टर्की । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएका सङ्कटले नेपालसहित विश्वका पर्वतीय समुदायको जीवन र जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पारिरहेको बताएकी छन्।
टर्कीको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) को समापन वक्तव्य दिँदै उनले हिमालका हिउँरेखा माथि सर्दै गएको, पानीका मुहान सुक्दै गएको र मनसुन अनिश्चित बन्दा खडेरी तथा विनाशकारी बाढीपहिरोको जोखिम बढेको बताइन्।
हालैको रसुवा–भोटेकोशी विपद्को प्रसङ्ग उठाउँदै उनले जलवायु सङ्कट सिर्जना गर्न कुनै भूमिका नभएका समुदायले नै यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको उल्लेख गरिन्।
‘उनीहरूले यो सङ्कट निम्त्याउन केही गरेका थिएनन्, तर सबैभन्दा ठूलो मूल्य उनीहरूले नै चुकाउनुपर्यो,’ उनले भनिन्।
हिमाललाई पृथ्वीको पानीको भण्डारको संज्ञा दिँदै मन्त्री चौधरीले हिमाली क्षेत्रमा परेको असरले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अर्बौं मानिसको जीवनसमेत प्रभावित हुने बताइन्। ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म हामी एउटै जलचक्र, एउटै जलवायु प्रणाली र साझा भविष्यबाट जोडिएका छौँ,’ उनले भनिन्।
प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजमलाई प्रभावकारी बनाउन वैज्ञानिक अध्ययन तथा पूर्वसूचना प्रणाली, विपद्अघि, विपद्का बेला र पछि उपलब्ध हुने जलवायु वित्त तथा जलवायु न्यायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
जलवायु वित्त छिटो, सहज र अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले हानि तथा क्षति कोष (एफआरएलडी) बाट विपद् प्रभावित देशलाई शीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिन्।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर भोग्नुपरेको बताउँदै उनले क्षति पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि पाँच अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।
‘यो केवल वित्तीय अभावको विषय होइन, न्यायको अभाव पनि हो,’ उनले भनिन्।
कोप–३१ को मस्यौदा निर्णयमा पर्वतीय कार्ययोजना, स्थायी एजेन्डा, उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद र वार्षिक हिमाल संवाद समावेश भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यसलाई अन्तिम निर्णयमा समेट्न सबै पक्षलाई आग्रह गरिन्।
‘यो नेपाललाई दिइएको कुनै उपहार होइन, लामो समयदेखि हुनुपर्ने मान्यताको स्वीकारोक्ति हो,’ उनले भनिन्।
रसुवा–भोटेकोशी बाढीमा आफन्त गुमाएका परिवारसहित जलवायु जोखिममा रहेका देशहरू न्यायको प्रतीक्षामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले अन्ताल्याको सम्मेलनलाई हिमालको आवाज सुनिएको सम्मेलनका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताइन्।