निगरानी ब्यूरो/सर्लाइ । आन्तरिक
राजस्व कार्यालय लहानका कर अधिकृत पाँच लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेको घटना
केवल एक कर्मचारीको व्यक्तिगत कमजोरीको विषय मात्र होइन, राज्यको
राजस्व प्रशासनमाथिको जनविश्वासमाथि गम्भीर प्रहार पनि हो। कर प्रशासन पारदर्शी, निष्पक्ष
र सेवामुखी हुनुपर्ने संस्थाभित्रै घुसको कारोबार हुनु चिन्ताजनक विषय हो।
राजस्व कार्यालयहरू नागरिक र व्यवसायी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा
रहने संवेदनशील निकाय हुन्। यस्ता कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचारले सरकारको राजस्व
सङ्कलन प्रणालीलाई मात्र होइन, निजी क्षेत्रको लगानी वातावरण र
सुशासनको आधारलाई समेत कमजोर बनाउँछ। सेवाग्राहीलाई कानुनी अधिकार प्राप्त
गर्नसमेत घुस दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि
दुर्भाग्यपूर्ण हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सञ्चालन गरेको निगरानी
तथा कारबाहीले भ्रष्टाचारविरुद्ध राज्य संयन्त्र सक्रिय रहेको सन्देश दिएको छ। तर, पक्राउ
मात्र अन्तिम समाधान होइन। यस्ता घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीमाथि
कानुनबमोजिम कडा कारबाही र भविष्यमा पुनः दोहोरिन नदिने संस्थागत सुधार अपरिहार्य
छन्।
सरकारी कार्यालयहरूमा डिजिटल सेवा विस्तार, निर्णय
प्रक्रियामा पारदर्शिता, कर्मचारीको नियमित अनुगमन, आन्तरिक
नियन्त्रण प्रणालीको सुदृढीकरण तथा सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने प्रभावकारी
संयन्त्र निर्माण गर्न सके भ्रष्टाचारका अवसर उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिन्छ। साथै, इमानदार
कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र भ्रष्ट आचरणप्रति शून्य सहनशीलताको नीति व्यवहारमै लागू
गरिनुपर्छ।
भ्रष्टाचार कुनै व्यक्तिको मात्र अपराध होइन; यसले राष्ट्रको विकास, सुशासन र जनविश्वासलाई कमजोर बनाउने दीर्घकालीन रोगको रूप लिन्छ। त्यसैले पाँच लाख घुससहित भएको यो पक्राउलाई एउटा सामान्य समाचारका रूपमा सीमित नराखी सम्पूर्ण सार्वजनिक प्रशासनलाई सुधार गर्ने अवसरका रूपमा लिन आवश्यक छ। भ्रष्टाचारमाथि कानुनी कठोरता र प्रशासनिक सुधार सँगसँगै अघि बढे मात्र नागरिकले स्वच्छ, उत्तरदायी र विश्वासिलो शासनको अनुभूति गर्न सक्नेछन्।
