नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासन प्रणालीको
मूल मर्म भनेकै अधिकार र सेवा प्रवाहलाई नागरिकको नजिक पुर्याउनु हो। तर संघीयता
कार्यान्वयन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि भूमि प्रशासनजस्तो नागरिकसँग प्रत्यक्ष
जोडिएको महत्वपूर्ण सेवा अझै केन्द्र सरकारको नियन्त्रणमा रहनु संघीयताको
प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौती हो। अब सरकारले एक महिनाभित्र भूमि
प्रशासनको अधिकार सबै स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गर्नु सकारात्मक
नीतिगत पहलका रूपमा हेरिन सक्छ। तर यसको वास्तविक सफलता घोषणा र तयारीमा होइन, कार्यान्वयनको
प्रभावकारितामा निर्भर हुनेछ।
भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा नागरिकको घरदैलोमै पुर्याउने
उद्देश्यसहित सरकारले एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहमा भूमि प्रशासनका सेवा सञ्चालन
गर्ने तयारी गर्नु संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कदम हो। प्रधानमन्त्री
बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा
हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको र हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट सेवा
सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिएका छन्। बाँकी स्थानीय तहमा समेत आगामी एक
महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णयले स्थानीय सरकारको
अधिकार र जिम्मेवारीलाई थप स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि
सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेको
व्यवस्थाअनुसार सरकारले यो प्रक्रिया अघि बढाएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। सरकारको
शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको अभिन्न अंगका रूपमा भूमि प्रशासनका सेवा
स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने योजना अघि सारिएको छ। यसले संविधानले स्थानीय तहलाई
दिएको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने अवसरसमेत प्रदान गर्नेछ।
भूमि प्रशासन नागरिकको दैनिक जीवन, सम्पत्ति र आर्थिक सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। जग्गा दर्ता, नामसारी, कित्ताकाट, नक्सा तथा अभिलेखसम्बन्धी सेवाका लागि नागरिकले लामो दूरी पार गरेर मालपोत र नापी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अझै छ। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले सामान्य कामका लागि समेत समय र पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध भएमा नागरिकलाई ठूलो राहत पुग्न सक्छ। सेवा प्रवाहमा सहजता, समयको बचत र प्रशासनिक पहुँच विस्तार यसका महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन सक्छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु संघीय
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म भएको उल्लेख गरेका छन्। राज्यका सेवा लिन नागरिक
टाढाका कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने होइन, आवश्यक सेवा
नागरिककै नजिक पुग्नुपर्ने उनको भनाइले संघीयताको आधारभूत मान्यतालाई उजागर गर्छ।
तर संघीयताको मर्म भाषण र घोषणामा सीमित हुनु हुँदैन। अधिकारको वास्तविक
हस्तान्तरण, स्रोतसाधनको व्यवस्था र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने
सेवा प्रवाहबाट मात्रै यसको सार्थकता प्रमाणित हुन्छ।
यद्यपि भूमि प्रशासनजस्तो संवेदनशील क्षेत्र स्थानीय तहमा
हस्तान्तरण गर्दा पर्याप्त तयारी आवश्यक छ। दक्ष जनशक्ति, प्राविधिक
पूर्वाधार, डिजिटल अभिलेख, स्पष्ट कार्यविधि
र कानुनी अधिकारको सुनिश्चितता नभए सेवा प्रवाहमा अन्योल उत्पन्न हुन सक्छ।
त्यस्तै, जग्गासम्बन्धी विवाद, सार्वजनिक
जग्गाको संरक्षण, अभिलेखको सुरक्षा र अनियमितता नियन्त्रणमा
विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्छ। अधिकार स्थानीय तहमा पुग्नु भनेको जिम्मेवारी पनि
स्थानीय सरकारकै काँधमा आउनु हो।
सरकारले एक महिनाको समयसीमा तोकेर अघि बढाएको योजनालाई सफल
बनाउन संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई आवश्यक आर्थिक, प्राविधिक तथा प्रशासनिक
सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ। ३३ स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेको सेवाको अनुभव र देखिएका
समस्याको मूल्यांकन गरी बाँकी स्थानीय तहमा विस्तार गर्नु उपयुक्त हुन्छ। साथै, सेवा
प्रवाहको नियमित अनुगमन र सार्वजनिक जवाफदेहिताको व्यवस्था पनि अनिवार्य छ।
जग्गा दर्ता, नामसारी, कित्ताकाट, नक्सा, अभिलेख
व्यवस्थापन तथा जग्गासम्बन्धी अन्य प्रशासनिक कामका लागि नागरिकले लामो दूरी तय
गर्नुपर्ने, सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने र अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपर्ने
अवस्था अझै विद्यमान छ। स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण भएमा यस्ता सेवाहरू
नागरिककै घरदैलोमा उपलब्ध गराउन सकिने सम्भावना बढ्नेछ। यसले सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र
पहुँचयोग्य बनाउनुका साथै स्थानीय सरकारप्रतिको नागरिकको भरोसा पनि बढाउन सक्छ।
भूमि प्रशासन केवल सामान्य प्रशासनिक सेवा होइन। यो
नागरिकको सम्पत्ति, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक
प्रतिष्ठा र लगानीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषय हो। त्यसैले अधिकार
हस्तान्तरण गर्दा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता, दक्ष जनशक्ति, प्राविधिक
पूर्वाधार र कानुनी स्पष्टतालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ। पर्याप्त तयारीबिना
अधिकार हस्तान्तरण गरिएमा सेवा प्रवाह सहज हुनुको सट्टा अन्योल, विवाद र
प्रशासनिक जटिलता थपिन सक्छ।
अर्कोतर्फ, भूमि प्रशासनमा अनियमितता, जग्गा
हिनामिना, नक्कली कागजात, सार्वजनिक तथा
सरकारी जग्गा अतिक्रमण र बिचौलियाको प्रभावजस्ता समस्या पनि गम्भीर छन्। अधिकार
स्थानीय तहमा पुग्दैमा यी समस्या स्वतः समाधान हुँदैनन्। बरु स्थानीय तहमा
राजनीतिक प्रभाव, स्वार्थ समूह र कर्मचारीतन्त्रको अनुचित
दबाब बढ्ने जोखिमलाई समेत ध्यान दिन आवश्यक छ। त्यसैले अधिकारसँगै जवाफदेहिता, पारदर्शिता
र निगरानीको प्रभावकारी संयन्त्र पनि स्थापित गर्नुपर्छ।
यसका लागि भूमि अभिलेखको पूर्ण डिजिटलाइजेसन, एकीकृत
तथ्यांक प्रणाली, अनलाइन सेवा, नियमित
लेखापरीक्षण तथा नागरिकले सहज रूपमा गुनासो गर्न सक्ने व्यवस्था अनिवार्य
हुनुपर्छ। साथै, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम र प्राविधिक सहयोग
उपलब्ध गराउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारीको
स्पष्ट बाँडफाँट गरिनुपर्छ। भूमि प्रशासनसम्बन्धी निर्णयमा पारदर्शिता कायम गर्न
सार्वजनिक सुनुवाइ र नागरिक निगरानीलाई पनि संस्थागत गर्नुपर्छ।
भूमि प्रशासनको अधिकार हस्तान्तरण संघीयताको मर्मअनुसार
स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार र अधिकारसम्पन्न बनाउने महत्वपूर्ण अवसर हो। तर अधिकार
हस्तान्तरणको नाममा नागरिकको जग्गासम्बन्धी हक जोखिममा पर्नु हुँदैन। एक
महिनाभित्र अधिकार हस्तान्तरण गर्ने तयारीलाई सरकारले समयसीमासहितको कार्ययोजनामा
रूपान्तरण गर्नुपर्छ। अधिकारसँगै स्रोत, साधन, जनशक्ति, प्रविधि र
जवाफदेहिता पनि हस्तान्तरण हुनुपर्छ।
संघीयताको औचित्य नागरिकले आफ्नो कामका लागि अनावश्यक रूपमा
केन्द्र धाउन नपर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नु हो। भूमि प्रशासन स्थानीय तहमा पुग्नु
त्यस दिशाको महत्वपूर्ण कदम बन्न सक्छ। तर यसको मूल्यांकन अधिकार हस्तान्तरण भएको
घोषणाबाट होइन, नागरिकले जग्गासम्बन्धी सेवा कति छिटो, सहज, निष्पक्ष
र भ्रष्टाचारमुक्त रूपमा प्राप्त गर्न सके भन्ने आधारमा हुनुपर्छ।
