काठमाडौँ । सरकारी कार्यालयमा आफ्नो वैधानिक काम गराउन नागरिकले घुस दिनुपर्ने अवस्था अझै
अन्त्य भएको छैन। नापी कार्यालय कलंकीका तत्कालीन दुई कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग ५०
हजार रुपैयाँ घुस मागेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा
मुद्दा दायर गरेको पछिल्लो घटनाले यही कटु यथार्थलाई फेरि उजागर गरेको छ।
जग्गा हालसाबिक र प्लट मिलानजस्तो
कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने सामान्य प्रशासनिक कामका लागि सेवाग्राहीसँग रकम बार्गेनिङ
गर्नु गम्भीर विषय हो। अझ काम गरिदिनुको सट्टा अनावश्यक दुःख–हैरानी दिने र अन्ततः
घुस माग्ने प्रवृत्तिले राज्य संयन्त्रप्रतिको नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउँछ।
अख्तियारको अनुसन्धानले आरोप पुष्टि
भएको दाबी गर्दै मुद्दा अघि बढाएको छ। अब यसको अन्तिम कानुनी निरूपण अदालतबाट
हुनेछ। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ—भ्रष्टाचार केवल रकम लेनदेनको विषय होइन, यसले नागरिकको समय, श्रम, सम्मान र राज्यप्रतिको भरोसासमेत
खोस्छ।
नापी, मालपोत, यातायात, स्थानीय तहलगायत सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने
कार्यालयमा भ्रष्टाचारका गुनासा बारम्बार सुनिनु चिन्ताको विषय हो। कर्मचारीको
व्यवहार, प्रक्रियागत जटिलता र अनावश्यक
ढिलासुस्तीले कतिपय अवस्थामा सेवाग्राहीलाई नै बिचौलिया वा घुसको बाटो रोज्न बाध्य
पार्ने वातावरण बनाउँछ।
त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको
जिम्मेवारी अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने ठाउँमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।
सम्बन्धित कार्यालयले सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ। कुन
कामका लागि कति समय र कस्तो शुल्क लाग्छ भन्ने सूचना स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक
गर्नुपर्छ। सेवाग्राहीले आफ्नो कामको अवस्था अनलाइनबाटै थाहा पाउने व्यवस्था गर्न
सके बिचौलिया र कर्मचारीको मनोमानी घटाउन सकिन्छ।
साथै, घुस माग्ने कर्मचारीमाथि कडा कारबाही आवश्यक छ भने इमानदारीपूर्वक काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रणाली पनि उत्तिकै जरुरी छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल डर र दण्डबाट होइन, राम्रो कार्यसम्पादन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संस्कृतिबाट सम्भव हुन्छ।
५० हजार रुपैयाँको घुस प्रकरण एउटा
घटनामात्र हुन सक्छ। तर यसले उठाएको प्रश्न ठूलो छ—नागरिकले आफ्नो कानुनी अधिकार
प्रयोग गर्न पनि अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने अवस्था कहिलेसम्म?
