काठमाडौं महानगरपालिका-३० का एक लेखा
अधिकृत २१ हजार रुपैयाँ घुस लिँदै गर्दा पक्राउ पर्नु सार्वजनिक प्रशासनमा अझै पनि
भ्रष्टाचार जरा गाडेर बसेको यथार्थको अर्को उदाहरण हो। लेखा अधिकृत (छैटौं) उद्धव
भट्टराई घुस रकमसहित पक्राउ परेका छन् । उनलाई अख्तियार अनुसन्धान आयोगको टोलीले
२१ हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको हो।
रकम ठूलो वा सानो हुनु गौण विषय हो; सार्वजनिक पदमा बसेर
सेवाग्राहीसँग घुस माग्नु वा लिनु नै कानुन, नैतिकता र सुशासनमाथिको गम्भीर प्रहार हो।
सरकारी कार्यालय नागरिकलाई सहज, पारदर्शी र निष्पक्ष
सेवा दिनका लागि स्थापित गरिएका हुन्। तर सेवा प्रवाहलाई अनावश्यक रूपमा ढिलाइ
गर्ने, फाइल रोक्ने वा
विभिन्न बहानामा सेवाग्राहीलाई आर्थिक लेनदेन गर्न बाध्य बनाउने प्रवृत्तिले
राज्यप्रतिको नागरिक विश्वास कमजोर बनाइरहेको छ। यस्तो व्यवहारले इमानदार
कर्मचारीको छविसमेत धमिल्याउने काम गर्छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले
घुससहित कर्मचारीलाई पक्राउ गर्नु सकारात्मक सन्देश हो। यसले भ्रष्टाचार गर्ने
जोसुकै कानुनी दायरामा आउन सक्छ भन्ने विश्वास दिलाउँछ। तर पक्राउ मात्र
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अन्तिम उपाय होइन। यस्ता घटना दोहोरिन नदिन संस्थागत सुधार, सेवाको डिजिटलकरण, पारदर्शी
कार्यप्रणाली, प्रभावकारी आन्तरिक
अनुगमन र कर्मचारीको नैतिक उत्तरदायित्वलाई अझ सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिकको
भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। घुस मागिएको अवस्थामा मौन बस्नु वा
सम्झौता गर्नुको सट्टा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने संस्कृतिको विकास हुनुपर्छ।
त्यसका लागि उजुरीकर्ताको सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गरिनु पनि उत्तिकै आवश्यक
छ।
सुशासन केवल कानुन बनाएर वा बेला–बेलामा गरिने पक्राउबाट मात्र स्थापित हुँदैन। सेवाप्रवाहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र इमानदारीलाई संस्थागत संस्कृतिका रूपमा विकास गर्न सकिए मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्भव हुन्छ।
