स्थानीय सरोकार/काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले हालै व्यक्त गरेको “सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले सुरक्षा चुनौती बढ्दै गइरहेको” अभिव्यक्ति समयानुकूल मात्र होइन, अत्यन्तै आवश्यक चेतावनी पनि हो। सामाजिक सञ्जाल अब साधारण सञ्चार माध्यम नभई समाज, राजनीति, अपराध, मनोविज्ञान र राष्ट्रिय सुरक्षासम्म प्रभाव पार्ने ‘डिजिटल इकोसिस्टम’ बनिसकेको छ। यस्तोमा यसको दुरुपयोगले उत्पन्न हुने खतरा बढ्नु स्वाभाविक हो।
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढ्दै गएसँगै सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा थप चुनौती उत्पन्न भएको बताएका छन्।
अपराध अनुसन्धान विभागको ७०औँ स्थापना दिवसका अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोगसँगै लागूऔषध दुव्र्यसन तथा कारोबार, क्रिप्टोकरेन्सी, अनलाइन गेमिङ, स्क्यामिङ, आत्महत्या उक्साहट, मानव बेचबिखन, आर्थिक अपराध तथा अन्तरदेशीय चरित्रका जटिल तथा संगठित अपराधहरू तीब्र गतिमा बढिरहेको उल्लेख गरे।
- अफवाह, घृणा र गलत सूचना
नेपालमा कुनै पनि घटनापछि राजनीतिक, सामाजिक वा व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालमा फैलिने हेडलाइन नै सुरक्षा चुनौतीको पहिलो तह हो। अफवाहले भिडभावना, हिंसा र अविश्वास बढाउँछ।राज्यको आधिकारिक सूचना कमजोर र ढिलो हुने समस्या
अझ गम्भीर छ।
- साइबर अपराध र डिजिटल ठगी
सामाजिक सञ्जाल अब ‘सामाजिक’ भन्दा धेरै आर्थिक अपराधको केन्द्रीय माध्यम बन्दैछ—ठगी, फिसिङ, नक्कली प्रोफाइल, यौन–दुरुपयोग, ब्ल्याकमेल आदिबाट हजारौँ पीडित थपिँदै छन्। डिजिटल अपराधको sophistication बढिरहेको छ तर नागरिक सुरक्षा संरचना कमै अपडेट भएको देखिन्छ।
- राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेशी प्रभाव
डिजिटल प्लेटफर्महरू अब विचारधारात्मक प्रभाव, आर्थिक हेरफेर, राजनीतिक ध्रुवीकरण र संवेदनशील डाटा संकलनका माध्यम बनेका छन्।
नेपालजस्ता राजनीतिक रूपमा अस्थिर र प्राविधिक रूपमा कमजोर मुलुकमा यसको प्रभाव झनै गहिरो छ।
- प्रहरी प्रमुखको चेतावनी तर उपकरण कति सक्षम?
आईजीपी कार्कीको अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण छ, तर यति मात्र काफ़ी हुँदैन।
प्रहरी प्रशासन विशेषतः साइबर ब्यूरोसँग जनशक्ति, प्रविधि, प्रशिक्षण, अनुसन्धान क्षमता सबैमा उल्लेखनीय कमीकमजोरी छन्। सामाजिक सञ्जालका बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग संवाद गर्ने कानुनी–कूटनीतिक क्षमता अझै अधुरो छ।
चेतावनी ठीक छ, तर उपाय कति तयारीमा छन्?
राज्यले गर्नुपर्ने ५ प्रमुख कदम
- तथ्य-जाँच (Fact-Checking) संयन्त्रलाई सरकारी स्तरमै सुदृढ बनाउने
राम्रो fact-checking प्लेटफर्म बिना गलत सूचना नियन्त्रण असम्भव हुन्छ।
- साइबर प्रहरीलाई आधुनिकीकृत गर्ने
अपराध डिजिटल छ भने अनुसन्धान पनि डिजिटल हुनैपर्छ। AI आधारित निगरानी, digital forensics, OSINT प्रणाली अब अनिवार्य भइसकेका छन्।
कानुनी सुधार
सामाजिक सञ्जाल अपराध निर्दिष्ट गर्ने कानून स्पष्ट, व्याख्यायोग्य र दुरुपयोग नहुने प्रकारको हुनुपर्छ। अहिलेका कानुन अस्पष्ट र कार्यान्वयन–केन्द्रित छैनन्।
- नागरिक डिजिटल साक्षरताको विस्तार
सुरक्षा केवल प्रहरीको काम होइन। नागरिकले पनि के साझा गर्ने, कसरी चिन्ह पार्ने, कसरी रिपोर्ट गर्ने भन्ने बुझाइ अनिवार्य छ।
- प्लेटफर्म कम्पनीहरूसँग प्रत्यक्ष समन्वय
Meta, TikTok, YouTube, X जस्ता कम्पनीसँग प्रत्यक्ष समन्वय बिना सामग्री व्यवस्थापन सम्भव छैन।
- डिजिटल सुरक्षा अब ‘लेक्सरी’ होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति हो
आईजीपी दानबहादुर कार्कीले उठाएको विषय मुलुकका लागि गहिरो चेतावनी हो ।तर समाधान केवल अभिव्यक्तिले सम्भव हुँदैन।
राज्य, प्रहरी, नीति निर्माता र नागरिक सबैले मिलेर डिजिटल युगको सुरक्षा संरचना पुनर्गठन नगरेसम्म चुनौतीले झनै व्यापक स्वरूप लिनेछ।
