काठमाडौँ । सबडिभिजन वन कार्यालय बन्दीपुरका प्रमुख पक्राउ
परेको घटनाले वन प्रशासनको विश्वसनीयता, सुशासन र
सार्वजनिक जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। वन क्षेत्र प्राकृतिक सम्पदाको
संरक्षण, व्यवस्थापन र दिगो उपयोगसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील
क्षेत्र हो। यस्तो निकायको नेतृत्व गरिरहेको अधिकारी नै कानुनी अनुसन्धानको
दायरामा आउनु सामान्य घटना होइन।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासबाट खटिएको
टोलीले सबडिभिजन वन कार्यालय बन्दीपुर सिरहाका प्रमुख रामकेवल राय यादवलाई पक्राउ
गरेको छ । विशेष सूचनाको आधारमा खटिएको टोलीले सेवाग्राहीसँग १२ हजार घुस लिइरहेको
समयमा आज मङगलवार कर्जन्हा नगरपालिका वडा ४ बन्दीपुरबाट यादव पक्राउ परेका हुन्
।
घुस मागेपछि सेवाग्राही अख्तियार दुरुपयोग अुसन्धान आयोग
बर्दिवास पुगेर जानकारी गराएको थियो । सोही जानकारीको आधारमा अख्तियारबाट खटिएको
टोलीले यादवलाई पक्राउ गरिएको हो ।
यस विषयमा डिभिजन वन कार्यालय लहानका सूचना अधिकारी वन
अधिकृत राधेश्याम चौधरीसँग सम्पर्क गरेर जिज्ञासा राख्दा बेलुका ५ बजे अख्तियारले
बन्दीवुर सवडिभिजन कार्यालयका प्रमुख यादवलाई पक्राउ गरेको पुष्टि गर्नुभयो ।
कुनै पनि व्यक्तिमाथि लागेको आरोप अदालतबाट प्रमाणित
नभएसम्म उनी निर्दोष मानिने संवैधानिक सिद्धान्तलाई सम्मान गर्नुपर्छ। तर, अनुसन्धानको
क्रममा जिम्मेवार सरकारी अधिकारी पक्राउ पर्नु आफैंमा सम्बन्धित निकायका आन्तरिक
नियन्त्रण प्रणाली, पारदर्शिता र निगरानी संयन्त्रमाथि प्रश्न
उठाउने विषय हो। यस घटनालाई एउटा व्यक्तिको कमजोरीमा मात्र सीमित नगरी संस्थागत
सुधारको अवसरका रूपमा पनि लिन आवश्यक छ।
वन क्षेत्रमा हुने अनियमितता, अवैध काठ तस्करी, वन
स्रोतको दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचारका गुनासा बेला–बेलामा सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।
यस्ता समस्यालाई नियन्त्रण गर्ने दायित्व बोकेको निकायभित्र नै अनियमितताको आशंका
देखिनु झन् चिन्ताजनक हो। यसले वन संरक्षण अभियानप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर
बनाउने जोखिम पनि बढाउँछ।
सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष, पारदर्शी र
प्रभावकारी अनुसन्धान सुनिश्चित गर्नुपर्छ। दोष प्रमाणित भए कानुनबमोजिम कडा
कारबाही हुनुपर्छ भने आरोप पुष्टि नभए सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठाको संरक्षण
पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। कानुनको शासन भनेको पूर्वाग्रह होइन, प्रमाणका
आधारमा न्याय सुनिश्चित गर्नु हो।
यस घटनाले वन प्रशासनमा आन्तरिक सुशासन, नियमित
अनुगमन, उत्तरदायित्व र नैतिक आचरणलाई अझ सुदृढ बनाउने आवश्यकता
औँल्याएको छ। सार्वजनिक पद भनेको अधिकारभन्दा बढी जिम्मेवारी हो भन्ने सन्देश
व्यवहारमै स्थापित हुनुपर्छ। प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने निकाय स्वयं
पारदर्शी, जवाफदेही र कानुनप्रति प्रतिबद्ध भए मात्र नागरिकको विश्वास
कायम रहन्छ।
त्यसैले, सबडिभिजन वन कार्यालय बन्दीपुरका
प्रमुख पक्राउ परेको घटनालाई केवल एउटा समाचारका रूपमा होइन, सार्वजनिक
प्रशासनमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई अझ मजबुत
बनाउने चेतावनीका रूपमा लिनु आजको आवश्यकता हो।
