निगरानी ब्यूरो । मोरङ प्रहरीले
विराटनगरका उद्योगी तथा पूर्वव्यापार संघ अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाको निवासमा अवैध
हुण्डी कारोबारसँग सम्बन्धित आशंकामा खानतलासी गर्नु आर्थिक अपराध नियन्त्रणको
दृष्टिले महत्त्वपूर्ण घटना हो।
यदि अनुसन्धान तथ्य र प्रमाणमा आधारित छ भने यसले राज्य
आर्थिक अपराधविरुद्ध कडाइ गर्न अग्रसर रहेको सन्देश दिन्छ। तर अनुसन्धानको
प्रारम्भिक चरणमै कसैलाई दोषी ठहर गर्ने प्रवृत्तिबाट भने सबै पक्ष सचेत रहनुपर्छ।
हुण्डी कारोबारले राष्ट्रको औपचारिक वित्तीय प्रणालीलाई
कमजोर बनाउने, राजस्वमा क्षति पुर्याउने, सम्पत्ति
शुद्धीकरणलाई सहज बनाउने तथा अवैध आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने भएकाले यो
गम्भीर आर्थिक अपराध हो।
यस्ता गतिविधिमाथि राज्यले शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनु
स्वाभाविक र आवश्यक दुवै हो। विशेषगरी सीमावर्ती तथा औद्योगिक क्षेत्रमा यस्ता
कारोबारको जोखिम उच्च रहने भएकाले प्रभावकारी निगरानी अपरिहार्य छ।
तर कानुनी राज्यको मूल आधार निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायिक
प्रक्रिया हो। प्रहरीको खानतलासी अनुसन्धानको एउटा चरण मात्र हो, दोष
प्रमाणित भएको अवस्था होइन। अनुसन्धानका क्रममा बरामद भएका सामग्री, आर्थिक
कारोबारको वास्तविकता र सम्बन्धित प्रमाणका आधारमा मात्र निष्कर्ष निकालिनुपर्छ।
अदालतबाट दोष स्थापित नभएसम्म प्रत्येक नागरिक निर्दोष
मानिने संवैधानिक सिद्धान्तको सम्मान गर्नु लोकतान्त्रिक शासनको आधारभूत दायित्व
हो।
यदि अनुसन्धानले अवैध हुण्डी कारोबारको प्रमाण पुष्टि गर्छ
भने त्यसमा संलग्न व्यक्ति वा समूह जोसुकै भए पनि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ।
तर आरोप पुष्टि नभए सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा र अधिकारको संरक्षण पनि उत्तिकै
महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले अनुसन्धानलाई पारदर्शी, प्रमाणमुखी र
राजनीतिक वा अन्य कुनै प्रभावबाट मुक्त राख्नु आवश्यक छ।
आर्थिक अपराधविरुद्धको अभियान प्रभावकारी तब मात्र हुन्छ, जब राज्यले कुनै व्यक्ति वा संस्थाको हैसियत हेरेर होइन, कानुनको समान प्रयोगका आधारमा कारबाही गर्छ। यो घटनाले पनि त्यही सन्देश दिनुपर्छ—आर्थिक अपराधमा शून्य सहनशीलता, तर अनुसन्धानमा पूर्ण निष्पक्षता र न्यायिक प्रक्रियाप्रति अटल सम्मान।
