अब प्रश्न एउटै छ
! के राज्य साँच्चिकै
भूमाफिया सञ्जालको जरोसम्म पुग्न तयार छ, कि फेरि केही व्यक्तिलाई देखाएर वास्तविक संरक्षकहरू
जोगाइनेछन्?
जनताले
निष्पक्ष अनुसन्धान, कानुनी
कारबाही र सत्यको उद्घाटन चाहेका छन्। यही नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।
नेपालमा
भूमाफियाको समस्या नयाँ होइन। राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक कमजोरी र कानुनी प्रक्रियाको ढिलासुस्तीका
कारण यस्ता समूहहरू वर्षौंदेखि सक्रिय रहँदै आएका छन्। उनीहरूले सर्वसाधारण
नागरिकको अज्ञानता, गरिबी
र भरोसामाथि खेल्दै लाखौं–करोडौं रुपैयाँको चलखेल गर्ने गरेका छन्। पीडित
नागरिकहरू न्यायका लागि वर्षौंदेखि अदालत र सरकारी कार्यालय धाउन बाध्य छन्।
यस्ता घटनाले केवल आर्थिक क्षति मात्र पुर्याउँदैनन्, राज्यप्रतिको जनविश्वाससमेत कमजोर
बनाउँछन्। त्यसैले पक्राउपछि अनुसन्धान प्रक्रिया पारदर्शी, प्रभावमुक्त र परिणाममुखी
हुनुपर्छ। दोषी प्रमाणित भए कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनुपर्छ, अवैध सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्छ र
पीडितलाई न्याय दिलाउन राज्य अग्रसर हुनुपर्छ।
नेपालमा धेरैपटक ठूला–ठूला भ्रष्टाचार
प्रकरण सार्वजनिक भए, केही व्यक्ति पक्राउ पनि परे, तर अन्ततः अनुसन्धान
कमजोर बनाइयो, मुद्दा फितलो पारियो वा राजनीतिक दबाबमा घटनालाई सेलाइयो।
त्यसैले अहिलेको पक्राउलाई जनताले सहजै “न्यायको विजय” मानेका छैनन्। जनताको मुख्य प्रश्न छ । के यो कारबाही अन्तिम निष्कर्षसम्म
पुग्छ, कि केही दिनको हल्लापछि फेरि पुरानै शैलीमा मिलापत्र हुन्छ?
भू–माफियाको जालो कुनै एक व्यक्तिमा
सीमित हुँदैन। यसमा कर्मचारी, राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू, नापी–मालपोतका
बिचौलिया र आर्थिक स्वार्थ समूहको मिलेमतो हुने गरेको विगतले देखाएको छ। त्यसैले
यदि राज्य साँच्चिकै गम्भीर छ भने पक्राउ मात्र पर्याप्त हुँदैन; सम्पूर्ण
सञ्जालको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। अवैध रूपमा कब्जा गरिएका जग्गा फिर्ता
गरिनुपर्छ, दोषीलाई कानुनी सजाय हुनुपर्छ र संलग्न सरकारी कर्मचारीमाथि
पनि कठोर कारबाही हुनुपर्छ।
भूमाफियाका कारण हजारौं नागरिक पीडित
भएका छन्। कतिपयले जीवनभरको कमाइ गुमाएका छन् भने कतिले आफ्नै जग्गाको स्वामित्व
प्रमाणित गर्न वर्षौं अदालत धाउनुपरेको छ। यस्तो पीडाको अन्त्यका लागि राज्यले
डिजिटल अभिलेख, पारदर्शी भूमि प्रशासन र द्रुत न्याय प्रणाली लागू गर्न ढिलाइ
गर्नु हुँदैन।
राजेन्द्र अधिकारी पक्राउ प्रकरणले एउटा
अवसर दिएको छ । राज्यले चाह्यो भने शक्तिशालीमाथि पनि कानुन लागू गर्न सक्छ भन्ने
सन्देश दिन। तर त्यो सन्देश विश्वसनीय तब मात्र हुन्छ, जब
अनुसन्धान निष्पक्ष, पारदर्शी र राजनीतिक प्रभावमुक्त हुन्छ। अन्यथा यो घटना पनि “समाचारको शीर्षक” बनेर हराउनेछ, र
जनता फेरि निराश हुनेछन्।
