निगरानी ब्यूरो/चितवन । चितवनको नारायणगढ क्षेत्रमा पछिल्ला
दिनहरूमा प्रहरीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। बजार क्षेत्रमा
खुलेआम अवैध गतिविधि सञ्चालन भइरहँदा प्रहरी प्रशासन मौन बसेको भन्दै स्थानीय
व्यवसायी, सर्वसाधारण तथा नागरिक समाजले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
भरतपुर महानगरपालिका–नारायणगढस्थित वडा प्रहरी कार्यालय
विभिन्न प्रकारका अनियमितता, आर्थिक चलखेल तथा संरक्षणवादी
गतिविधिका आरोपका कारण विवादमा तानिएको छ। स्थानीय व्यवसायी, यातायातकर्मी
तथा सर्वसाधारणले प्रहरीको व्यवहारप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै निष्पक्ष
छानबिनको माग गरेका छन्।
वडा प्रहरी कार्यालय नारायणगढका प्रहरी निरीक्षक कुशराज
कार्कीको कार्यशैलीलाई लिएर स्थानीय तहमा व्यापक बहस सुरु भएको छ। सामाजिक
सञ्जालमा सार्वजनिक भएका दाबी तथा स्थानीय स्तरमा उठेका गुनासापछि प्रहरीको
भूमिकामाथि थप प्रश्न उठेको हो।
दुई साताअघि एक स्थानीय पत्रकारले वडा प्रहरी कार्यालय
नजिकै अवैध गतिविधि भइरहेको भन्दै फेसबुकमार्फत् सार्वजनिक पोस्ट गरेपछि विषय थप
चर्चामा आएको थियो। त्यसयता स्थानीय बासिन्दा, सामाजिक अगुवा
तथा सरोकारवालाबीच प्रहरीको निगरानी क्षमता र नियन्त्रण प्रणालीमाथि तीव्र बहस
भइरहेको छ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार लाइसेन्स नभएका वा नियमविपरीत
सञ्चालन भएका मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिएर आर्थिक लेनदेनपछि छाड्ने गरिएको आरोप छ।
त्यस्तै, नारायणगढ क्षेत्रका दोहोरी साँझ, रोधीघर
तथा होटल व्यवसायीबाट मासिक रकम असुली हुने गरेको दाबी गरिएको छ। रकम नदिए प्रहरी
आफैं व्यवसाय स्थलमा प्रवेश गरी ग्राहक निकाल्ने र व्यवसायमा अवरोध पुर्याउने
गरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ।
सडक किनारमा साना व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अशक्त व्यक्तिमाथि
समेत दुव्र्यवहार हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। चिया पसलेहरूको ग्यास सिलिन्डर
नियन्त्रणमा लिएर दबाब दिने गरिएको आरोप पनि उठाइएको छ।
यातायात व्यवसायीहरूका अनुसार माइक्रोबस तथा बस सञ्चालकसँग
नियमित रूपमा बार्गेनिङ हुने गरेको छ। रोक्न नमिल्ने स्थानमा समेत यात्रु रोक्न
दबाब दिने र रात्रीबस, माइक्रोबस तथा ट्रान्सपोर्ट सवारीसाधनबाट
मासिक रकम उठाइने गरेको दाबी गरिएको छ।
चितवन हुँदै विभिन्न जिल्लातर्फ जाने सवारी साधनमार्फत्
अवैध सामग्री ओसारपसार हुने भए पनि कारबाहीभन्दा आर्थिक लेनदेनमै जोड दिइएको आरोप
स्थानीयले लगाएका छन्। लागुऔषध तथा गाँजा बरामदका घटनामा समेत “सेटिङ” हुने गरेको
र रकम नमिले कारबाहीको धम्की दिने गरिएको स्रोतहरूको दाबी छ।
होटल, क्लब, रोधीघर
तथा दोहोरी साँझ सञ्चालकहरूबाट रकम उठाउन सिभिल प्रहरी तथा चालक परिचालन गरिने र
प्रहरी कार्यालयभित्र सीसीटीभी नभएको कोठामा लगेर रकम मागिने गरिएको आरोपसमेत
सार्वजनिक भएको छ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार केही यातायात संस्थाबाट मासिक रकम
