काठमाडौँ । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा चर्चित
कम्पनी स्मार्ट टेलिकम का प्रबन्ध निर्देशक जोशी पक्राउ परेपछि यस क्षेत्र पुनः
एकपटक ध्यानको केन्द्रमा आएको छ। नियामक निकायसँगको विवाद, बक्यौता
दायित्व र कानुनी उल्झनबीच भएको यो घटनाले दूरसञ्चार क्षेत्रको पारदर्शिता र
उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सर्वेश जोशी
पक्राउ परेका हुन् । ।सीआईबीको टोलीले ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसुरमा
जोशीलाई पक्रा गरेको हो ।उनलाई सोमबार काठमाडौं महानगरपालिका-२ खुर्सानीटारबाट
नियन्त्रणमा लिइएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले जनाएको छ ।
हाल स्मार्ट टेलिकम बन्द रहेको छ । नवीकरण नगरेकोले २०८०
वैशाख ३ गते अनुमति पत्र स्वत:रद्द भएको थियो ।उक्त टेलिकमको सम्पत्ति नेपाल
दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर, उक्त सम्पत्ति
बेइमानीपूर्वक सरकारको हक टुटाउने कार्य गरेको आरोप जोशीमाथि छ ।
पछिल्लो समय स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व
तथा दायित्व सम्बन्धी विषयमा विवाद चलिरहेको थियो। बारम्बार समय थप, सहुलियत
र वार्ताका प्रयास भए पनि अपेक्षित समाधान ननिस्कँदा अन्ततः कानुनी प्रक्रिया
अगाडि बढाइएको देखिन्छ। यही सन्दर्भमा कम्पनीका उच्च नेतृत्व तहका व्यक्तिको
पक्राउले राज्य आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न तयार रहेको संकेत दिएको छ।
तर, यस्ता घटनाले केवल एक कम्पनी वा
व्यक्तिलाई मात्र लक्षित गरेको सन्देश नजाओस् भन्नेमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ।
दूरसञ्चार जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नीति स्थिरता, नियामक स्पष्टता
र समान व्यवहार अत्यावश्यक हुन्छ। यदि नियम उल्लंघन भएको हो भने कारबाही हुनु
स्वाभाविक हो, तर प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्छ।
अर्कोतर्फ, यस घटनाले नेपालमा लगानी वातावरणका
बारेमा पनि बहस जन्माउन सक्छ। निजी क्षेत्रले नियामक अनिश्चितता र नीति
अस्पष्टताको गुनासो गर्दै आएको अवस्थामा यस्तो कारबाहीले सन्देश के दिन्छ भन्ने
पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
जोशीको पक्राउलाई केवल कानुनी
कारबाहीको रूपमा मात्र होइन, समग्र दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारको
अवसरका रूपमा पनि लिनुपर्छ। स्पष्ट नीति, कडाइका साथ
कार्यान्वयन र सबै पक्षबीच विश्वास निर्माण—यी तीन आधारमा मात्र यो क्षेत्रलाई
दिगो र विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ।
