काठमाडौँ । कुनै पनि आपराधिक घटनाको अनुसन्धान निष्पक्ष, पारदर्शी
र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। विष्णु पौडेललाई थप २० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान
गर्न अनुमति माग गर्दै अदालतमा बहस जारी रहनुले अबको प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड र
प्रमाणको बलमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
सरकारी वकिलले पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई २० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति मागेको छ ।
पौडेललाई मंगलबार विशेष अदालतसमक्ष पेस गरिएको थियो ।
व्यवसायी दीपक भट्टसँग शंकास्पद कारोबार देखिएको आरोपमासम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको
सिफारिसअनुसार पौडेललाई सोमबार सुर्खेतबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याइएको थियो।
विशेष अदालतसमक्ष सरकारी वकिलले २० दिन थुना अनुमति मागे
पनि पौडेलका कानुन व्यवसायीले जिम्मेवारी व्यक्ति भएका कारण भागेर जानसक्ने अवस्था
नभएकाले हाजिर जमानीमा तारिखमा राख्न माग गरेका छन् ।
अनुसन्धानका लागि समय माग्नु प्रहरी तथा अनुसन्धान निकायको
अधिकारभित्र पर्छ, तर त्यसको औचित्य स्पष्ट हुनुपर्छ। लामो
समयसम्म थुनामा राख्ने अभ्यासले व्यक्तिको मौलिक अधिकारमाथि असर पार्न सक्छ भने
पर्याप्त प्रमाणबिना आरोपलाई नै आधार बनाउने प्रवृत्तिले न्याय प्रणालीप्रतिको
विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ।
अदालतले पनि अनुसन्धानको आवश्यकता, अभियोगको
प्रकृति, उपलब्ध प्रमाण र कानुनी व्यवस्थालाई सन्तुलित रूपमा हेरेर
निर्णय गर्नुपर्छ। दोषी भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ, निर्दोष
भए अनावश्यक हैरानीबाट संरक्षण पाउनुपर्छ।
यस प्रकरणले फेरि एकपटक अनुसन्धान निकायको प्रभावकारिता, राजनीतिक
प्रभावबाट मुक्त न्याय प्रक्रिया र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानको महत्वलाई उजागर
गरेको छ। न्यायको मूल उद्देश्य कसैलाई जोगाउनु वा फसाउनु होइन, सत्य
स्थापित गर्नु हो।