असुली हुने गरेको दाबी गरिएको छ। नारायणगढ यातायातबाट करिब १५ हजार रुपैयाँ तथा
नेपाल माइक्रोबाट १० देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म उठाइने गरेको आरोप लगाइएको छ।
यसैबीच जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा एसपी रामेश्वर पौडेल
आएपछि पनि अवस्था नसुध्रिएको भन्दै स्थानीयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बागमती
प्रदेश प्रहरी कार्यालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा उजुरी दिइसकेको स्रोतले
जनाएको छ।
दुई महिनाअघि नारायणगढको क्याम्पाचौरमा आयोजित कार्यक्रममा
प्रशासनले मदिरा निषेध गरे पनि प्रहरीकै “सेटिङ” मा मदिरा
बिक्री गराउन खोजिएको आरोपसमेत उठेको छ। सो क्रममा ४० कार्टुन बियर जफत गरिएको भनिए
पनि २० कार्टुन मात्रै देखाइएको दाबी गरिएको छ।
स्थानीय सञ्चारकर्मी संकल्प सापकोटाले उक्त विषय सार्वजनिक
गरेपछि उनको क्यामरा प्रहरी टोलीले फुटाइदिएको आरोपसमेत लगाइएको छ। क्यामराको
क्षतिपूर्ति दिने सहमति भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको बताइएको छ।
त्यस्तै, नारायणी नदी किनारमा सञ्चालन
भइरहेको आयुष्मान मोटरबोटसँग सेटिङ गरी नदी किनार कब्जा गर्न दिइएको तथा मासिक रकम
उठाइने गरेको आरोप पनि प्रहरी निरीक्षक कार्कीमाथि लागेको छ। स्थानीयका अनुसार
मोटरबोट सञ्चालन क्षेत्रमा दादागिरी शैली बढ्दै गएको गुनासोसमेत बढेको छ।
यद्यपि यी सबै आरोपबारे सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीको
आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक हुन बाँकी छ। स्थानीय नागरिक तथा सरोकारवालाले
घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
विशेषगरी ट्राफिक व्यवस्थापन, रात्रीकालीन
व्यवसाय, अवैध पार्किङ, तस्करी तथा
विभिन्न व्यवसायबाट हुने भनिएको नियमित असुलीको विषय अहिले चर्चाको केन्द्र बनेको
छ। केही व्यवसायीहरूले “सेटिङ” मिलाएर नियम
उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई संरक्षण दिइएको आरोप लगाएका छन्।
स्थानीयका अनुसार नियम पालना गर्ने व्यवसायीभन्दा पहुँच र
आर्थिक प्रभाव भएका समूहलाई प्राथमिकता दिइने गरेको गुनासो बढ्दो छ। “कानुन सबैका
लागि बराबर हुनुपर्छ, तर यहाँ पैसा र पहुँचवालाले छुट पाइरहेका
छन्,” एक व्यवसायीले नाम नखुलाउने सर्तमा बताए।
यसैबीच सामाजिक सञ्जालमा समेत प्रहरीमाथि आलोचना चुलिएको छ।
कतिपयले नियमित अनुगमन र कारबाही देखाउनका लागि मात्र सीमित हुने तर वास्तविक अवैध
गतिविधिमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
यद्यपि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले भने यस्ता आरोपको आधिकारिक
पुष्टि नभएको जनाएको छ। प्रहरी अधिकारीहरूले कानुनविपरीत हुने कुनै पनि गतिविधिमा
संलग्न जोसुकैमाथि कारबाही हुने दाबी गरेका छन्।
नागरिक अगुवाहरूले घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन, प्रहरी गतिविधिको पारदर्शिता तथा आन्तरिक निगरानी प्रणाली बलियो बनाउन माग गरेका छन्। बजारमा बढ्दो अविश्वास अन्त्य गर्न प्रहरी प्रशासनले व्यवहारमै सुधार देखाउनुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।
