निगरानी ब्यूरो ।
नलिन्चोक
हेलिपोर्ट निर्माणमा देखिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको आदेशविरुद्ध
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। यो घटनाक्रमले केवल
एउटा परियोजनाको कानुनी भविष्य मात्र होइन, देशको
भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ र न्यायिक प्रणालीप्रतिको जनविश्वाससमेत परीक्षणमा
पारेको छ।
राज्यको सीमित स्रोत प्रयोग हुने
विकास आयोजनामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अनिवार्य शर्त हुन्। तर नलिन्चोक
हेलिपोर्ट निर्माण प्रक्रिया सुरुदेखि नै अनियमितताको आशंकाले घेरीएको देखिन्छ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नु स्वयंमा गम्भीर प्रश्नहरूको संकेत हो भने, विशेष
अदालतको आदेशपछि पुनःसर्वोच्चको ढोका ढकढक्याइनु यो मुद्दा सामान्य नभएको प्रमाण
हो।
विशेष अदालतले प्रमाण र कानुनी
आधारका आधारमा फैसला गरेको दाबी गरिए पनि अख्तियारले त्यसमा कानुनी त्रुटि वा
तथ्यको गलत मूल्याङ्कन भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च जाने निर्णय गरेको छ। यसले दुई
कुरा स्पष्ट गर्छ—एक, अख्तियार आफ्नो अनुसन्धानप्रति विश्वस्त छ
। दुई, भ्रष्टाचार मुद्दामा अन्तिम व्याख्या
सर्वोच्चबाटै हुने संवैधानिक वास्तविकता अझै बलियो छ।
तर यहाँ मूल प्रश्न अर्कै छ। के
यस्तो कानुनी लडाइँले अन्ततः भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस सन्देश दिन्छ, कि
प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा दोषी उम्किने पुरानै रोग दोहोरिन्छ ? विगतका
अनुभवले देखाउँछन् ।मुद्दा लम्बिँदा जनतामा निराशा बढ्छ, र ‘ठूला
माछा उम्किन्छन्’ भन्ने धारणा बलियो बन्छ।
नलिन्चोक हेलिपोर्ट जस्तो
प्रतीकात्मक र रणनीतिक पूर्वाधारमा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नु आफैंमा गम्भीर विषय
हो। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा छिटो, स्पष्ट र नजिर
बस्ने किसिमको फैसला दिनु जरुरी छ। त्यो फैसला अख्तियारको अनुसन्धान क्षमताको
मूल्याङ्कन पनि हुनेछ र विशेष अदालतको निर्णय प्रक्रियाको पनि।
नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा
भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दा
अहिले न्यायिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बिगो
दाबी गरिएको गम्भीर मुद्दामा विशेष अदालतले प्रतिवादीहरूमाथि फरक–फरक थुनछेक आदेश
जारी गरेपछि अख्तियार असन्तुष्ट बनेर सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। यसले भ्रष्टाचार
मुद्दामा न्यायिक मापदण्ड, धरौटीको अनुपात र समानताको प्रश्न फेरि
एकपटक सतहमा ल्याएको छ।
विशेष अदालतले भण्डारीलाई पाँच लाख र थापालाई दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ। यति ठूलो बिगो रहेको मुद्दामा न्यून धरौटी तोकिएको भन्दै अख्तियारले असन्तुष्टि जनाउनु अस्वाभाविक होइन। अझ, सोही मुद्दामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महाप्रबन्धक प्रदीप अधिकारीलाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइनुले थुनछेक आदेशमा देखिएको असमानता झन् स्पष्ट बनाएको छ।
अझ चासोको विषय त के छ भने, १३ करोड बिगो दाबी गरिएको यही मुद्दाका प्रतिवादी परामर्शदाता गुरुदत्त अधिकारी साधारण तारेखमै रिहा भएका छन्। सम्भाव्यतासमेत अध्ययन नगरी नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण गरिएको दाबीसहित सातजनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको अवस्थामा एकातिर थुनामा, अर्कातिर सामान्य तारेख र न्यून धरौटी—यस्ता फरक निर्णयले न्यायको मापदण्ड कति एकरूप छ भन्ने प्रश्न उठाउँछ।
यसैबीच विशेष अदालतबाट पछिल्ला
दिनहरूमा भएका फैसलाहरूले अख्तियार र अदालतबीचको दूरी अझै प्रस्ट पारेका छन्।
भारतीय नागरिकलाई नागरिकता दिलाएको आरोपमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा २२ जनाले सफाइ
पाउनु, गलत लिखत र सर्जमिनसम्बन्धी अभियोगहरू प्रमाणित हुन
नसक्नुले अनुसन्धानको गुणस्तरमाथि प्रश्न खडा गरेको छ। अख्तियारले २० भदौ ०८१ मा
दायर गरेको मुद्दामा अन्ततः सबै प्रतिवादीले सफाइ पाउनु सामान्य घटना होइन।
सबैको ध्यान नेपाल टेलिकमको
बिलिङसम्बन्धी बहुचर्चित मुद्दातर्फ मोडिएको छ। ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी
गरिएको यो मुद्दामा बिहीबार सुनुवाइ हुँदैछ र फैसलाको सम्भावनासमेत देखिएको छ। यदि
यहाँ पनि अनुसन्धान र प्रमाण कमजोर देखिए भने भ्रष्टाचारविरुद्धको राज्य
संयन्त्रप्रतिको जनविश्वासमा गम्भीर धक्का पुग्नेछ।
नलिन्चोक हेलिपोर्ट प्रकरण, नागरिकता
मुद्दामा सामूहिक सफाइ र टेलिकम प्रकरण—यी सबैले एउटै संकेत गर्छन्।
भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ नारा र मुद्दा दायरको संख्याले होइन, बलियो
अनुसन्धान, विश्वसनीय प्रमाण र समान न्यायिक मापदण्डले जितिन्छ। धरौटी
र थुनछेकमा देखिएको असन्तुलनले ‘कसलाई कस्तो व्यवहार’ भन्ने पुरानै शंका बलियो
बनाइरहेको छ।
अब सर्वोच्च अदालतमा पुगेको
नलिन्चोक हेलिपोर्ट मुद्दाले मात्र होइन, समग्र भ्रष्टाचार
मुद्दाको दिशा तय गर्नेछ। छिटो, स्पष्ट र नजिर बस्ने फैसला बिना
सुशासनको भाष्य खोक्रो सावित हुने खतरा बढ्दो छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको परीक्षा
अब अदालत र अख्तियार—दुवैका लागि अझ कडा हुँदै गएको छ।
अन्ततः, भ्रष्टाचारविरुद्धको
लडाइँ नारामा होइन, नतिजामा देखिनुपर्छ। नलिन्चोक हेलिपोर्ट
प्रकरण अब एउटा आयोजनाको विवाद मात्र रहेन—यो राज्यको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता र
न्यायप्रणालीको विश्वसनीयताको कसौटी बनेको छ।
