नेपालको राजनीतिमा राजनीतिक दलहरूकै भूमिका सबैभन्दा प्रभावशाली रहँदै आएको छ। जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने नाममा सत्तामा पुग्ने यी दलहरू जनताको समस्या समाधानभन्दा सत्ता र शक्ति सन्तुलनको खेलमा अल्झिएका छन्। खासगरी पछिल्ला केही वर्षहरूमा देखिएको प्रवृत्ति भनेको—न आफूले देशका लागि उल्लेखनीय काम गर्ने, न त अरूले काम गर्न खोजे सहयोग गर्ने—यो चिन्ताजनक र निराशाजनक छ।
संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको स्थापनापछि जनतामा आशा थियो कि अब देशले सही दिशा पाउनेछ। तर, ती सबै आशाहरू झूटो सावित भइरहेका छन्। सरकारले कुनै सकारात्मक कदम चाल्न खोज्दा विपक्षी दलहरू सडकमा उत्रन्छन्, अवरोध खडा गर्छन्। विपक्षी हुँदा आलोचना मात्रै गर्ने र सरकारमा हुँदा काम नगर्ने प्रवृत्तिले देशको प्रगति अवरुद्ध भएको छ।
स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म, योजनाहरू बनाइन्छन् तर कार्यान्वयन हुँदैन। कारण के भने योजना सफल भयो भने अर्को दललाई श्रेय जाने डर हुन्छ। यस्तो संकीर्ण मानसिकताले नेपाललाई पछाडि धकेलिरहेको छ।
राजनीतिक दलहरूको मुख्य उद्देश्य राष्ट्र र जनताको सेवा हुनुपर्ने हो। तर, अहिले तिनीहरूको प्राथमिकता सत्ताको राजनीति, आन्तरिक गुटबन्दी, भागबण्डा र स्वार्थपूर्तिमा सीमित देखिन्छ। दलहरू जनताप्रति जवाफदेही बन्नुको सट्टा एक अर्कालाई असफल बनाउने खेलमा रमाइरहेका छन्।
अब समय आएको छ—जनताले राजनीतिक दलहरूको यस्तो गैरजिम्मेवार व्यवहारविरुद्ध आवाज उठाउने। सजग नागरिकले आफ्नो मतको सही प्रयोग गरेर इमानदार, सक्षम र राष्ट्रलाई केन्द्रमा राख्ने नेतृत्व चयन गर्नु जरुरी छ। दलहरूले पनि आत्ममूल्यांकन गर्नुपर्छ—के उनीहरूको अस्तित्व केवल सत्ता प्राप्तिका लागि मात्रै हो?
देश विकास चाहन्छ, जनताले परिणाम चाहन्छन्—र त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूले अब जिम्मेवारी बोक्न सिक्नुपर्छ। नत्र, इतिहासले उनीहरूलाई माफ गर्नेछैन।
नेपालीमा एउटा उखान छ,‘बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन, अरुको पनि बनाउन दिँदैन ।’ पछिल्लो समय त्यस्तै प्रवृत्तिको विकास हुँदै गएको छ । पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु आफू त सिन्को भाँच्दैनन्, स्वतन्त्रलाई पनि काम गर्न दिँदैनन् । जसको उदाहरण हो काठमाडौं महानगरपालिकाका ।
मेयर बालेन्द्र साहले केही वर्षअगाडि वडा नम्बर २४, न्यूरोडमा फुटपाथ बढाउने निर्णय गरे । त्यहाँको फुटपाथ साँघुरो भएको गुनासो आएपछि विस्तारको निर्णय गरेर काम थालियो । वडा नम्बर २४ सँग सरोकार नै नभएका अर्का वडाका वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनले स्थानीयलाई उचाले ।
फुटपाथ विस्तार गर्दा सडक साँघुरो हुने, न्यूरोडको मौलिकता मेटिने भन्दै धेरै दिन आन्दोलन पनि गरियो । उपमेयर सुनिता डंगोल पनि त्यहाँ फुटपाथ विस्तार गर्न नदिने पक्षमा देखिन्थिन् । उपमेयर र वडाध्यक्ष त नेकपा एमालेकै थिए, साथै तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ पनि एमालेकै थिए ।
जसका कारण फुटपाथ बढाउन खनिएको सडक पनि रातारात पिच गरियो । फुटपाथ विस्तार गर्नुअघि त्यहाँ पार्किङ थियो । तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको पालामा त्यहाँ पार्किङको ठेक्का दिइएको थियो । जसका कारण सडक अस्तव्यस्त बनेको थियो । एक घण्टा दुई पाङ्ग्रे पार्किङ गरेको ५० र चार पाङ्ग्रेको तीन सय रुपैयाँ असुलिन्थ्यो ।