घट्ना नं. १
काठमाडौं प्रहरी कर्मचारी, बीमा कम्पनीका
कर्मचारी, सवारीधनी र चालकहरूको मिलेमतोमा नक्कली दुर्घटना खडा गरेर
करिब रु ८१ लाख रुपैयाँ बीमा रकम ठगी गरिएको प्रकरण समचार सार्वजनिक भएको थियो।
यो घटनामा प्रहरीले ३१ जनाविरुद्ध ठगी र लिखत
कीर्तेसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको छ। हालसम्म पर्साको ठोरी गाउँपालिका
निवासी ४४ वर्षीय हरि बुढाथोकी मात्रै पक्राउ परेका थिए भने बाँकी ३० जना फरार
रहेका छन्।
अनुसन्धान अनुसार नक्कली दुर्घटना देखाउन प्रहरी कार्यालयको
लेटरहेड, प्रहरी इन्स्पेक्टरको हस्ताक्षर तथा दुर्घटना सम्बन्धी
कागजात कीर्ते गरिएको थियो। प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरमा कार्यरत प्रहरी हवल्दार
ध्रुव शाही समेत यस प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप छ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख रमेश थापा का अनुसार
२९ वटा नक्कली दुर्घटना तयार गरिएको थियो, जसमध्ये २७ वटा
दुर्घटनाको बीमा रकम भुक्तानी भइसकेको देखिएको छ।
प्रहरी अनुसन्धानले देखाएअनुसार पक्राउ परेका हरि
बुढाथोकीको नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका कर्मचारी विकेश कुँवरसँग चिनजान भएपछि
योजनाबद्ध रूपमा नक्कली दुर्घटना देखाएर बीमा रकम निकाल्ने काम सुरु भएको थियो।
त्यसका लागि सवारीधनी खोज्ने, नक्कली प्रहरी रिपोर्ट तयार गर्ने, बीमा
दाबी प्रक्रिया मिलाउने लगायतका काम बाँडफाँट गरेर गरिएको खुलेको छ।
अनुसन्धानमा १ वैशाख २०८१ देखि ३० भदौ २०८२ सम्म प्रहरी इन्स्पेक्टर श्याम खनाल र वरिष्ठ सई रामहरि कार्कीको हस्ताक्षर कीर्ते गरिएको पाइएको छ। साथै बी एण्ड सी अस्पतालमा उपचार गराएको देखाउने कागजात समेत पेश गरिएको प्रहरीको दाबी छ।
घट्ना नं. २
पोखरामा “छोएर” वा “हेरेर” नै रोग निको
पार्ने दाबी गर्दै सञ्चालन गरिएको तथाकथित उपचार शिविरले फेरि एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको
थियो । राज्य संयन्त्र नागरिकको सुरक्षा गर्न खटिएको हो कि भ्रम र ठगीलाई संरक्षण दिन
?
स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयलाई आधार बनाएर मानिसहरूको
पीडा, डर र आशामाथि व्यापार गर्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन। तर
यसपटकको घटनामा झन् गम्भीर पक्ष के देखियो भने, कार्यक्रम
सञ्चालनका लागि प्रशासनको स्वीकृतिमा प्रहरी खटाइएको थियो। जब प्रहरी नै कुनै
गतिविधिको स्थलमा उपस्थित हुन्छ । सामान्य नागरिकले
त्यसलाई वैधानिक र विश्वसनीय ठान्नु स्वाभाविक हो। यही कारण धेरै बिरामीहरू “सायद साँच्चै
निको पार्ने रहेछ” भन्ने विश्वासमा त्यहाँ पुगे।
तर, प्रश्न उठ्छ; कुन आधारमा यस्तो कार्यक्रमलाई संरक्षण
दिइयो? वैज्ञानिक आधार, स्वास्थ्यसम्बन्धी
अनुमति वा चिकित्सकीय प्रमाण केही नभएको गतिविधिमा प्रहरी किन खटाइयो ? यदि केवल
“भिडभाड नियन्त्रण” का लागि
मात्रै प्रहरी गएको हो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वीकृतिमा सुरक्षा व्यवस्था
किन मिलाइयो ?
