अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक लाख रुपैयाँ घुससहित लेखा अधिकृतलाई पक्राउ गरेको छ। दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत(सातौ तह) टंक बहादुर कार्किलाई बिहीबार पक्राउ गरेको हो।
आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र सुर्खेत कार्यालयबाट खटिएको टोलीले उनलाई सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–९ मंगलगडी चोकबाट पक्राउ गरेको हो । सडक स्तरोन्नतीको बिल भुक्तानीका लागि उनले ठेकदारसँग एक लाख रुपैयाँ घुस लिएका हुन्।
भ्रष्टाचार नेपालको विकास अवरोध गर्ने प्रमुख कारक बनेको छ। सरकारी कर्मचारीले प्रष्ट देखिने गल्ती गरेर समेत दण्डहीनताको संस्कृतिमा बाँच्ने प्रवृत्ति बलियो भइरहेका बेला एक लाख घुससहित लेखा अधिकृत पक्राउ पर्नु सकारात्मक खबर हो। यसले कम्तीमा पनि राज्यका निकायहरू अझै सक्रिय छन् भन्ने सन्देश दिएको छ।
यस्तो प्रकारका घटना कुनै एक व्यक्तिको मात्र समस्या होइन, सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रणालीमै मौलाएको रोगको प्रतिबिम्ब हुन्। सेवाग्राहीले आफ्नो काम सहजै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने अवस्था हुनु भनेको जनताको अधिकार खोसिने अवस्था हो।
अब प्रश्न उठ्छ—के यो पक्राउ केवल औपचारिक कारबाहीमा सीमित हुन्छ, वा यसलाई उदारहणीय सजायका रूपमा प्रयोग गरिन्छ? यदि सजाय कठोर र पारदर्शी हुन्छ भने यसले अरू कर्मचारीलाई पनि चेतावनी दिनेछ। तर यदि प्रचलित शैलीअनुसार मिलापत्र वा राजनीतिक संरक्षणले ढाकछोप भयो भने यसले फेरि निराशा मात्रै जन्माउनेछ।
यसकारण, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी कठोरता, निरन्तर निगरानी, सेवाग्राहीमैत्री प्रणाली र राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य छ। राज्यले देखाएको सानो सक्रियतालाई ठूला नतिजामा परिणत गर्न सकियो भने मात्र समाजमा ‘घुस होइन, इमानदारी’ भन्ने संस्कार स्थापना गर्न सकिन्छ।
