स्थानीय सरोकार/काठमाडौँ । स्थानीय तह लोकतन्त्रको सबैभन्दा नजिकको अभ्यास स्थल हो। नागरिकका दैनिक आवश्यकता, विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार भएकाले स्थानीय तहको नेतृत्व चयन केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय होइन, जनताको जीवनस्तर र स्थानीय विकासको भविष्यसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि हो।
यही सन्दर्भमा स्थानीय तह निर्वाचनलक्षित गैरदलीय अभियानको आह्वानले
नेपालको निर्वाचन प्रणाली, राजनीतिक संस्कार र स्थानीय शासनको प्रभावकारिताबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको
छ।
‘द डार्क फाइल’ अभियान नेपाल र स्वतन्त्र नागरिक अभियान
नेपालले आगामी स्थानीय तह निर्वाचन २०८४ लाई लक्षित गर्दै गैरदलीय स्थानीय तह
अभियान सञ्चालन गर्न नागरिकलाई आह्वान गरेका छन्।
दुवै अभियानका
संयोजक राजकुमार तिमल्सिनाले स्थानीय सरकारलाई दलगत स्वार्थबाट मुक्त, पारदर्शी, जवाफदेही र जनताकेन्द्रित बनाउन योग्य, इमानदार तथा सक्षम उम्मेदवारलाई समर्थन
गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
अभियानले स्थानीय
तहमा विकास बजेट, सार्वजनिक खरिद, ठेक्कापट्टा, नियुक्ति र सेवा प्रवाहमा राजनीतिक निकटताभन्दा सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता
दिनुपर्ने जनाएको छ। खानेपानी, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र फोहोर व्यवस्थापनजस्ता विषयमा नागरिकको आवश्यकताका आधारमा योजना
बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ।
नेपालको संविधानले
स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न सरकारका रूपमा स्थापित गरेको छ। स्थानीय सरकार
सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत निर्धारण गरेको छ। तर, संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार अधिकार प्राप्त भए पनि
स्थानीय तहमा जनअपेक्षाअनुसार सुशासन, पारदर्शिता, विकास र प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित भएको छ कि छैन
भन्ने प्रश्न सधैँ महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। यही प्रश्नको जवाफ खोज्ने क्रममा
गैरदलीय अभियानको अवधारणा चर्चामा आउनु स्वाभाविक हो।
स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। दलहरूले आफ्ना विचार, नीति, कार्यक्रम र घोषणापत्रमार्फत नागरिकसमक्ष विकल्प प्रस्तुत गर्छन्। राजनीतिक दलहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आधारस्तम्भ हुन्। त्यसैले गैरदलीय अभियानको बहसलाई राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व वा लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको विरोधका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुँदैन।
यसको उद्देश्य स्थानीय नेतृत्व चयनमा
दलगत प्रभावभन्दा नागरिकका आवश्यकता, उम्मेदवारको योग्यता, इमानदारी, कार्यक्षमता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हो भने
त्यसले सार्थक बहसको अवसर प्रदान गर्न सक्छ।
स्थानीय तहमा
विकास निर्माणका योजना छनोट, बजेट विनियोजन, सार्वजनिक खरिद, सेवा प्रवाह र सामाजिक न्यायका विषयमा दलगत आग्रहभन्दा जनहितलाई प्राथमिकता
दिनु आवश्यक छ।
नागरिकले आफ्नो
राजनीतिक आस्था जुनसुकै दलसँग राखे पनि उनीहरूले पाउने सार्वजनिक सेवा समान र
निष्पक्ष हुनुपर्छ। तर, स्थानीय सरकारमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत स्वार्थ, गुटगत प्रभाव र शक्ति बाँडफाँटमा
केन्द्रित भएको भन्ने जनगुनासो सुनिन्छ।
यस्ता समस्याको
समाधानका लागि निर्वाचन प्रक्रियादेखि निर्वाचित प्रतिनिधिको कार्यशैलीसम्म सुधार
आवश्यक छ।
गैरदलीय अभियानले
स्थानीय निर्वाचनमा कस्तो अभ्यास स्थापित गर्न खोजेको हो भन्ने विषय स्पष्ट
हुनुपर्छ। केवल दलको विकल्प प्रस्तुत गर्नु वा स्वतन्त्र उम्मेदवारीलाई प्रोत्साहन
गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन।
उम्मेदवार छनोटका
