काठमाडौँ । जेन्जी आन्दोलनले राजनीतिक असन्तोष र युवाहरूको आवाजलाई देशभरी गहिरो रूपमा उजागर गरेको छ। तर, आन्दोलनले उक्साएको मुद्दाहरू जता छन्, त्यता हिंसात्मक प्रवृत्ति र विघटनकारी क्रियाकलापहरूले पनि गम्भीर चिन्ता निम्त्याएका छन्। हालै, कास्कीमा भएको तोडफोड र आगजनीमा संलग्न पाँच जनाको पक्राउ (चन्द्रबहादुर थापा, हरि बहादुर थापा, सन्तोष परियार, रमेश थापा, अभिमन्यु विक्रम पाण्डे) यो घटनाक्रममा नयाँ मोड हो।
- बहु-आयामिक चुनौती अभिव्यक्ति र हिंसा बीचको सीमारेखा
आन्दोलन स्वतन्त्रता र राजनीतिक असन्तोष देखाउने एक महत्वपूर्ण माध्यम हो। जेन्जी आन्दोलनले भ्रष्टाचार, सामाजिक अन्याय र सरकारप्रति भरोसा अभावजस्ता मुद्दा उठाएको छ। यद्यपि, जब आन्दोलन हिंसात्मक रूप ग्रहण गर्छ ।
सरकारी कार्यालयहरूमा आगजनी, तोडफोड, लुटपाट तब त्यो केवल असन्तोषको आवाज होइन, सार्वजनिक नियम र सुरक्षाको उल्लंघन बनिन्छ। तोडफोडमा संलग्न व्यक्तिहरूले आफ्नो अधिकारको दायरा मात्र होइन, कानुनी सीमाहरू पनि लाघेका छन्।
- कर्तव्यको जवाफदेही र दमनको जोखिम
प्रहरीले पक्राउ गरेका पाँच जनालाई “आपराधिक उपद्रव” को आरोपमा राखेर अनुसन्धान जारी गरेको छ। यस्ता कदमले कानुनी प्रक्रियामा विश्वास जगाउन सक्छ, तर अर्कोतिर, धेरैको विचारमा, सरकार अथवा सुरक्षा निकायले आन्दोलनलाई दमन गर्ने औचित्य बनाउँछ। यदि अनुसन्धान पारदर्शी र निष्पक्ष छैन भने, यो कदम आन्दोलनलाई गलत तरिकाले दबाउने स्वरूप लिन सक्छ।
- समूहगत जिम्मेवारी र व्यक्तिगत कारबाही
आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाहरूमा केही व्यक्तिहरू दोषी छन्, तर त्यो आन्दोलनमा सहभागी सम्पूर्ण युवाहरूलाई दोष लगाउनु उचित हुँदैन। यस्ता पक्राउहरूले व्यक्तिगत जिम्मेवारलाई तर्दैन भने सार्वजनिक रूपमा “समूहलाई दण्डित गर्ने” खतरा बढाउँछ। यसले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको असली भावनालाई कमजोर बनाउन सक्छ र अर्को असन्तोषका लहर जन्माउन सक्छ।
- सुरक्षा संरचनाको प्रभाब
प्रहरी र सुरक्षा निकायले आन्दोलन नियन्त्रण गर्न कठोर कदमहरू चाल्दा, उनीहरूको संस्थागत क्षमतामा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। एकातिर सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ; अर्कोतिर, मानवअधिकार र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई संरक्षण गर्ने तन्त्र पनि बलियो हुनुपर्छ। यदि सुरक्षा निकायले बढी शक्ति प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ़ायो भने, त्यो भविष्यमा लोकतन्त्रका लागि खतराजनक हुन सक्छ।
- नीति र सुधारका लागि सुझावहरू
पारदर्शी अनुसन्धान आयोग: पक्राउ गरिएको घटनामा निष्पक्ष र खुला छानबिन हुनुपर्छ। सरकारले स्वतन्त्र आयोग स्थापना गरेर घटना विश्लेषण गरिसक्नुपर्छ जसले कानुनी सीमाभित्र रहेर दोषीको पहिचान र कारबाही सुनिश्चित गरोस्।
न्यायिक प्रक्रिया तेव्रता: गिरफ्तार गरिएको व्यक्तिहरूलाई असरदार कानुनी प्रतिनिधित्व र छिटो सुनुवाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ, ताकि कानुनी प्रक्रिया लम्बिँदा न्यायमा विश्वास गुम्बन नहोस्।
संवाद र समावेशी राजनीतिक हल: आन्दोलनका मुद्धाहरूलाई दबाउनुभन्दा, सरकार र नेताहरूले ती आवाज सुन्नु पर्छ। युवाहरूका वास्तविक मागहरूको समीक्षा गर्दै दीर्घकालीन सुधार योजनाहरू ल्याउन जरुरी छ।
लोक–सुरक्षा सन्तुलन: सुरक्षा निकायहरूले नियन्त्रणको नाममा हिंसात्मक दबाब नबढाउन्; मानवअधिकार र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई मान्यता दिनु पर्छ। प्रशिक्षण, समीक्षा र निगरानी तंत्र सुधार गर्नुपर्छ।
जेन्जी आन्दोलन र त्यससँगै भएको हिंसा एउटा जटिल चुनौती हो । जहाँ युवा असन्तोष र लोकतान्त्रिक मागहरू छन्, तर कहिले काहीँ भावनात्मक उन्मादले विनाशात्मक कदम पनि उत्पन्न गर्दछ। पक्राउहरू स्पष्ट रूपमा कानुनी दायित्व हो, तर त्यो मात्र अन्तिम उत्तर होइन।
सरकार, सुरक्षा निकाय र समाजले मिलेर केवल दोषीहरूलाई पक्राउ गर्ने मात्र होइन, आन्दोलनका मूल कारणहरू र भविष्यका जोखिमहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। यसरी मात्र नेगेटिभ चक्र टुटेर वास्तविक रूपले सुधार र पुनर्निर्माणको बाटो खुल्न सक्छ।
