निगरानी ब्यूरो /काठमाडौँ
। काठमाडौं उपत्यकामा दर्ता तथा नवीकरण नगरी सञ्चालन भइरहेका शैक्षिक परामर्श
केन्द्रमाथि प्रहरीले कडाइ थालेको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान
कार्यालयले विशेष अपरेसन सञ्चालन गर्दै ६८ वटा कन्सल्टेन्सी अन्तर्गत मुद्धा
दर्ता भएको कन्सल्टेन्सी ३१ वटा, हाजिर जमानीमा छाडी अनुसन्धान भईरहरेका
३७ वटा शैक्षिक परामर्श माथि
निगरानी गरिरहेको छ । सञ्चालकहरुलाई नियन्त्रणमा लिएपछि शैक्षिक परामर्श क्षेत्र
फेरि चर्चामा चुलिएको हो ।
शिक्षा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी सेवा
प्रदान गर्ने संस्थाले निश्चित कानुनी प्रक्रिया, मापदण्ड र सरकारी
स्वीकृति पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि केही संस्था अझै अवैध रूपमा सञ्चालन
भइरहेको तथ्यले राज्यको अनुगमन प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । विद्यार्थीको
भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नियमविपरीत गतिविधि हुनु
गम्भीर विषय हो ।
विदेश अध्ययनको सपना देख्ने विद्यार्थी
र अभिभावकलाई आकर्षक प्रचार, छिटो भिसा तथा सजिलो प्रक्रिया जस्ता
प्रलोभन देखाएर गैरदर्तावाला संस्थाले भ्रममा पार्ने जोखिम रहन्छ । यस्ता
संस्थाबाट गलत सूचना, आर्थिक ठगी तथा अपारदर्शी सेवा प्रवाहको सम्भावना उच्च हुने
भएकाले सरकारको कारवाहीलाई स्वाभाविक रूपमा सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ ।
तर, कानुन कार्यान्वयनका
क्रममा निष्पक्षता र प्रमाणमा आधारित प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
कानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेका संस्था र व्यवसायीलाई अनावश्यक दबाब सिर्जना हुनु
हुँदैन । राज्यको उद्देश्य व्यवसाय बन्द गराउनु होइन, व्यवस्थित
र उत्तरदायी बनाउनु हुनुपर्छ ।
नेपालमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायको
इतिहास करिब तीन दशकभन्दा लामो मानिन्छ। विशेषगरी सन् १९८० को दशकको अन्त्यतिर
नेपाली विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश
र सोभियत संघलगायत देश जान थालेपछि व्यवस्थित शैक्षिक परामर्श सेवाको आवश्यकता
महसुस भएको थियो। प्रारम्भिक चरणमा केही निजी संस्थाहरूले सीमित रूपमा विदेश
अध्ययनसम्बन्धी जानकारी, भर्ना प्रक्रिया तथा कागजात तयारीमा सहयोग गर्ने कार्य थालेका
थिए।
सन् १९९० सालपछि नेपालमा बहुदलीय
प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएसँगै निजी शिक्षा क्षेत्र विस्तार हुन थाल्यो। त्यससँगै
अष्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिका, जापान, क्यानडा, न्यूजिल्याण्ड
तथा युरोपेली मुलुकहरूमा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीको संख्या तीव्र रूपमा
बढ्यो। यही समयमा शैक्षिक परामर्श व्यवसाय पनि व्यवस्थित पेशाका रूपमा विकसित हुन
थाल्यो।
विद्यार्थी संख्या बढ्दै जाँदा शैक्षिक
परामर्श संस्थाहरू काठमाडौं केन्द्रित रूपमा खुल्न थाले। सुरुआती दिनमा यी
संस्थाहरूले विश्वविद्यालय छनोट, आवेदन प्रक्रिया, भिसा
तयारी तथा भाषा परीक्षणसम्बन्धी सहयोग प्रदान गर्थे। पछि आईईएलटीएस, टोफेल, जापानी
भाषा, कोरियन भाषा लगायतका पूर्वतयारी कक्षासमेत सञ्चालन हुन थाले।
यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन
व्यवसायीहरूले विभिन्न संघ–संस्था स्थापना गरे। तीमध्ये Educational Consultancy
Association of Nepal (ECAN) सबैभन्दा पुरानो र
प्रभावशाली संस्थामध्ये एक मानिन्छ। त्यसपछि आइरिन, नायर, जाल्सान, एपक्यान, केक्यान, एईक्यान
तथा नेवालगायत अन्य संस्थाहरू पनि गठन भए। यी संस्थाहरूले व्यवसायीहरूको हकहित
संरक्षण, नीति निर्माणमा दबाब, तालिम तथा व्यवसायिक
मर्यादा कायम गर्न भूमिका खेले।
नेपाल सरकारले पनि यस क्षेत्रलाई कानुनी
दायराभित्र ल्याउन विभिन्न कानुन तथा निर्देशिका लागू गर्यो। शिक्षा ऐन, २०२८