अझ गम्भीर कुरा, कार्यक्रम
सञ्चालन गर्ने भनिएका व्यक्ति भरत भट्टराई यसअघि नै ठगी आरोपमा पक्राउ परेर
कारागार बसेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ। उनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन
रहेको चर्चा भइरहँदा पनि खुला रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनु र प्रहरीकै उपस्थितिमा
रकम असुली हुनु प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन । राज्य संयन्त्रको
विश्वसनीयतामाथिको प्रश्न हो।
घटनापछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखले दिएको प्रतिक्रिया अझ विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ। एकातिर “हामीलाई थाहा थिएन” भन्ने दाबी, अर्कोतिर प्रशासनकै अनुमतिमा प्रहरी खटिएको तथ्य। यदि वास्तवमै जानकारी थिएन भने अनुमतिपत्र कसरी जारी भयो? यदि जानकारी थियो भने प्रारम्भिक चरणमै रोकथाम किन भएन? यो घटनाले हाम्रो प्रशासनिक संस्कृतिको अर्को खतरनाक पाटो उजागर गरेको थियो ।
घटना फैलिसकेपछि मात्र सक्रिय हुने प्रवृत्ति। वडा प्रहरी कार्यालयसम्म सूचना पुग्दा पनि तत्काल कारबाही नभएको विवरणले स्थानीय तहको निगरानी प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ। दबाब परेपछि मात्रै अनुगमन हुनु र रकम जफत गरेर पनि मुख्य व्यक्तिलाई नछुनु झन् आशंकास्पद छ।अब प्रशासनले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ ।
घट्ना नं. ३
बि.सं. २०७४ साल कार्तिक महिनाको घट्ना हो । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै जब “बन्धक बनाएर
असुली” जस्ता आरोपको घेरामा आउँछ, तब त्यो
केवल व्यक्तिगत गलत व्यवहारको विषय रहँदैन । सम्पूर्ण राज्य प्रणालीको
विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ।
गंगा देवानले भारतीय गोर्खा सेनामा भर्ना गराइदिने नाममा
युवालाई सहजीकरण गर्ने काम गर्दै आएका थिए भन्ने पृष्ठभूमिबाट सुरु भएको यो घटनाले
अन्ततः प्रहरीकै संलग्नतासम्म पुग्ने गम्भीर चित्र देखाएको थियो।
स्थानीय विनोद थापाले यो गतिविधिबाट “कमाइ हुने
क्षेत्र” देखेपछि योजनाबद्ध रूपमा प्रहरीसँग मिलेमतो
गरी देवानलाई फसाउने रणनीति बनाएको आरोप लाग्यो। थापाको प्रभावमा परेर महानगरीय प्रहरी
वृत्त बालाजुका असई चन्द्रसिंह भाटसमेत संलग्न भएको विवरणले घटनालाई अझ संवेदनशील बनाएर
समाजमा भ्रमित तुल्यो।
प्रहरी भएको भन्दै कार्यालयमा खानतलासी गरे । गोरखा सैनिकमा
भाग लिने प्रक्रियामा रहेका केही युवाका कागजपत्र थिए । हत्कडी लगाएर २० लाख
रुपैयाँ मागे । उनले आफूले नराम्रो काम नगरेको भन्दै दिन इन्कार गरे । उनलाई
बिन्दवासिनी बालुवा डिपो्मा लगेर बन्धक बनाउँदै बार्गेनिङ सुरु भयो । त्यसबेला असई
भाटसहित हवलदार मनोज यादव र जवान पुष्कर शाहसमेत सँगै थिए उनीहरुले श्रीमतीलाई फोन
लगाएर पैसा लिएर आउन भनेका थिए ।
प्रारम्भिक विवरण अनुसार, योजनाअनुसार
प्रहरी र उनका सहयोगीहरू देवानको कार्यालयमा पुगेका थिए। त्यहाँ उनीहरूले गोर्खा
सैनिकमा भर्ना गरिदिने बहानामा एक लाख रुपैयाँ दिएर त्यसको फोटो खिचिएको बताइएको
छ। उक्त फोटो पछि “असुली वा ठगी प्रमाण” जस्तो देखिने
गरी प्रयोग गर्ने उद्देश्य रहेको आशंका छ।
यदि आरोपहरू सत्य ठहरिन्छन् भने, यो केवल
व्यक्तिगत लोभ वा गलत निर्णयको विषय होइन । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायभित्रै
योजनाबद्ध रूपमा शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग भएको गम्भीर उदाहरण पनि हो। प्रहरीको
