वन ऐन संशोधन नभएसम्म भूमिहीनले लालपुर्जा नपाउने
नेपालमा भूमिहीन नागरिकको समस्या वर्षौंदेखि जटिल रूपमा विद्यमान छ। सरकारले विभिन्न समयमा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। यसको मुख्य कारणमध्ये एक हो—वनसँग सम्बन्धित कानुनी जटिलता, विशेषगरी वन ऐनको प्रावधान।
हालको व्यवस्था अनुसार, वन क्षेत्रभित्र पर्ने जमिनमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन नागरिकलाई सिधै लालपुर्जा वितरण गर्न कानुनी अवरोध छ। वन ऐन संशोधन नभएसम्म यस्ता बस्तीलाई वैधानिकता दिन कठिन हुन्छ। परिणामस्वरूप, वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिक अझै पनि अनिश्चित भविष्यमा बाँच्न बाध्य छन्।
सरकारले भूमिहीन समस्या समाधानका लागि आयोग गठन, तथ्यांक संकलन तथा पहिचान प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि वन क्षेत्रसँग जोडिएका बस्तीहरूको हकमा स्पष्ट नीति अभाव देखिन्छ। वन संरक्षण र नागरिकको आवास अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छ। तर, वर्तमान कानुनी संरचनाले यो सन्तुलन मिलाउन सहयोग गरिरहेको छैन।
वन क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्नु राज्यको दायित्व हो। तर, वास्तविक भूमिहीनलाई दीर्घकालीन समाधान नदिई केवल हटाउने वा बेवास्ता गर्ने नीति दिगो हुन सक्दैन। त्यसैले वन ऐन संशोधनमार्फत स्पष्ट मापदण्ड तय गरी वास्तविक सुकुम्बासीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उपाय खोजिनुपर्छ।
समाधानका लागि सरकार, सरोकारवाला निकाय र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक छ। वैज्ञानिक भू-उपयोग योजना, वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाइएमा मात्र समस्या समाधानतर्फ उन्मुख हुन सकिन्छ।
वन ऐन संशोधन बिना भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण सम्भव नहुने स्पष्ट छ। अब ढिलाइ नगरी कानुनी सुधारतर्फ कदम चाल्नु नै राज्यको जिम्मेवारी हो।