यसरी एकदिनमै करोडौं रुपैयाँ उठाइन्थ्यो । जुन पैसा एमालेको वडाध्यक्षदेखि मन्त्रीसम्म पुग्थ्यो । त्यो उठाउन नपाउने भएपछि गरिएको विरोध थियो त्यो । शाक्यकै योजनामा त्यहाँ आन्दोलन भयो । अस्तव्यस्त पार्किङ राख्दा साँघुरो नभएको सडक फुटपाथ विस्तार गर्दा साँघुरो हुन्छ भन्दै विरोध जनाइयो ।
तर, वास्तविक कारण भने पार्किङ राख्न आउने रकम बन्द हुने भएपछि उनीहरु अतालिएका थिए । पछि महानगर उच्च अदालत पाटन गयो । उच्चले फुटपाथ विस्तारको लागि बाटो खोलिदियो । अहिले न्यूरोडमा फुटपाथ विस्तार भएको छ । न्यूरोड क्षेत्र एकदमै सुन्दर देखिएको छ ।
न्यूरोड विदेशजस्तै देखिन्छ । अर्कोतर्फ स्वदेशी र विदेशीलाई नै आवतजावतमा सहज भएको छ । पहिले एकअर्कासँग ठोक्किँदै हिँड्नुपर्ने बाध्यता थियो । बालेनकै कारण त्यहाँ फुटपाथ बन्न सफल भयो । बालेन स्वतन्त्रबाट निर्वाचित मेयर हुन् । उनलाई पार्टीसँग कुनै सरोकार छैन ।
उनी कसैको दबाब र प्रभावमा नपरिकन काम गर्छन् । तर, पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु काम गर्दैनन् । क्षमता भएपनि आफ्नो भोट गुम्ने डरले उनीहरु काममा चासो देखाउँदैनन् । न कर उठाउँछन् न सरकारी, गुठी, ऐलानी जग्गा खोज्छन् । राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्याएर भएपनि उनीहरुलाई भोट चाहिएको छ ।
२०७९ मंसिर १२ गते काठमाडौं महानगर प्रहरी बलको टोली थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउन डोजर लिएर पुग्यो । त्यसको केही दिनपछि तीनकुनेको गैरीगाऊँमा नगरप्रहरी र डोजर सुकुम्बासी बस्ती हटाउन पुग्यो । तर, एमालेले आफ्ना कार्यकर्ता उचाल्यो । खुकुरी लिएर सुकुम्बासीहरु विरोधमा उत्रिए । महानगर प्रहरी र डोजरमाथि आक्रमण भयो ।
महानगरले सुकुम्बासी बस्ती हटाउनका लागि गृह मन्त्रालयसँग सहयोग माग्यो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण थिए । तर, उनीहरुले सहयोग गरेनन् । प्रहरी खटाइदिएको भए, त्यतिबेलै सुकुम्बासी बस्ती हट्थ्यो । यद्यपि, आफ्नो भोट बैंकलाई उनीहरुले किन हटाउँथे ।
उनीहरुलाई विभिन्न आश्वासन बाँडेर पार्टीहरुले हरेक चुनावमा भोट बटुल्दै आएका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अहिले सदनमा एउटा विधेयक लगेका छन् । त्यो हो–भूमि विधेयक । सुकुम्बासी नाममा हुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिने, तालपोखरी, गुठी, ऐलानी, वनजंगल, खोला, हदम्यादभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने विवादास्पद विधेयक सदनमा दर्ता भइसकेको छ ।
ओलीले सबैलाई झुक्कयाएर सो विधेयक सदनबाट पास गराउन खोजेका थिए । तर, काँग्रेसका विश्वप्रकाश शर्माले विरोध गरेपछि मात्रै सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यसूचीबाट हटाएका हुन् । देशभर लाखौं रोपनी सरकारी, गुठी, सार्वजनिक, ऐलानी, मठमन्दिर, आर्यघाट ढुंगेधाराको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ ।
जंगलको जग्गा व्यक्तिले खाएका छन् । त्यो जग्गा खोजेर सरकारको नाममा ल्याउनुको साटो बाँकी भएको पनि व्यक्ति र आफ्ना कार्यकर्तालाई दिनेगरी कानुन बनाउन खोजिएको छ । यसले केपी शर्मा ओली देश निर्माणकर्ता होइन, विनाशकर्ता हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । उनी नेता होइनन्, भूमाफिया हुन् ।
