काठमाडौँ । सर्लाहीस्थित भूमि प्रशासन कार्यालय (मालपोत) का
नायब सुब्बा निर्मल तिमिल्सिना एक लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका छन् । अख्तियार
दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिबास कार्यालयबाट खटिएको टोलीले बुधबार बिहान करिब
१० बजे उनलाई रङ्गेहात पक्राउ गरेको हो।
कार्यालयको प्रशासन फाँटमा कार्यरत तिमिल्सिनाले
मोहीसम्बन्धी जग्गाको काम सहज बनाइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग एक लाख रुपैयाँ घुस
मागेको अख्तियारले जनाएको छ।
सेवाग्राहीबाट घुस रकम लिइसकेको अवस्थामा अख्तियारको टोलीले
उनलाई कार्यालय परिसरबाटै नियन्त्रणमा लिएको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ।
सरकारी सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र जवाफदेहिताको अपेक्षा गरिएका बेला मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा एक लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ पर्नु राज्य प्रशासनभित्र मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिमाथि गम्भीर प्रश्न हो।
नागरिकले आफ्नो जग्गा जमिनको कारोबार, नामसारी, दर्ता र
अन्य प्रशासनिक काम सहज रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यालयमै घुस लेनदेन हुनु
सार्वजनिक सेवाको विश्वसनीयतामाथिको प्रहार हो।
मालपोत कार्यालय जनताको सम्पत्ति र अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील निकाय हो। सामान्य नागरिकले आफ्नो जग्गासम्बन्धी कामका लागि पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने, फाइल अघि बढाउन कर्मचारीको चाकडी गर्नुपर्ने र अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्ने अवस्था अझै अन्त्य हुन सकेको छैन।
सरकारी
सेवाबापत राज्यलाई तोकिएको राजस्व र शुल्क बुझाउँदा पनि कर्मचारीलाई छुट्टै रकम
दिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनु प्रशासनिक विकृतिको संकेत हो।
एक लाख रुपैयाँ घुससहित कर्मचारी पक्राउ पर्नु आफैँमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरिएको कारबाहीको एउटा उदाहरण हो। तर यस्ता पक्राउलाई मात्र सुशासनको उपलब्धि मान्न सकिँदैन।
एउटा कर्मचारी पक्राउ पर्नु र भ्रष्टाचारको
संरचनागत समस्या अन्त्य हुनु फरक विषय हुन्। प्रश्न पक्राउ परेका कर्मचारीमा मात्र
सीमित छैन, घुस माग्ने अवस्था किन सिर्जना हुन्छ र सेवाग्राहीलाई बिचौलियाको
सहारा लिनुपर्ने परिस्थिति कसले बनाउँछ भन्ने पनि हो।
मालपोत कार्यालयहरूमा हुने जग्गा कारोबारमा कागजात मिलाउने, फाइल अघि बढाउने, नामसारी गर्ने र दर्ता प्रक्रिया छिटो गरिदिने नाममा सेवाग्राहीसँग रकम असुल्ने प्रवृत्तिबारे समय–समयमा प्रश्न उठ्दै आएका छन्।
कतिपय
अवस्थामा बिचौलियाको सञ्जालले कर्मचारी र सेवाग्राहीबीच अनावश्यक आर्थिक लेनदेनको
वातावरण बनाउने गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ। त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका
लागि कर्मचारी पक्राउसँगै कार्यालयभित्रको कार्यप्रणाली र बिचौलिया सञ्जालमाथि पनि
अनुसन्धान आवश्यक छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्बन्धित निकायले
घुससहित पक्राउ परेका कर्मचारीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कानुनअनुसार कारबाही
अघि बढाउनुपर्छ। साथै, उनीहरूको कार्यक्षेत्र, विगतका
निर्णय, सम्पर्क र सम्भावित संलग्नताबारे पनि आवश्यक छानबिन हुनुपर्छ।
दोष प्रमाणित भए कानुनी सजाय सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तर अनुसन्धानको निष्कर्ष नआउँदै
कसैलाई दोषी ठहर गर्ने प्रवृत्तिबाट पनि बच्नुपर्छ।
सरकारले मालपोत प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी
र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने घोषणा मात्र गरेर पुग्दैन। जग्गासम्बन्धी सेवाको
प्रक्रियालाई सरल बनाउने, अनलाइन प्रणाली प्रभावकारी कार्यान्वयन
गर्ने, सेवाको समयसीमा तोक्ने र प्रत्येक कर्मचारीको जिम्मेवारी
स्पष्ट गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ। सेवाग्राहीले कुन कामका लागि कति शुल्क
तिर्नुपर्ने हो भन्ने जानकारी सहजै पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी अख्तियार वा प्रहरीको
मात्र होइन, सरकारका सबै निकायको हो। सार्वजनिक पदमा बसेर नागरिकको सेवा
गर्ने जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिले पद र अधिकारलाई निजी आम्दानीको माध्यम बनाउनु
हुँदैन। एक लाख रुपैयाँ घुससहितको पक्राउले प्रशासनभित्रको अनियमितता उजागर गरेको
छ भने यसले सुधारको अवसर पनि दिएको छ।
