काठमाडौँ । बाराको फेटा गाउँपालिकामा अस्पताल उद्घाटनका क्रममा भएको झडप र प्रहरी गोली प्रहारको घटनाले सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रहरीको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
एउटा सार्वजनिक स्वास्थ्य
संस्थाको उद्घाटनजस्तो सकारात्मक अवसर विवाद, हिंसा र तोडफोडमा
परिणत हुनु दुःखद विषय हो। झडपमा स्थानीय युवक आदित्य पासवान घाइते हुनु र पाँच
जना प्रहरीसमेत घाइते हुनुले घटनाको गम्भीरता थप स्पष्ट पारेको छ।
बाराको फेटा गाउँपालिकामा अस्पताल उद्घाटनका क्रममा भएको
झडप र प्रहरी गोली प्रहारको घटनाबारे छानबिन गर्न मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयले
समिति गठन गरेको छ। घटनास्थलको सुरक्षा कमान्ड सम्हालेका प्रहरी निरीक्षक
(इन्स्पेक्टर) सुमन लामाको जिम्मेवारीसमेत खोसिएको छ।
मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयले घटनाको छानबिन गर्न प्रहरी
वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) प्रभुप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन
गरेको हो। समितिमा प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वरप्रसाद साह र प्रहरी निरीक्षक जटाशंकर
यादव सदस्य छन्।
शनिबार फेटा गाउँपालिका–३ मा अस्पताल उद्घाटनका क्रममा दुई
पक्षबीच विवाद भएर झडप भएको थियो। झडप नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रहरीले गोली
चलाउँदा स्थानीय युवक आदित्य पासवान घाइते भएका थिए। घटनामा पाँच जना प्रहरीसमेत
घाइते भएका थिए। झडपका क्रममा मोटरसाइकलमा आगजनी र अस्पतालमा तोडफोडसमेत भएको
थियो।
घटनाको छानबिन गर्न मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयले प्रहरी
वरिष्ठ उपरीक्षक प्रभुप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्नु
सकारात्मक कदम हो। तर समिति गठन गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। घटनाको वास्तविक
कारण, विवादमा संलग्न पक्षको भूमिका, सुरक्षा
व्यवस्थापनमा भएको कमजोरी र प्रहरीले गोली चलाउनुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो
भन्ने विषयको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ।
घटनास्थलको सुरक्षा कमान्ड सम्हालेका प्रहरी निरीक्षक सुमन
लामाको जिम्मेवारी खोसिनुले प्रहरी प्रशासनले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको संकेत
गर्छ। यद्यपि जिम्मेवारीबाट हटाउनु आफैँमा दोष प्रमाणित हुनु होइन। छानबिनको
निष्कर्ष र प्रमाणका आधारमा मात्रै जिम्मेवारी तथा कारबाहीको विषय टुंगिनुपर्छ।
प्रहरीको पहिलो दायित्व नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्नु हो।
भीड नियन्त्रणका क्रममा बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, तर
त्यसको आधार कानुन, आवश्यकता र अनुपातिकता हुनुपर्छ। गोली
प्रहारबाट सर्वसाधारण घाइते हुने घटनालाई सामान्य प्रशासनिक विषयका रूपमा लिन
मिल्दैन। त्यसैगरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी गर्ने कार्यलाई पनि उचित
ठहर गर्न सकिँदैन।
यस घटनाले स्थानीय तहमा सार्वजनिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा
सुरक्षा समन्वय, राजनीतिक सहमति र प्रशासनिक तयारी कति आवश्यक छ भन्ने
पाठसमेत दिएको छ। विवादको पूर्वसूचना हुँदाहुँदै पनि समयमै समाधान खोज्न नसकिएको
हो भने त्यसको पनि समीक्षा हुनुपर्छ।
अब छानबिन समितिले कुनै दबाब वा प्रभावमा नपरी तथ्य र
प्रमाणका आधारमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। गोली प्रहारको औचित्य, प्रहरीको
भूमिका र झडपमा संलग्न पक्षको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ। घाइते युवकले न्याय
पाउनुपर्छ भने घाइते प्रहरी र क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तिको विषय पनि सम्बोधन
हुनुपर्छ।
