काठमाडौँ । नेपालले कार्बन व्यापारबाट करिब एक
अर्ब १० करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्नु वातावरण संरक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र
उपलब्धिको संकेत हो। वन संरक्षण, जैविक
विविधताको जगेर्ना तथा हरित विकासमा नेपालले गरेको प्रयासको प्रतिफलस्वरूप प्राप्त
भएको यो रकमलाई सरकारले उखु किसानको अनुदान भुक्तानीमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको
छ। यो निर्णयले किसानलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
कृषि तथा वन मन्त्रालयले आफ्नो १००
दिने अवधिमा कृषि, वन तथा जलवायु वित्तका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद
मिश्रले कार्बन व्यापारमार्फत नेपालले १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको र उक्त
रकम वितरण गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो। साथै, लामो समयदेखि बाँकी रहेको उखु किसानको १ अर्ब ५१ करोड
रुपैयाँ अनुदान पनि भुक्तानी गरिएको बताउनुभयो।
मन्त्रालयले कृषि बिमा प्रिमियम
अनुदानको बाँकी रकम भुक्तानी गरेको, विकास आयोजनाका लागि २७५ हेक्टर वन क्षेत्र उपलब्ध गराएको
तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि ४ करोड २७ लाख रुपैयाँ राहत वितरण
गरेको जनाएको छ।
त्यस्तै, अन्नपूर्ण संरक्षण
क्षेत्रमा अनलाइन अनुमति प्रणाली लागू, कृषि उत्पादन बिक्रीका लागि १५ बिक्री काउन्टर सञ्चालन तथा
सेवाग्राहीका गुनासा समाधानका लागि डिजिटल सेवा विस्तार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको
छ।
वर्षौंदेखि उखु किसानले उत्पादनको
मूल्य र सरकारी अनुदान समयमै नपाउँदा आर्थिक कठिनाइ भोग्दै आएका छन्। समयमा
भुक्तानी नहुँदा किसान ऋणमा डुब्ने, खेतीप्रति निरुत्साहित हुने र कृषि उत्पादन नै घट्ने अवस्था देखिएको छ।
त्यसैले उपलब्ध स्रोतलाई किसानको हितमा प्रयोग गर्नु सकारात्मक कदम हो।
तर, कार्बन व्यापारबाट आएको रकम तत्कालीन समस्या समाधानमै सीमित हुनु हुँदैन। यसको
दीर्घकालीन उपयोग वन संरक्षण, जलवायु
परिवर्तन न्यूनीकरण, हरित प्रविधि, दिगो कृषि तथा ग्रामीण समुदायको जीविकोपार्जन सुदृढीकरणमा
केन्द्रित हुनुपर्छ। कार्बनबाट प्राप्त आम्दानीले वातावरण जोगाउने समुदायलाई
प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने व्यवस्था पनि सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
उखु किसानको बक्यौता भुक्तानी आवश्यक
भए पनि, हरेक वर्ष दोहोरिने समस्याको स्थायी
समाधान गर्न उत्पादन लागत, उचित मूल्य निर्धारण, उद्योगको जिम्मेवारी र बजार व्यवस्थापनमा सुधार अपरिहार्य
छ। अन्यथा अनुदानले तत्काल राहत त दिन्छ, तर समस्या जस्ताको तस्तै रहन्छ।
कार्बन व्यापारबाट आएको रकम नेपालको
हरित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हो। सरकारले यसको खर्च पारदर्शी, प्रभावकारी र दीर्घकालीन प्रतिफल दिने क्षेत्रमा केन्द्रित
गर्न सके मात्रै यो उपलब्धि अर्थपूर्ण बन्नेछ। किसानलाई राहत र वातावरण संरक्षण—यी
दुवै उद्देश्य सँगसँगै अघि बढ्दा मात्र विकास दिगो र समावेशी बन्न सक्छ।
