काठमाडौँ । देशको सुरक्षा
संयन्त्रको मेरुदण्ड मानिने नेपाल प्रहरी अहिले नेतृत्व तहको निर्णय अभावले
प्रभावित बनेको छ। गृहमन्त्री पद रिक्त रहँदा प्रहरी संगठनभित्रको नियमित सरुवा
प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ भने विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकाको कमाण्ड सम्हाल्ने
जिम्मेवारीका लागि वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) हरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा
देखिएको छ।
तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङ
ले
वैशाख ९ गते राजीनामा दिएपछि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री
वालेन्द्र
शाह स्वयंले सम्हालिरहेका छन् । तर राजनीतिक नेतृत्व रिक्त
रहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर अहिले नेपाल प्रहरी
को
नियमित प्रशासनिक प्रक्रियामाथि परेको देखिन्छ। लामो समयदेखि रोकिएको सरुवाले
प्रहरी संगठनभित्र अन्योल, असन्तुष्टि र प्रतिस्पर्धा एकसाथ बढाएको
छ।
प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार अधिकृतहरूको सरुवा सामान्यतया
एक वर्षमा गरिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि यसपटक प्रहरी निरीक्षकदेखि वरिष्ठ उपरीक्षक
(एसएसपी) तहसम्मका अधिकारीहरू पुरानै जिम्मेवारीमा सीमित छन्। गत वर्ष सरुवा भएका
अधिकांश इन्स्पेक्टर, डीएसपी र एसपीहरूको कार्यकाल पूरा भइसक्दा
पनि नयाँ जिम्मेवारी तोकिएको छैन। यसले संगठनभित्र प्रशासनिक गतिशीलता कमजोर बनेको
संकेत गरेको छ।
विशेषगरी जिल्लाको सुरक्षा नेतृत्व सम्हालिरहेका
अधिकृतहरूको समयमै फेरबदल नहुँदा कार्यसम्पादन, अनुसन्धान र
जनसम्पर्कमा असर पर्ने चिन्ता प्रहरी वृत्तमै सुनिन थालेको छ। एउटै स्थानमा लामो
समय बस्दा काम गर्ने उत्साह घट्ने, स्थानीय दबाब
बढ्ने तथा कमाण्ड प्रणाली प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने प्रहरी
अधिकारीहरूको बुझाइ छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसएसपी र केही डीआईजीहरूको फेरबदल
तयारी गरिसकेको भए पनि अन्तिम निर्णय भने रोकिएको बताइन्छ। नियमावलीअनुसार
एसपीसम्मको सरुवा प्रहरी महानिरीक्षकले गर्न सक्ने भए पनि एसएसपी र डीआईजी तहको
निर्णय गृहमन्त्रीस्तरबाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधानले अहिलेको अन्योल थप
लम्बिएको हो।
यहीबीच राजधानीको सुरक्षा नेतृत्वलाई लिएर प्रहरीभित्र
तीव्र प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र काठमाडौँ उपत्यका
ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा तीव्र बनेसँगै विभिन्न
एसएसपीहरू सक्रिय देखिएका छन्। राजधानीको कमाण्डलाई प्रहरी संगठनभित्र प्रतिष्ठा, प्रभाव र
भविष्यको नेतृत्वसँग जोडेर हेरिने भएकाले यसलाई अत्यन्त संवेदनशील जिम्मेवारी
मानिन्छ।
काठमाडौँ कमाण्डका लागि एसएसपी दयानिधी ज्ञवाली, अजय केसी, सुरेश
काफ्ले, वीरबहादुर बुढा र सुवास बोहराबीच प्रतिस्पर्धा रहेको चर्चा
प्रहरी वृत्तमा छ। जेनजी आन्दोलनदेखि संवेदनशील सुरक्षा व्यवस्थापनसम्म विभिन्न
भूमिकामा सक्रिय देखिएका अधिकारीहरू अहिले राजधानीको नेतृत्व सम्हाल्ने दौडमा
देखिएका छन्। त्यसैगरी उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको नेतृत्वका लागि पनि
एसएसपी दिलिप घिमिरे, शृषिराम कडेल र भुवनेश्वर तिवारीको नाम
चर्चामा छ।
प्रहरी संगठनमा सरुवा केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन
। संगठनको कार्यक्षमता, मनोबल र सुरक्षा
व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। तर राजनीतिक अस्थिरता र निर्णय
प्रक्रियामा आएको ढिलाइले प्रहरी नेतृत्व तह अन्योलमा परेको देखिन्छ। महत्त्वपूर्ण
जिम्मेवारी सम्हाल्ने पदहरू लामो समय रिक्त वा अस्थायी जिम्मेवारीमा चल्दा त्यसले
संगठनभित्र असन्तोष बढाउने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ।
विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयको नेतृत्वलाई
अत्यन्त प्रभावशाली जिम्मेवारीका रूपमा हेरिन्छ। राजधानीको सुरक्षा, राजनीतिक
गतिविधि, कूटनीतिक क्षेत्र तथा उच्चस्तरीय कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापन
यही कमाण्डसँग जोडिने भएकाले यो पदलाई प्रहरी वृत्तमा प्रतिष्ठा र अवसर दुवैका
रूपमा लिइन्छ। त्यसैले काठमाडौँ कमाण्ड हात पार्न विभिन्न एसएसपीहरूबीच आन्तरिक
दौडधुप र शक्ति प्रदर्शन बढ्नु अस्वाभाविक होइन।
तर यस्तो प्रतिस्पर्धा योग्यताभन्दा राजनीतिक पहुँच र शक्ति
केन्द्रको प्रभावमा आधारित भयो भने त्यसले संगठनको व्यावसायिकतामाथि प्रश्न
उठाउँछ। प्रहरी प्रशासनमा निष्पक्षता, पारदर्शिता र
कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँट हुन सकेन भने त्यसको असर अन्ततः शान्ति
सुरक्षा व्यवस्थामै पर्न सक्छ।
सरकारले गृहमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया शीघ्र टुंग्याउँदै प्रहरी सरुवा र नेतृत्व व्यवस्थापनलाई नियमित बनाउन आवश्यक छ। सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्नु राज्य संयन्त्रकै कमजोरीको संकेत हो। प्रहरी संगठनलाई स्थिर, पेशागत र प्रभावकारी बनाउन समयमै निर्णय लिनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ।
