काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएको छ। कुलिङ अफ पिरियड (विश्राम अवधि)मा भएको छेडखानी सच्याउँदै राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मत विधेयक पारित गरेको हो। प्रतिनिधिसभाले १५ असारमा विधेयक पारित गरेर सन्देशसहित राष्ट्रिय सभा पठाएको थियो।
दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्न राज्य व्यवस्था समितिमा भएको सहमतिमा छेडखानी गर्दै विधेयकको अन्तिम मस्यौदामा अवकाश वा राजीनामा दिएका कर्मचारीले तत्काल नियुक्ति खान पाउने व्यवस्था घुसाएर राष्ट्रिय सभामा पठाइएकाे थियाे। उक्त विषय सच्याएर कुलिङ पिरियड दुई वर्ष नै कायम गर्दै राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गरेको हो।
निजामती सेवा कुनै पनि राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड हो । सक्षम, दक्ष र निरपेक्ष निजामती सेवाविना सुशासन र सेवा प्रवाह प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्न सक्दैन । यतिबेला संसद्मा दर्ता भएको निजामती सेवा विधेयक व्यापक चासोको विषय बनेको छ ।
यस विधेयकले कर्मचारीको सेवा–सुविधा, बढुवा, सरुवा, अनुशासनदेखि पेशागत आचरणसम्मका कुरा समेटेको छ । राज्यका निकायलाई उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन, साथै कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिबाट टाढा राख्न यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, कतिपय प्रावधानले निजामती सेवाको मौलिकता कमजोर पार्ने आशङ्का गरिएको छ ।
मुख्य चिन्ता भनेको राजनीतिक हस्तक्षेपको सम्भावना हो । कर्मचारी सरुवा–बढुवामा दलको चासो हावी हुने अवस्था कायम रह्यो भने विधेयकले खोजेको नतिजा आउन सक्दैन । अर्को प्रश्न, मेरिट र अनुभवलाई कति महत्व दिने भन्ने हो। दक्ष जनशक्ति रोक्न र प्रोत्साहन दिन नसक्ने व्यवस्था भएमा युवा पुस्ता यस पेशाप्रति आकर्षित हुन सक्दैन ।
यसैगरी, सेवा–सुविधा र सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रावधान स्पष्ट र न्यायोचित हुन आवश्यक छ । कर्मचारीलाई निरुत्साहित गर्ने व्यवस्था भएमा कार्यक्षमता झन् घट्नेछ । त्यस्तै, प्रशिक्षण, पेशागत विकास र प्रविधि–अनुकूलता सम्बन्धी व्यवस्थामा अझै मजबुती आवश्यक देखिन्छ ।
लामो समयको प्रतीक्षापछि संघीय निजामती सेवा विधेयक अन्ततः दुवै सदन—प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको करिब एक दशकपछि मात्र कार्यान्वयन चरणमा पुगेको यस विधेयकले राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड मानिने निजामती सेवामा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विधेयकले संरचना, पदपूर्ति, अवकाश उमेरदेखि आरक्षणसम्मका महत्त्वपूर्ण प्रावधानलाई परिमार्जन गरेको छ । विशेषगरी, ‘राजनीतिक नियुक्तिमा तत्कालीन उच्चपदस्थ कर्मचारीको सीधै प्रवेश गर्ने बाटो बन्द’ हुनु सकारात्मक उपलब्धि हो । यसले प्रशासनलाई दलगत प्रभावबाट बचाउने र पेशागत निरपेक्षतामा टेवा पुर्याउनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, अवकाश उमेर बढाइने प्रावधानले अनुभवी कर्मचारीलाई अझ लामो समय योगदान दिने अवसर दिने भएकाले सेवाको निरन्तरता र ज्ञानको उपयोगिता बढ्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
तर, विधेयक केवल पारित हुनु नै अन्तिम उपलब्धि होइन । यसको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र कार्यकुशलता सुनिश्चित गर्न सके मात्र यो प्रभावकारी हुनेछ । आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पनि समानुपातिक र न्यायोचित ढङ्गले कार्यान्वयन हुनुपर्छ, नत्र असन्तोष सिर्जना हुने खतरा रहन्छ ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका असन्तुलन र द्विविधा यस विधेयकमार्फत अन्त्य हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । तर, राजनीतिक हस्तक्षेप, पदस्थापनमा मनपरी र सेवा–सुविधामा असमानता जस्ता चुनौती समाधान नगरेसम्म विधेयकले खोजेको परिणाम आउन कठिन हुनेछ ।