र शिक्षा नियमावली, २०४९ अन्तर्गत शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई स्वीकृति
लिनुपर्ने व्यवस्था गरियो। पछि “शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३” लागू भएपछि संस्थाको दर्ता, मापदण्ड, शुल्क, सेवा
र अनुगमनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था तय गरियो।
नेपालभर छरिएर रहेका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूलाई
एउटै छातामुनि संगठित गरी यस पेशालाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी
तथा उत्तरदायी बनाउन विगत ३० वर्षदेखि विभिन्न संघ–संस्थाहरूले व्यवसायिक हकहित, सुरक्षा
तथा संरक्षणका लागि निरन्तर पैरवी गर्दै आएका छन् । विभिन्न देशका कूटनीतिक
नियोगहरू, विद्यार्थी संगठनहरू तथा नेपाल अभिभावक महासंघसँग सहकार्य र
समन्वय गर्दै आइएको छ । हाल ईक्यान, आइरिन, नायर, जाल्सान, एपक्यान, केक्यान, एईक्यान
तथा नेवा लगायतका आठवटै संघहरू एकताबद्ध भई “नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ” गठन गरी व्यवसायिक हकहित, सुरक्षा, व्यवसायिक
मर्यादा तथा संस्थागत विकासका लागि सक्रिय रूपमा कार्यरत रहेको जानकारी गराइन्छ भनि
प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको छ।
यसै सन्दर्भमा, २०८३ जेठ १ गते शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको
समन्वयमा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल प्रहरीको उपत्यका अनुसन्धान
कार्यालय, टेकुद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा शिक्षा ऐन, २०२८, शिक्षा
नियमावली, २०४९ तथा “शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३” बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति नलिई
सञ्चालन भएका केही शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूमाथि अनुसन्धान तथा कानुनी कारवाही
प्रक्रिया अघि बढाइएको विषयप्रति नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघले गम्भीर
ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपाल सरकारबाट विधिवत् स्वीकृति तथा
अनुमति प्राप्त नगरी गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन गरिएका संस्थामाथि प्रचलित कानुन
बमोजिम गरिएको अनुगमन, अनुसन्धान तथा कारवाही प्रक्रियाप्रति महासंघ पूर्ण समर्थन
व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ भनेको छ । व्यवसायलाई स्वच्छ, विश्वसनीय, उत्तरदायी
तथा मर्यादित बनाउने दिशामा राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले चालेका कदमहरूले समग्र
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने महासंघको विश्वास लिएको
छ । महासंघ अन्तर्गत आबद्ध सम्पूर्ण सदस्य संघहरू तथा ती संघहरूमा आवद्ध देशभरिका
सदस्य कम्पनीहरू शिक्षा ऐन, २०२८, “शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३” तथा सम्बन्धित प्रदेश सरकार अन्तर्गत सामाजिक
विकास मन्त्रालयबाट विधिवत् स्वीकृति तथा अनुमति प्राप्त गरी कानुनी रूपमा सञ्चालन
भइरहेको जानकारी गराइन्छ । समयसँगै शैक्षिक परामर्श व्यवसाय नेपालको अर्थतन्त्रसँग
पनि जोडियो। विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीमार्फत ठूलो मात्रामा वैदेशिक
मुद्रा बाहिरिए पनि दीर्घकालमा ज्ञान, सीप, प्रविधि
र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव नेपालमा भित्रिने आधार बनेको तर्क गरिन्छ। हजारौं युवालाई
रोजगारी प्रदान गर्नुका साथै भाषा शिक्षण, परीक्षा तयारी तथा
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि यस व्यवसायले अवसर सिर्जना गरेको छ।
तर, इतिहासको क्रममा यस
क्षेत्रमा विभिन्न विवाद र चुनौती पनि देखिए। गलत सूचना दिने, अवैध
रूपमा सञ्चालन हुने संस्था, विद्यार्थी ठगी, भिसा अस्वीकृति तथा
अनियमित शुल्क असुलीका घटनाले बेला–बेला क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको
