काठमाडौँ । सरकारी सेवामा कर्मचारी सरुवा सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ठूलो संख्यामा नायब सुब्बा (नासु)हरूको सरुवा तथा कामकाजमा खटाउने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयले २०८३ असोज ३ गतेको निर्णयअनुसार नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका
राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका ४१४ जना कर्मचारीको सरुवा तथा कामकाज व्यवस्थापन
गरेको हो।
एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारीको सरुवा हुँदा त्यसले
सार्वजनिक सेवा प्रवाह, कार्यालयको
कार्यसम्पादन र नागरिकले पाउने सेवामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। ४१४ नायब
सुब्बाको सरुवा मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्म गरिएको जिम्मेवारी परिवर्तनका रूपमा
मात्र नभई प्रशासनिक व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा पनि हेरिनुपर्छ।
नायब सुब्बा तहका कर्मचारी सरकारी प्रशासनको कार्यान्वयन
तहका महत्वपूर्ण जनशक्ति हुन्। नागरिकका दैनिक कामदेखि फाइल व्यवस्थापन, प्रशासनिक प्रक्रिया, अभिलेख, सिफारिस
तथा सेवा प्रवाहसम्म उनीहरूको भूमिका प्रत्यक्ष हुन्छ। त्यसैले सरुवा गर्दा
कर्मचारीको क्षमता, अनुभव, कार्यक्षेत्रको आवश्यकता र सेवाग्राहीको हितलाई
प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ।
सरुवा आफैंमा समस्या होइन। समस्या तब उत्पन्न हुन्छ, जब सरुवा पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ आधारभन्दा पहुँच, दबाब वा व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रभावित भएको आशंका
पैदा हुन्छ। कर्मचारी प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सरुवा प्रणाली स्पष्ट मापदण्ड, आवश्यकता र कार्यसम्पादनमा आधारित हुन आवश्यक छ।
मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्म जिम्मेवारी फेरबदल हुँदा नयाँ
कर्मचारीले नयाँ कार्यक्षेत्र बुझ्न समय लिन सक्छन्। यसले कतिपय कार्यालयमा
तत्कालीन रूपमा कामको गति प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले जिम्मेवारी हस्तान्तरण
व्यवस्थित हुनुपर्छ। विशेषगरी नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका स्थानीय तहमा सेवा
अवरुद्ध नहुने गरी सरुवा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अर्कोतर्फ, लामो
समय एउटै कार्यालय वा जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीलाई आवश्यकता र मापदण्डका आधारमा
स्थानान्तरण गर्दा प्रशासनमा नयाँ ऊर्जा आउन सक्छ। कार्यशैलीमा सुधार, जिम्मेवारीको पुनर्वितरण र सेवा प्रवाहमा
प्रभावकारिता ल्याउने अवसर पनि सरुवाले प्रदान गर्छ। त्यसैले सरुवालाई केवल
कर्मचारी हेरफेरका रूपमा नभई प्रशासन सुधारको माध्यम बनाउन सक्नुपर्छ।
४१४ नायब सुब्बाको सरुवापछि सम्बन्धित निकायले नयाँ
जिम्मेवारी सम्हाल्ने कर्मचारीलाई आवश्यक सहजीकरण र कार्यसम्पादनका लागि स्पष्ट
जिम्मेवारी दिनुपर्छ। साथै, सरुवा
भएका कर्मचारीले पनि नयाँ कार्यक्षेत्रलाई व्यक्तिगत सुविधा वा असुविधाभन्दा माथि
राखेर सार्वजनिक सेवाको दायित्वका रूपमा लिन आवश्यक छ।
सरकारले आगामी दिनमा कर्मचारी सरुवालाई अझ पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र मापदण्डमा आधारित बनाउनुपर्छ।
कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्दै नागरिकलाई छिटो,
सहज
र गुणस्तरीय सेवा दिने वातावरण निर्माण गर्नु नै प्रशासनिक निर्णयको अन्तिम
उद्देश्य हुनुपर्छ।
४१४ नायब सुब्बाको सरुवा केवल संख्या परिवर्तन होइन, सार्वजनिक प्रशासनको कार्यसम्पादनसँग जोडिएको विषय
हो। सरुवाले प्रशासनलाई चुस्त बनायो कि केवल जिम्मेवारी फेरबदलमै सीमित रह्यो
भन्ने कुरा अब कर्मचारीको कार्यसम्पादन र नागरिकले पाउने सेवाको गुणस्तरले
प्रमाणित गर्नेछ। सरकारको वास्तविक परीक्षा यहीँबाट सुरु हुन्छ।
