काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेका अध्यादेशलाई कानुनी वैधता
प्रदान गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश प्रतिस्थापनसम्बन्धी चार विधेयक संसदमा दर्ता
गरेको छ। संविधानले विशेष परिस्थितिमा अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको
भए पनि त्यसलाई दीर्घकालीन कानुनी आधार दिन संसदबाट पारित गरिनु आवश्यक हुन्छ। यही
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले सम्बन्धित अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा संसदमा
प्रस्तुत गरेको हो।
सरकारले जारी गरेका अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न चारवटा
विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार २६ गतेभित्र यी
विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणसमेत सम्पन्न हुनुपर्ने भएकाले सरकार र
संसद् दुवैमाथि समयको दबाब बढेको छ। अध्यादेश स्वीकृत प्रक्रियामा भएको ढिलाइका
कारण प्रतिस्थापन विधेयकलाई छोटो अवधिमा कानुनी प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने
अवस्था आएको हो।
प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा दर्ता भएका विधेयकहरूमा सार्वजनिक
खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी
लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, सहकारी (पहिलो
संशोधन) विधेयक तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन
विधेयक रहेका छन्। यी विधेयकले सार्वजनिक खरिद, वित्तीय अपराध
नियन्त्रण, सहकारी क्षेत्र सुधार र स्वास्थ्य संस्थाको संरचनागत
व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण विषय समेटेका छन्।
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा खरिद प्रक्रिया
छरितो बनाउने, अत्यावश्यक वस्तुको खरिदलाई सहज बनाउने, स्वदेशी
उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने तथा ई–मार्केटप्लेसको अवधारणामार्फत सार्वजनिक खर्च
व्यवस्थापन सुधार गर्ने प्रस्ताव छन्। लामो र जटिल खरिद प्रक्रियाका कारण विकास
आयोजना प्रभावित हुने अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य यसमा देखिन्छ।
त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकले वित्तीय अपराध
नियन्त्रण, भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) सम्बन्धी अनुसन्धान र
अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार
वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न तथा अवैध सम्पत्ति नियन्त्रण गर्न कानुनी संरचना
बलियो बनाउनु आवश्यक रहेको अवस्थामा यो संशोधन महत्वपूर्ण मानिन्छ।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकले स्वास्थ्य
संस्थाको सेवा प्रवाहलाई नागरिक केन्द्रित बनाउने र व्यवस्थापन प्रणाली सुधार
गर्ने उद्देश्य राखेको छ। प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको पदावधि, जिम्मेवारी
र संस्थागत संरचनासम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
तर, विधेयकको विषयवस्तु जति महत्वपूर्ण छ, त्यसको
पारित प्रक्रिया पनि उत्तिकै संवेदनशील छ। छोटो समयसीमाका कारण पर्याप्त छलफल नगरी
हतारमा कानुन बनाउने जोखिम रहन्छ। संसद्ले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्दै विधेयकका
सकारात्मक पक्षलाई अघि बढाउने र आवश्यक सुधारका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन
गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अध्यादेशको विकल्प संसद् हो। त्यसैले अध्यादेशलाई स्थायी
कानुनमा रूपान्तरण गर्ने क्रममा संसद्ले केवल समयसीमा पूरा गर्ने होइन, गुणस्तरीय
र जनहितमुखी कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि पूरा गर्न आवश्यक छ।
अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता हुनु
सकारात्मक प्रक्रिया हो। यसले कानुन निर्माणमा संसदको सर्वोच्च भूमिकालाई स्थापित
गर्ने मात्र होइन, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वलाई पनि मजबुत
बनाउँछ। अध्यादेशमार्फत गरिएका व्यवस्थामाथि सांसदहरूले खुला छलफल गर्न पाउने, आवश्यक
संशोधन प्रस्ताव गर्न सक्ने र जनचासोका विषयलाई समेट्न सक्ने अवसर सिर्जना हुन्छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा अध्यादेश जारी गर्ने प्रवृत्तिले
राजनीतिक तथा संवैधानिक बहसलाई पनि जन्म दिएको छ। संसद् सञ्चालनमा रहेकै अवस्थामा
वा पर्याप्त छलफल नगरी अध्यादेश ल्याइने अभ्यासको आलोचना हुँदै आएको छ। त्यसैले
अध्यादेशलाई संसदमा प्रस्तुत गरी नियमित कानुनी प्रक्रियाबाट पारित गराउने कार्य
लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतासँग मेल खाने कदम हो।
अब संसदमा दर्ता भएका यी चार विधेयकमाथि गम्भीर, तथ्यपरक
र विषयकेन्द्रित छलफल हुन आवश्यक छ। विधेयकका प्रावधानले जनहित, सुशासन, आर्थिक
पारदर्शिता तथा संवैधानिक मर्मलाई कत्तिको सम्बोधन गरेका छन् भन्ने विषयमा
सांसदहरूले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। बहुमतको आधारमा मात्र नभई
गुणस्तरीय कानुन निर्माणको दृष्टिकोणबाट विधेयकको समीक्षा गरिनु जरुरी छ।
अन्ततः अध्यादेशलाई कानुनी रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया केवल
औपचारिकता नभई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको महत्वपूर्ण अभ्यास हो। संसदले आफ्नो
संवैधानिक दायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्दै आवश्यक सुधारसहित विधेयकलाई
निष्कर्षमा पुर्याउन सके त्यसले कानुनी स्थायित्व, राजनीतिक
उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको जनविश्वासलाई थप बलियो बनाउनेछ।