पारदर्शी मापदण्ड, सार्वजनिक प्रतिबद्धता, आर्थिक स्रोतको स्पष्टता, चुनावी खर्चको जवाफदेहिता, आचारसंहिताको पालना र निर्वाचित भएपछि नागरिकसमक्ष नियमित प्रतिवेदन प्रस्तुत
गर्ने व्यवस्था पनि अभियानको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। अन्यथा, गैरदलीय नाम र नाराले मात्र राजनीतिक
संस्कारमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन।
स्वतन्त्र
उम्मेदवार निर्वाचित हुँदैमा सुशासन सुनिश्चित हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन।
त्यसैगरी राजनीतिक दलबाट निर्वाचित सबै प्रतिनिधि असक्षम हुन्छन् भन्ने निष्कर्ष
पनि उचित होइन। नेतृत्वको मूल्याङ्कन उसको राजनीतिक आबद्धताभन्दा कामको नतिजा, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता, कानुनप्रतिको प्रतिबद्धता र
नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वका आधारमा हुनुपर्छ। गैरदलीय अभियानले यही तथ्यलाई
आत्मसात् गर्दै व्यक्ति केन्द्रित लोकप्रियताभन्दा संस्थागत सुधारमा जोड दिन
आवश्यक छ।
स्थानीय तहको
प्रभावकारी सञ्चालनका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिसँगै कर्मचारीतन्त्र, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र आम नागरिकको भूमिका पनि
महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बजेट निर्माणदेखि योजनाको कार्यान्वयनसम्म नागरिकको अर्थपूर्ण
सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
सार्वजनिक खर्चको
विवरण सहज रूपमा उपलब्ध गराउने, विकास आयोजनाको नियमित अनुगमन गर्ने, गुनासो सुनुवाइ प्रभावकारी बनाउने र अनियमिततामाथि निष्पक्ष
छानबिन गर्ने व्यवस्था बलियो हुनुपर्छ। गैरदलीय अभियानले यस्ता व्यावहारिक विषयलाई
आफ्नो एजेन्डा बनाउन सके मात्र यसले नागरिकको विश्वास जित्ने आधार निर्माण गर्न
सक्छ।
यसका साथै, नेपालको निर्वाचन कानुन र राजनीतिक
व्यवस्थासँग गैरदलीय अभियानको सम्बन्ध पनि स्पष्ट पारिनुपर्छ। स्थानीय तह
निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुन, उम्मेदवारीको व्यवस्था र निर्वाचन आयोगका नियमअनुसार अभियान सञ्चालन
गर्नुपर्छ।
अभियानको नाममा
भ्रमपूर्ण प्रचार, व्यक्तिगत आरोपप्रत्यारोप वा राजनीतिक विचार राख्ने नागरिकको अधिकारमाथि
प्रश्न उठाउने कार्य हुनु हुँदैन। लोकतन्त्रमा दलगत आबद्धता र स्वतन्त्र राजनीतिक
सहभागिता दुवैलाई सम्मान गर्दै नागरिकलाई सूचित निर्णय गर्न सक्षम बनाउनु नै
स्वस्थ राजनीतिक संस्कारको आधार हो।अहिलेको आवश्यकता दल र गैरदलीय अभियानबीचको
टकरावभन्दा पनि स्थानीय सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउने साझा एजेन्डा निर्माण गर्नु
हो।
स्थानीय तहमा
उम्मेदवार बन्न चाहने व्यक्तिले आफ्नो दृष्टिकोण, योजना, बजेटको प्राथमिकता र कार्यसम्पादनको मापदण्ड सार्वजनिक गर्नुपर्छ। नागरिकले पनि
जात, नाता, व्यक्तिगत प्रभाव, क्षणिक प्रलोभन र नाराभन्दा माथि उठेर उम्मेदवारको विगतको काम, सार्वजनिक आचरण र भविष्यको योजनाको
मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
निर्वाचनको
सार चुनाव जित्नु मात्र होइन, नागरिकको विश्वासलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु हो। गैरदलीय अभियानको आह्वानले
स्थानीय नेतृत्व चयनमा नयाँ अभ्यासको बहस अघि सारेको छ भने त्यसलाई भावनात्मक
नारामा सीमित नराखी स्पष्ट उद्देश्य, पारदर्शी कार्यविधि र मापनयोग्य प्रतिबद्धतासहित अघि
बढाउनुपर्छ।
लोकतन्त्रको
गुणस्तर उम्मेदवारको राजनीतिक पहिचानले मात्र होइन, नागरिकले पाउने सेवा, सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग र शासनको जवाफदेहिताले निर्धारण
गर्छ।
स्थानीय निर्वाचनमा नयाँ अभ्यासको बहस सार्थक बनाउन दल, स्वतन्त्र उम्मेदवार, नागरिक समाज र मतदाता सबैले आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्नुपर्छ।
नागरिकको मतलाई सम्मान गर्ने, सार्वजनिक पदलाई सेवाको माध्यम बनाउने र स्थानीय सरकारलाई पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाउने साझा लक्ष्यमा केन्द्रित हुन सके गैरदलीय अभियान लोकतान्त्रिक सुधारको एउटा सम्भावित माध्यम बन्न सक्छ।
