स्थानीय सरोकार । विकास निर्माणका
नाममा जथाभाबी उत्खनन गर्ने प्रवृत्तिले वातावरण, सार्वजनिक
सम्पत्ति तथा स्थानीय बस्तीमा गम्भीर असर पार्दै आएको छ। सडक, नदीजन्य
पदार्थ, ढुंगा-गिट्टी बालुवा तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको अवैज्ञानिक
उत्खननका कारण भू-क्षय, पहिरो, जलस्रोतको क्षति
र वातावरणीय असन्तुलन बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा नियमविपरीत उत्खनन गर्ने
व्यक्ति वा संस्थामाथि जरिबाना लगाउने सरकारी कदम आवश्यक र स्वागतयोग्य
मान्नुपर्छ।
प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, राजस्व
चुहावट नियन्त्रण र कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिलाउन स्थानीय तहले देखाएको
सक्रियता प्रशंसनीय हुन्छ। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र
अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको आरोपमा दुई फर्मलाई ४२ लाख ७६ हजार
रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गर्नु यही जिम्मेवारीबोधको उदाहरण हो।
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन स्थानीय
सरकारका लागि राजस्वको महत्वपूर्ण स्रोत भए पनि यसको उपयोग कानुनी प्रक्रिया र
वातावरणीय मापदण्डअनुसार हुनुपर्छ। एक स्थानीय तहसँग ठेक्का सम्झौता गरेर अर्को
स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र प्रवेश गरी ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा
उत्खनन गर्नु कानुनको उल्लङ्घन मात्र होइन, स्थानीय
स्रोतसाधनमाथिको अतिक्रमण पनि हो। यस्ता गतिविधिले प्राकृतिक सम्पदाको दोहनसँगै
राजस्व व्यवस्थापनमा समेत चुनौती सिर्जना गर्छ।
बारबर्दिया नगरपालिकाले अनुगमनका
आधारमा कारबाही अघि बढाउनु सकारात्मक पक्ष हो। जरिबानाले मात्र अवैध गतिविधि पूर्ण
रूपमा रोक्न नसके पनि यसले कानुन उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि
प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा मनपरी गर्ने छुट कसैलाई छैन। स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार
क्षेत्रभित्रका स्रोतसाधनको संरक्षणमा कडाइ गर्न सक्ने क्षमता राख्छ भन्ने सन्देश
पनि यसबाट गएको छ।
तर समस्या केवल एउटा घटनामा सीमित छैन। बर्दियासहित देशका विभिन्न भागमा स्वीकृत क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर उत्खनन गर्ने, तोकिएको परिमाणभन्दा बढी सामग्री निकाल्ने तथा नदीजन्य पदार्थलाई सामुदायिक वन क्षेत्रमा भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति अझै कायम छ। वन ऐनले निषेध गरेको कार्य भइरहँदा सम्बन्धित निकायको प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयन अपेक्षाकृत कमजोर देखिन्छ।
विकास निर्माणका लागि नदीजन्य
पदार्थ आवश्यक भए पनि यसको उपयोग दिगो र व्यवस्थित हुनुपर्छ। प्राकृतिक स्रोतको
अन्धाधुन्ध दोहनले वातावरणीय असन्तुलन, नदीको बहाव
परिवर्तन, भूक्षय तथा जैविक विविधतामा नकारात्मक असर पुर्याउन सक्छ।
त्यसैले उत्खननलाई राजस्व संकलनको माध्यम मात्र नभई वातावरणीय जिम्मेवारीसँग जोडेर
हेर्न आवश्यक छ।
बारबर्दियाको यो कदमलाई अन्य
स्थानीय तहले पनि अनुकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। कानुन कार्यान्वयनमा कठोरता, नियमित
अनुगमन र पारदर्शी व्यवस्थापनमार्फत मात्र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो उपयोग
सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। अवैध उत्खननविरुद्धको अभियान निरन्तर र निष्पक्ष हुन सकेमा
यसले वातावरण संरक्षणसँगै सुशासन प्रवर्द्धनमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।
कानुनको पालना नगरी प्राकृतिक
स्रोतको दोहन गर्दा तत्काल केही व्यक्तिलाई लाभ हुन सक्छ, तर
दीर्घकालमा त्यसको असर समग्र समाजले बेहोर्नुपर्छ। विशेषगरी नदी तथा खोलाबाट
अनियन्त्रित रूपमा बालुवा-गिट्टी निकाल्दा जलप्रवाह प्रभावित हुने, पुल तथा
संरचनाको सुरक्षा कमजोर हुने र कृषि योग्य जमिनमा समेत असर पर्ने देखिएको छ।
त्यसैले उत्खनन कार्यलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र
कानुनसम्मत बनाउन कडा निगरानी आवश्यक छ।
जरिबाना मात्र समाधान होइन, प्रभावकारी
अनुगमन र कानुनी कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हुन्। स्थानीय तह, सम्बन्धित
निकाय र सुरक्षा संयन्त्रबीच समन्वय गरी अवैध उत्खनन नियन्त्रण गर्नुपर्ने
आवश्यकता छ। साथै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा मात्र उत्खनन अनुमति दिने
व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ।
प्राकृतिक स्रोत राष्ट्रको साझा
सम्पत्ति भएकाले यसको संरक्षण र दिगो उपयोग सबैको जिम्मेवारी हो। विकास र
वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्दै प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्न सकिए मात्र भावी
पुस्ताका लागि सुरक्षित र समृद्ध वातावरण सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। त्यसैले जथाभाबी
उत्खनन गर्नेलाई जरिबाना गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनु आजको
आवश्यकता हो।
