काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ‘घुमुवा’ प्रहरीको गतिविधि फेरि विवादको केन्द्र बनेको छ। प्रहरी प्रशासनमा शृङ्खलाबद्ध सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ लापरबाही, मनपरी र अनुशासनहीनतालाई नियन्त्रण गर्न डीआईजीको प्रत्यक्ष निगरानी बढाइएको छ। प्रहरी संगठनमा ‘घुमुवा टोलीहरू सुरक्षाभन्दा बढी विवाद, असुली र स्वार्थी प्रयोगसँग जोडिन थालेपछि सर्वसाधारणको विश्वास घट्दै गएको छ।
प्रहरी जनताको सुरक्षाका लागि हो, डर देखाउने, असुली गर्ने वा व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने निकाय होइन। ‘घुमुवा प्रहरीमाथि पटक–पटक उठ्ने गुनासोले प्रहरीको गरिमा नै प्रश्नचिह्नमा पारिरहेको छ। यसैले अब यस्ता विवादमा तानिएका प्रहरीहरूलाई प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा तान्ने कदम आवश्यक मात्र नभई स्वागतयोग्य छ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सादा पोशाकमा खटाइने प्रहरी कर्मचारीको व्यवहारलाई लिएर उजुरी पर्न थालेपछि उनीहरूलाई छानविनको दायरामा ल्याउन थालेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले सादा पोशाकमा खटाएका दुई जना प्रहरीलाई सुदूरपश्चिमका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) डम्बरबहादुर विश्वकर्माले प्रदेशमा तानेका छन् ।
सादा पोशाकमा खटाइएका प्रहरी जवान सञ्जय थापा र भुवन खड्कालाई बझाङबाट तानेर प्रदेश प्रहरी कार्यालयले छानबिन अघि बढाएको छ । बझाङका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) खगेन्द्र धमलाले दुवै जनाको विषयमा विवादमा मुछिएपछि छानबिन गरिरहेकै अवस्थामा उनीहरूलाई प्रदेशले तानेको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका विभिन्न फाँटमा कार्यरत प्रहरीहरूविरुद्ध बेनामी उजुरी परेपछि कारबाही प्रक्रिया समेत अघि बढेको स्रोतले जनाएको छ । वडा प्रहरी कार्यालय धनगढीमा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) दिपेन्द्र किमाडीविरुद्ध समेत जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी परेको थियो ।
तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उनीविरुद्धको उजुरीमाथि छानविन नै नगरि प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा काज सरुवा गरेको छ । उजुरीको सम्बन्धमा छानविन हुने बताउँदै कैलालीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) नरेन्द्र चन्दले तालुक कार्यालयको निर्देशनअनुसार किमाडीको सरुवा गरिएको बताए ।
विवादीत छविका किमाडी यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा सादा पोशाकमा खटाइएका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सादा पोशाकको प्रहरीको नेतृत्व लिन खोजेका किमाडीको प्रदेश प्रहरी कार्यालय सरुवा भएपछि पुन:सादा पोशाकमै जिम्मेवारीमा फर्किन खोजेका थिए तर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी रहेका कारण तत्काल प्रदेश प्रहरी कार्यालयले परिभाषित जिम्मेवारी दिएको छैन ।
तर, सतही सरुवा–बढुवा वा निगरानीले मात्र समस्या समाधान हुँदैन। ‘घुमुवा टोलीको काम, जिम्मेवारी र सीमा स्पष्ट नहुँदासम्म दुरुपयोग भइरहन्छ। त्यसैले पारदर्शी कार्यविधि, दण्ड विधानको कडाइ, आन्तरिक अनुशासन तथा नियमित जवाफदेहिताको व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रहरीप्रति जनविश्वास बढाउन भ्रष्टाचार र असुली संस्कृतिलाई शून्य सहनशीलताका साथ अन्त्य गर्नु अपरिहार्य छ।
यसलाई अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ । संगठनभित्र अनुशासन स्थापना गर्ने, नियम पालना गर्ने र नागरिकमैत्री प्रहरी सेवा प्रवाह गर्ने। सुदूरपश्चिममा थालिएको यो निगरानी अभ्यासले अन्य प्रदेश प्रहरी निकायका लागि पनि नमुना बन्न सक्नुपर्छ। प्रहरी जनताको साथी हो भन्ने अनुभूति जगाउन, कठोर सुधार र ईमानदार क्रियान्वयन नै आजको आवश्यकता हो ।