उपस्थिति सामान्यतः संरक्षण र कानुनी सुनिश्चितताका लागि हुन्छ, तर त्यही
उपस्थितिलाई योजनाबद्ध रूपमा “प्रमाण निर्माण” वा “फसाउने उपकरण” का रूपमा
प्रयोग गरिनु लोकतान्त्रिक शासनका लागि चिन्ताजनक संकेत हो।
नागरिकले प्रहरीलाई सुरक्षा र न्यायको प्रतीकका रूपमा
हेर्छन्। तर पछिल्ला समय विभिन्न स्थानमा देखिने आरोप–प्रत्यारोप, हिरासतको
दुरुपयोग, र आर्थिक लेनदेनसँग जोडिएका विवादले यही विश्वास कमजोर
बनाइरहेको संकेत गर्छ।
कुनै समय “बन्धक बनाएर असुली” भन्ने आरोप
गम्भीर प्रकृतिको हो। यसको अर्थ केवल नियन्त्रणमा राख्नु होइन ।
बरु
कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर डर, दबाब वा शक्तिको
दुरुपयोगमार्फत आर्थिक लाभ लिनु भन्ने हुन्छ। यदि यस्तो अभ्यास कुनै पनि तहमा
पुष्टि हुन्छ भने त्यो व्यक्तिगत अपराध मात्र होइन, संस्थागत
विफलताको संकेत हो।
कानुनअनुसार पक्राउ, अनुसन्धान र
हिरासत स्पष्ट प्रक्रिया र निगरानीभित्र हुन्छ। न्यायिक अनुमति, म्याद थप, वकिलको
पहुँच र मानव अधिकारका मापदण्डहरू यसको आधार हुन्। तर व्यवहारमा जब यी प्रक्रिया
अपारदर्शी बन्छन्, तब शक्ति दुरुपयोगका सम्भावना बढ्छन्।
यस्ता घटनामा सबैभन्दा ठूलो समस्या “जवाफदेहिता” को अभाव
हो। अनुसन्धान आन्तरिक रूपमा मात्र सीमित रहने, निष्कर्ष
सार्वजनिक नहुने वा कारबाही चयनात्मक हुने अवस्थाले नागरिकमा अविश्वास जन्माउँछ।
अर्कोतर्फ, यदि प्रहरी संगठनभित्र केही व्यक्तिहरूले कानुनको आवरणमा असुली गर्ने प्रयास गर्छन् भने त्यसले सम्पूर्ण संगठनको प्रतिष्ठा ध्वस्त पार्छ। किनकि नागरिकले व्यक्तिगत अपराधी होइन, संस्थागत अनुहार देख्छ।
घट्ना नं. ४
बि.सं. २०८१ असोज महिनाको खबर हो । कैलालीको अत्तरिया–डडेल्धुरा रुटमा देखिएको ट्राफिक व्यवस्थापनले फेरि एकपटक राज्यको सडक अनुशासन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको थियो।
यात्रुहरूको भीड, सवारीको
अभाव र भाडा अस्थिरताको बीचमा ट्राफिक प्रहरीको उपस्थितिले सुरक्षा र नियन्त्रणको
सट्टा “अनौपचारिक लेनदेन” को आशंका
बढाएको भन्दै निकै बिबादित रहदै आयो।
सोही क्रममा अत्तरियादेखि डडेल्धुराका लागि एउटा बिजुली बस
छुट्यो ।११ सिट पास रहेको उक्त बिजुली बसमा १६ जना यात्रु थिए । अत्तरिया
बसपार्कको छेउमै खटिएका थिए, चार जना ट्राफिक प्रहरी ।
तीमध्येका एक जनाले बसमा सवार यात्रुलाई चाडपर्वको शुभकामना दिँदै कुनै गुनासो भए
भन्न आग्रह गरे । यात्रुका तर्फबाट कुनै गुनासो व्यक्त भएन । सोही समयमा बसका चालक
अन्य तीन जना ट्राफिक प्रहरीलाई भेट्न बाहिर गएका थिए । ती चालकले त्यहाँ सय
रुपैयाँ ट्राफिक प्रहरीलाई बुझाए ।
त्यसको झण्डै १० किलोमिटरपछि कैलालीको गोदावरीमा ट्राफिक
प्रहरीको अर्को चेक पोस्ट छ । अत्तरियामा खटिएका ट्राफिक प्रहरीलाई दैनिक सय/दुई सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । डडेल्धुरा–अत्तरिया
रुटका एक जना हायस चालकले भने, ‘तर, गोदावरीमा भने
महिनामारी रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले एक सवारी साधनबाट मासिक पाँच सय रुपैयाँ
रेट तोकिएको छ । गोदावरीमा महिनामारी रकम बुझाउने सवारी चालकले कैलालीकै
खानीडाँडा र फल्टुडेमा पनि मासिक पाँच सय बुझाउने गरेको बताए । यस्तै, डोटीको
बुडरमा पनि ट्राफिक प्रहरीको चेक पोस्ट छ । त्यहाँ पनि ट्राफिक नियम उल्लंघन
गरेवापत रकम बुझाउने गरेका छन्, सवारी चालकहरूले ।
