काठमाडौँ । स्रोत नखुलेको ४४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमसहित दुई जना पक्राउ परेको घटनाले मुलुकमा अवैध आर्थिक कारोबारको जालो अझै सक्रिय रहेको संकेत गरेको छ। प्रहरीले रौतहटबाट भारतीय नागरिकसहित दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिई ठूलो परिमाणको नगद बरामद गर्नु सामान्य प्रहरी कारबाही मात्र होइन, आर्थिक पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो।
नागरिकले आफ्नो कमाइको स्रोत खुलाउनुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने र आर्थिक कारोबारलाई कानुनी दायरामा राख्नुपर्ने अवस्थामा यति ठूलो रकमको वैध स्रोत नखुल्नु आफैँमा अनुसन्धानको विषय बनेको छ।
नेपालमा अवैध रकमको ओसारपसार, हुन्डी कारोबार, राजस्व
छली तथा सीमापार आर्थिक अपराध नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको छ। खुला सिमाना र
कमजोर निगरानीको फाइदा उठाउँदै गैरकानुनी आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुने जोखिम रहँदै
आएको छ। विशेषगरी सीमावर्ती जिल्लामा ठूलो परिमाणको नगद ओसारपसारले अवैध
कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने भएकाले सुरक्षा निकायको निगरानी प्रभावकारी हुन
आवश्यक छ।
तर, स्रोत नखुलेको रकम बरामद हुनु मात्रै राज्यको सफलता होइन। उक्त रकम कहाँबाट आयो, कसको हो, कुन प्रयोजनका लागि ओसारपसार भइरहेको थियो र यसमा अन्य व्यक्ति वा संगठित गिरोहको संलग्नता छ कि छैन भन्ने विषयको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनु उत्तिकै आवश्यक छ।
पक्राउ
परेका व्यक्तिलाई दोषी प्रमाणित हुनुअघि नै अपराधी ठहर गर्ने प्रवृत्ति पनि उचित
होइन। कानुनी प्रक्रिया, प्रमाण र न्यायिक निष्कर्षका आधारमा
मात्रै दोष निर्धारण हुनुपर्छ।
यस्ता घटनामा रकम बरामद गर्ने प्रहरीको सक्रियतासँगै राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अन्य सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। अनुसन्धानलाई व्यक्तिको पक्राउ र रकम जफतमा सीमित नगरी अवैध आर्थिक कारोबारको वास्तविक सञ्जालसम्म पुग्न सक्नुपर्छ।
राज्यले आर्थिक अपराध नियन्त्रणको नाममा सामान्य नागरिकलाई अनावश्यक दुःख दिने होइन, गैरकानुनी कारोबारमा संलग्न वास्तविक व्यक्ति र गिरोहलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने हो।
बरामद रकमको स्रोत पहिचान, अनुसन्धानको
पारदर्शिता र दोषीमाथि कानुनी कारबाही सुनिश्चित गर्न सके मात्रै यस्ता प्रहरी
कारबाहीले सार्थकता पाउनेछन्। अन्यथा, रकम बरामद हुने र
व्यक्ति पक्राउ पर्ने घटना समाचारमा सीमित रहनेछ, तर अवैध आर्थिक
कारोबारको जालो भने यथावत् रहनेछ।