नेतृत्व नै खत्तम भएपछि उसको चेलाहरु सध्ये हुने कुरै हुँदैन । एमाले, काँग्रेस र माओवादीले देशलाई नोक्सानी पुर्याएर आफूहरु भोट लिँदै आएका छन् । संघदेखि स्थानीय सरकारसम्मले कर नउठाउने अनि आफ्ना कार्यकर्ता रिझाउने । अनि देश चलाउनचाँहि खुरुखुरु विदेशी ऋण लिने ।
नेपाल किसान मजदूर किसानको पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले केही महिनाअघि सदनमा बोले,‘भ्रष्टाचारीहरुलाई टुँडिखेलमा लगेर झुण्ड्याउनुपर्छ ।’ त्यसको रेकर्ड अहिलेपनि सदनमा छ । उनले आफू चर्चामा आउनका लागि मात्र उक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्ने कुरा अझैपनि जनताले बुझेका छैनन् ।
आफूले गरेको गलत कार्यहरु ढाकछोप गर्नकै निम्ति उनले सदनमा भ्रष्टाचारका कुराहरु उठाउँछन् । भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित चंगा गणेश, सल्लाघारीको आर्मी ब्यारेकमूनि, सिर्जनानगर, दुवाकोटको टर्निङ, हनुमन्ते खोलाको हजारौं रोपनी सरकारी, ऐलानी, सार्वजनिक जग्गा हिनामिना भएको छ । नेमकिपाकै कार्यकर्ताले सो जग्गा कब्जा गरेका हुन् ।
र, नेमकिपाले उनीहरुलाई संरक्षण गरिरहेको छ । त्यहाँको जग्गा आनाको २५ लाखदेखि करोडसम्म पर्छ । २०२८ सालमा सरकारले ऐलानी, सरकारी, गुठी भनि नापी गरेको जग्गामा नेमकिपाको कार्यकर्ताले मोज गरिरहेका छन् । अब भनौं–प्रेम सुवाललाई चाँहि कसले टुँडिखेलमा लगेर झुण्ड्याउने भनि आवाज उठाउने ?
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ को जनप्रतिनिधि प्रकाशमान सिंह हुन् । उनी वर्तमान शहरी विकास मन्त्री छन् । पुतलीसडकबाट आउँदा बाँसघारीमूनि, कालिकास्थान, घट्टेकुलो, अनामनगर, हनुमानस्थान, बिजुलीबजार, काठमाडौं सिडियो कार्यालय, अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पताल बसेको जग्गा सरकारी भएको बुढापाकाहरु बताउँछन् ।
सरकारले घोडा पाल्न भनि छुट्याएको जग्गामा अहिले घरैघर छ । यो ठाउँको जग्गा आनाकै एकदेखि तीन करोड रुपैयाँ पर्छ । २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो । अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले सिंहदरबारपछाडिको बाटो खोलिदिए ।
त्यसपछि त्यहाँको सबै जग्गा व्यक्तिको नाममा गयो । २०२९ सालमा धोबीखोला बगेर घट्टेकुला चोकसम्म आइपुग्थ्यो भन्नेहरु अहिलेपनि छन् । व्यक्तिको नाममा गएको सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याउनुपर्नेमा ओलीले बाँकी भएकोपनि दिन खोजिरहँदा सांसदहरु चुइक्क बोल्दैनन् ।
यता, खोलाको दायाँबायाँ ४० मीटर छोड्नुपर्ने भनि सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस २३ गते फैसला गरेको थियो । त्यसपछि महानगरले कार्यान्वयनका लागि सूचना जारी गर्यो । तर, एमालेले कार्यान्वयन गर्न दिएन ।
हुन त एमालेका सांसद ओलीको कठपुतली नै भइहाले । ओलीले जे भन्छन्, उनीहरुलाई त्यहीँ ठीक । काठमाडौंका मेयर बालेन र महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले काम गर्न खोजेको हो । तर, उपमेयर र पार्टीबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरु अवरोध बनिदिए । राजनीतिक दलको नेताहरुको दाउ नै देश र जनता बेच्ने, आफू मोटाउने हो ।
जनता विदेशमा बेचेका छन् । उनीहरुले रेमिट्यान्स पठाउँछन्, त्यसमा मोजमस्ती गर्ने । नेपालको भूभाग छिमेकीलाई बेचेर पनि खाने । खोलानाला, सरकारी, ऐलानी, गुठी, सार्वजनिक, मठमन्दिर, आर्यघाटको जग्गा पनि बेचेर खाने । विकासको नारा लगाउने, देशै सकाउने दलालहरुलाई अब जनताले चिनिराख्नुपर्छ ।