छ। त्यसैले पछिल्लो समय व्यवसायलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र मर्यादित
बनाउन सरकार तथा व्यवसायी संघ–संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा नियमन र सुधारका प्रयास
अघि बढाइरहेका छन्।
नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई
मर्यादित, पारदर्शी र कानुनी दायराभित्र सञ्चालन गर्नुपर्ने बहस फेरि
एकपटक सतहमा आएको छ। पछिल्लो समय गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भएका केही शैक्षिक
परामर्श संस्थामाथि राज्यले अनुसन्धान तथा कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि यस
क्षेत्रमा आबद्ध व्यवसायीहरू पनि थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखिएको
छ।
करीब तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि शैक्षिक
परामर्श व्यवसायले नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश अध्ययनका अवसरसँग जोड्दै आएको छ।
यसले वैदेशिक मुद्रा आर्जन, ज्ञान तथा सीप हस्तान्तरण, रोजगारी सिर्जना र
अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा पहुँच विस्तारमा उल्लेखनीय योगदान दिएको यथार्थलाई
अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर, यही क्षेत्रमा केही गैरजिम्मेवार र अवैध गतिविधिका कारण समग्र
व्यवसाय नै बेला–बेला विवाद र अविश्वासको घेरामा पर्ने गरेको छ।
यस्तो अवस्थामा नेपाल शैक्षिक परामर्श
व्यवसायी महासंघले कानुनसम्मत रूपमा सञ्चालन भइरहेका संस्थाको पक्षमा उभिँदै अवैध
संस्थामाथि गरिएको कारवाहीलाई समर्थन गर्नु सकारात्मक संकेत हो। यसले व्यवसायलाई
थप स्वच्छ र व्यवस्थित बनाउने दिशामा सहयोग पुर्याउन सक्छ। कानुनी स्वीकृति नलिई
सञ्चालन हुने संस्था, झुटा आश्वासन दिने प्रवृत्ति, विद्यार्थी र
अभिभावकलाई भ्रममा पार्ने क्रियाकलाप तथा भिसा प्रक्रियामा हुने अनियमितताले समग्र
क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने गरेका छन्। त्यसैले राज्यको नियमन आवश्यक
मात्र होइन, अपरिहार्य पनि हो।
तर, नियमनका नाममा कानुनी
रूपमा सञ्चालन भइरहेका व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक दुःख दिने, मानसिक
दबाब सिर्जना गर्ने वा प्रतिष्ठामाथि आघात पुर्याउने गतिविधि पनि स्वीकार्य हुन
सक्दैन। अनुसन्धान र कारवाही तथ्य, प्रमाण र कानुनी
प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्छ। निर्दोष व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने प्रवृत्तिले
लगानी, रोजगारी र सेवामै नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
विद्यार्थी र अभिभावक पनि उत्तिकै सचेत
बन्नुपर्ने देखिन्छ। विदेश अध्ययन जस्तो संवेदनशील विषयमा सेवा लिँदा सरकारबाट
स्वीकृति प्राप्त तथा सम्बन्धित संघ–संस्थामा आबद्ध कम्पनी छनोट गर्नु आवश्यक छ।
आकर्षक विज्ञापन, अवास्तविक आश्वासन वा सस्तो प्रलोभनभन्दा संस्थाको विश्वसनीयता, कानुनी
हैसियत र सेवा गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
शैक्षिक परामर्श व्यवसाय केवल व्यापारिक
क्षेत्र मात्र होइन, यसले हजारौं विद्यार्थीको भविष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ।
त्यसैले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र व्यावसायिक नैतिकता यस क्षेत्रका आधारभूत सर्त
हुनुपर्छ। राज्य, व्यवसायी, अभिभावक र विद्यार्थीबीच सहकार्य र
विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सके मात्रै नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्र थप
विश्वसनीय, सुरक्षित र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ।
आज नेपालको शैक्षिक परामर्श व्यवसाय केवल विदेश अध्ययनको सहायक सेवा मात्र नभई शिक्षा, रोजगारी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानव पूँजी विकाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा स्थापित भएको छ।
