नेपालको संघीय संरचनाले स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको प्रमुख आधारको रूपमा स्थापित गरिसकेको छ । विगत केही वर्षयता सूचना र प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवाप्रदायलाई सहज, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन स्थानीय तहहरूले विभिन्न पहल गरेका छन् । तर, चुनौतीहरूको घेराबन्दीबीच अवसरलाई प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा उनीहरू अझै संघर्षरत देखिन्छन् ।
अधिकांश स्थानीय तहहरूले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट, अनलाइन कर प्रणाली, जन्म–मृत्यु दर्ता, नागरिकता सिफारिस, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलगायत कार्यलाई डिजिटल बनाउने प्रयास गरेका छन् ।
कतिपय गाउँपालिका रनगरपालिकाले ‘स्मार्ट नगरपालिका’ कार्यक्रम घोषणा गर्दै सूचना–प्रविधि प्रयोगमार्फत नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ दिने अभ्यास थालेका छन् ।
यसले सरकारी कामकाजमा गति मात्र बढाएको छैन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनसहभागिता वृद्धि र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने दिशामा पनि मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।तर, प्रविधि प्रयोगले देखाएका उपलब्धिहरूसँगै केही सीमितताहरू पनि छन् ।
पहिलो, धेरै स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति अभाव छ । कम्प्युटर अपरेटर वा आइटी अफिसर नाम मात्रका छन्, उनीहरूलाई आवश्यक तालिम र प्राविधिक ज्ञानको पहुँच छैन । दोस्रो, ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच अझै कमजोर छ । जसले गर्दा अनलाइन प्रणालीमा काम गर्ने क्षमता अवरुद्ध हुन्छ । तेस्रो, बजेटीय स्रोतको न्यूनताले पनि
सूचना–प्रविधि विस्तारमा कठिनाइ पु¥याएको छ ।
यद्यपि, यी चुनौतीलाई पार गर्न सकिने सम्भावना प्रचुर छ । संघीय र प्रादेशिक सरकारले आइटी पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । स्थानीय तहले आफ्ना कर्मचारीलाई निरन्तर प्राविधिक तालिम दिनुपर्छ, ताकी प्रविधि केवल देखाउने औजार नभई, सेवा प्रवाहको मूल आधार बन्न सकोस । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै डिजिटल समाधान विकास गर्ने अभ्यासलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
सूचना र प्रविधिको युगमा स्थानीय शासनले आफूलाई अद्यावधिक गर्न सके मात्र नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा दिन सक्छ । नेपालका स्थानीय तहले सुरु गरेका प्रयास उत्साहजनक छन् तर स्थायित्व र दिगोपनाका लागि स्पष्ट रणनीति, दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक पूर्वाधारमा जोड दिनु अत्यावश्यक छ ।
प्रविधि नै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको मेरुदण्ड बन्ने हो भने आजको लगानी भोलिको सक्षम स्थानीय शासनको जग बन्नेछ ।