चाडपर्वको समयमा सार्वजनिक सवारी साधनहरूले क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकिरहेका छन् । धनगढी–डडेल्धुरा यात्रामा भेटिएका डडेल्धुराका राजेन्द्र भट्टले भने, ‘निर्धारित भाडाभन्दा बढी तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, ट्राफिक प्रहरीले भने कारबाही गर्नुको सट्टा कमाउ धन्दा नै चलाएको छ । अर्का यात्रु निरज पाण्डेले ट्राफिक प्रहरीले नियम उल्लंघन गर्न दिएर सवारी चालकबाट रकम असुली भइरहेको बताए । ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालकले ट्राफिक नियम पालन गरे/नगरेको निगरानी गर्ने र नगरेको भए कारबाही गर्ने हो जस्तो लागेको थियो,’ उनले भने, ‘यहाँ त सबै पैसामा बिकेको देखियो । क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने, निर्धारित भाडाभन्दा बढी असुल्ने कार्य पनि ट्राफिक प्रहरीले रकम असुलेपछि वैधानिक हुँदो रहेछ ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख तथा
प्रहरी नायब निरीक्षक प्रकाश धामीका अनुसार अत्तरियादेखि डडेल्धुराको स्याउलेसम्म
टाइम कार्ड पनि लागू गरिएको छ ।अत्तरियादेखि बुडर दुई घण्टा १५ मिनेट र बुडरदेखि
स्याउले पुग्दा सार्वजनिक सवारीले दुई घण्टा १५ मिनेट गरी साढे चार घण्टा लगाउनै
पर्ने टाइम कार्डको नियम थियो । उनले भने, ‘तीव्र गतिले
यात्रा असुरक्षित भएको र सवारी दुर्घटना बढेको गुनासो आएपछि टाइम कार्ड लागू
गरिएको हो । तर, यात्रुहरूका अनुसार कतिपय सार्वजनिक सवारी
साधन तीव्र गतिमा यात्रा गर्दै अत्तरियादेखि डडेल्धुरा चार घण्टामै पुग्ने गरेका
छन् ।
चाडपर्वको समयमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेका सार्वजनिक
सवारीहरू, निर्धारित भाडाभन्दा बढी असुली र तीव्र गतिमा सञ्चालन
भइरहेका गाडीहरूबीच ट्राफिक प्रहरीको भूमिकामाथि यात्रु र चालक दुवै पक्षबाट
प्रश्न उठेको छ। केही चालकहरूले चेकपोस्टहरूमा नियमित रूपमा सानो रकम बुझाउनुपर्ने
दबाब रहेको दाबी गरेका छन् भने यात्रुहरूले नियम उल्लंघन नियन्त्रण गर्नुको सट्टा “मिलेमतोमा
छोड्ने प्रवृत्ति” देखिएको आरोप लगाएका छन्।
ट्राफिक व्यवस्थापनका रूपमा लागू गरिएको टाइम कार्ड प्रणाली
पनि व्यवहारमा प्रभावकारी नभएको गुनासो छ। कागजमा तोकिएको समयसीमा भए पनि वास्तविक
सडकमा सवारी साधन तीव्र गतिमा चलिरहेको यात्रुहरूको अनुभवले देखाउँछ कि नियम
कार्यान्वयन र निगरानीबीच ठूलो दूरी छ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब
निरीक्षक प्रकाश धामीले भने टाइम कार्ड प्रणाली दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि लागू
गरिएको बताउँछन्। तर, यात्रुहरूको भनाइ फरक छ ।नियमको उद्देश्य
सुरक्षित यात्रा होइन, “नियन्त्रण र असुली” जस्तो व्यवहार
देखिएको छ।
-यो घटनाले दुईवटा गम्भीर पक्ष उजागर गर्छ ।
पहिलो, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा
राज्यको उपस्थिति भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कमजोर हुनु।दोस्रो, नियमको
नाममा हुने अनौपचारिक लेनदेनले सम्पूर्ण प्रणालीमाथि अविश्वास बढाउनु।
यदि सडक सुरक्षा, ट्राफिक नियम र
सार्वजनिक सेवा वितरण नै आर्थिक लेनदेनसँग जोडिएको छ भन्ने धारणा नागरिकमा
गहिरिँदै गयो भने, त्यो केवल प्रशासनिक समस्या
होइन । राज्यप्रतिको भरोसाको संकट हो।
यस्ता आरोपहरू पुष्टि वा खण्डन दुवै निष्पक्ष छानबिनबाट मात्र सम्भव हुन्छ। तर जब यस्ता गुनासाहरू बारम्बार दोहोरिन्छन् र ठोस सुधार देखिँदैन, तब प्रश्न फेरि उही उठ्छ—नियम कसका लागि बनाइएका हुन्, र कार्यान्वयन कसका लागि भइरहेको छ ?
लेखक: जीवन शर्मा निगरानी दैनिकमा प्रधानसम्पादक हुन् । शर्मा सुरक्षा, भूगोल र स्थानीय तहमा कलम चलाउने गर्छन् ।
