काठमाडौँ । महालक्ष्मी विकास बैंकका ४ जना कर्मचारीलाई प्रहरीले २६ दिनदेखि हिरासतमा राखिरहेको छ । अनुसन्धानका नाममा पटक–पटक म्याद थपिँदै गएको छ । यद्यपि, यसरी लामो समयसम्म निरन्तर हिरासतमा राख्नु कानुनी दृष्टिले संवेदनशील विषय हो ।
प्रहरी अनुसन्धान जरुरी छ तर न्यायिक प्रक्रिया भित्रै सीमित हुनुपर्छ । आरोपी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने संवैधानिक प्रावधानलाई सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व हो । निरन्तर म्याद थपिँदा व्यक्तिको स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र निष्पक्ष प्रक्रियाप्रतिको विश्वासमा प्रश्न उठ्छ ।
दार्चुलामा महालक्ष्मी विकास बैंकका शाखा प्रबन्धकसहित ४ जना कर्मचारी पक्राउ परेका छन् ।
झन्डै पौने ३ करोड रुपैयाँ रकम हिनामिना गरेको आरोपमा शाखा कार्यालय गोकुलेश्वरका शाखा प्रबन्धक ३५ वर्षीय सागर शाही, कर्जा विभागमा कार्यरत ३१ वर्षीय धनञ्जय पन्त, नगद विभागमा कार्यरत २९ वर्षीया निर्मला साउद र ग्राहक सहायता कक्षमा कार्यरत २८ वर्षीय अम्बादत्त पन्त पक्राउ परेका हुन् ।
महालक्ष्मी बैंकको केन्द्रीय कार्यालय र प्रादेशिक कार्यालयले ४ जनाले मिलेर बैंकको ‘सञ्चिति रकम’ २ करोड ८४ लाख ७६ हजार ७ सय २ रुपैयाँ हिनामिना गरेको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
बैंकको भल्टमा रहेको पौने ३ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको देखिएको र त्यो कुन प्रयोजनमा खर्च भयो भन्ने छानबिन भइरहेको एक अनुशन्धान अधिकृतले बताउनुभयो ।
वित्तीय अनियमितता वा आपराधिक संलग्नताको आरोप भए स्पष्ट प्रमाणसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरिनुपर्छ, नत्र अनुसन्धान लम्ब्याउने नाममा हिरासतको अवधि मात्र तन्काउनु हुँदैन ।
