नेपाल टेलिकमले आफ्नो प्रविधि तथा पूर्वाधार विकासका काम हुवावेलाई सुम्पने तयारी गरेको खबर चासोको विषय बनेको हो। दूरसञ्चार जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिने वा सञ्चालनमा संलग्न गराउने विषय केवल व्यावसायिक दृष्टिकोणले मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा, स्वाधीनता र पारदर्शिताको दृष्टिले पनि गम्भीर मानिन्छ।
हुवावेसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरू, जासुसीको आशंका र राजनीतिक दबाबसमेत जोडिएका घटनाले नेपालले गर्ने निर्णय अझै विवादास्पद बनाउन सक्छ। एकातिर, हुवावे प्रविधिगत दृष्टिले सक्षम र तुलनात्मक रूपमा सस्तो समाधान दिन सक्ने कम्पनी हो। तर अर्कोतिर, विदेशी कम्पनीसँग अत्यधिक निर्भरता बढाउँदा दीर्घकालीन रूपमा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र आत्मनिर्भर हुन सक्दैन।
नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा दिने जिम्मेवारी बोकेको छ। तर सोही जिम्मेवारी पूरा गर्ने नाममा यदि पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र राष्ट्रिय हितलाई बेवास्ता गरियो भने त्यसको परिणाम गम्भीर हुनेछ। टेलिकमलाई निजी र विदेशी कम्पनीसँग सहकार्य नगर्नु भन्ने होइन, तर कुनै पनि सम्झौता वा ठेक्का गर्दा स्पष्ट प्रक्रिया, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अनिवार्य छ।
यस विषयमा सरकार, नियामक निकाय र उपभोक्ता सबै सतर्क हुन आवश्यक छ। दूरसञ्चार पूर्वाधार राष्ट्रको मेरुदण्ड सरह भएकाले यसलाई कुनै कम्पनी वा देशको प्रभावमा मात्र छोड्नु हुँदैन। नेपाल टेलिकमले हुवावे वा अन्य कुनै कम्पनीसँग सहकार्य गर्दा पारदर्शिता, सुरक्षात्मक सावधानी र दीर्घकालीन स्वार्थलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने सम्पादकीय सन्देश स्पष्ट छ।
नेपाल टेलिकमले आफ्नो कोर सिष्टम र बिलिङ सिष्टम दुवै हुवावेलाई दिन लागिएको भन्ने खबर सार्वजनिक भएपछि यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
नेपाल टेलिकमले आफ्नो कोर सिष्टम र बिलिङ सिष्टम दुवै हुवावेलाई दिन लागिएको भन्ने समाचारले राष्ट्रिय चासो बढाएको छ।शेयर होइन, प्राविधिक नियन्त्रण: टेलिकम सुम्पनु भन्नाले यसको सेयर बेच्नु होइन, बरु मूल प्राविधिक नियन्त्रण—कोर र बिलिङ सिष्टम—उही कम्पनीलाई जिम्मा दिनु हो।
यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत रहेको ठहर छ । कोर र बिलिङ सिष्टम फरक–फरक कम्पनीलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। एउटै कम्पनीलाई दिँदा निगरानी असम्भव हुन्छ र धोका हुने सम्भावना उच्च हुन्छ। हुवावेको अघिल्लो संलग्नतले पहिले देखिनै नेपाल टेलिकममा सेवा दिँदै आएको हो। तर यसपटक विवाद चर्किनुको कारण भने दुवै प्रणाली एकै कम्पनीलाई दिन खोजिएको हो।
हुवावेकै पत्र (१९ मे २०२१ को नेपाल टेलिकमको पत्रको जवाफ स्वरूप) मा बिलिङ र कोर सिष्टम छुट्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। तर अहिले आएर उल्टो त्यही सिष्टम दुवै हातमा लिन खोज्नु शंकास्पद देखिन्छ।टेन्डर प्रक्रिया विवादास्पद किन भयो! करिब चार अर्बको बिलिङ सिष्टम टेन्डरमा हुवावेलाई मात्र प्राविधिकतर्फ उतीर्ण गराई वित्तीय प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने तयारी भएको जानकारी आएको छ। यसले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र पारदर्शितामा प्रश्न उठाएको छ।
अघिल्लो भ्रष्टाचारको छायाले यसअघि बिलिङ सिष्टम खरिदमा ३४ करोडको भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेको छ। सो मुद्दा अझै विचाराधीन छँदा पुनः त्यही क्षेत्रमा विवादास्पद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।विशेषज्ञहरूको भनाइमा यस्तो कदम दीर्घकालीन रूपमा नेपालको टेलिकम स्वाधीनता, राष्ट्रिय सुरक्षा र उपभोक्ता हित दुवैलाई गम्भीर जोखिममा पुर्याउँछ।
