स्थानीय सरोकार/काठमाडौँ । स्थानीय सरकार नेपालको संघीय संरचनाको मेरुदण्ड हो। स्थानीय तहमार्फत “विकास निर्माण, समृद्धि र पुनःनिर्माणमा स्थानीय सरकारको बलियो आधार”- स्थानीय सरोकार जनतासम्म सेवा, विकास र सुशासनको पहुँच सुनिश्चित गर्न संविधानले दिएको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेको प्रमुख चुनौती हो।
यस विषयमा स्थानीय सरकार विज्ञ बुद्धिमान श्रेष्ठसँग रेडियो आहा 104.5 MHzमा अन्तक्रियात्मक कार्यक्र सञ्चालक जीवन शर्माले गर्नु भएको कुरा कुराकानी गरेका छन् ।
वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते संविधान सभाले जारी गरेपछि राज्यको पुन:संरचना गर्ने सन्दर्भमा ७५३ स्थानीय सरकार र ७७ जिल्ला समन्वय समितिको संरचना स्वीकार गरिएको छ ।
स्थानीय सरकार अन्तर्गत ६ महानगरपालिका, ११ उप-महानगरपालिका, २७६ नगरपालिका तथा ४६० गाउँपालिकाहरु रहेकाछन् ।
संविधानले स्थानीय सरकारको एकल अधिकारलाई संविधानको अनुसूची (८) मा विभिन्न (२२) वटा बिषयहरु तोकेको छ ।संविधानले प्रदान गरेको विद्यायिकी अधिकार संविधानको मर्म र भावना अनुरुप प्रयोग गरी एकल अधिकारका कार्यसूचीभित्रका कानुन बनाई त्यसका आधारमा स्थानीय सरकार सञ्चालन र ब्यावस्थापन गर्नु पर्ने संवैधानीक जीम्मेवारी रहेको छ ।
डा. श्रेष्ठका अनुसार स्थानीय सरकार केवल प्रशासनिक तह होइन, यो नागरिक स्वामित्व र स्थानीय निर्णय प्रक्रियाको मुख्य आधार हो। उनले भने, “स्वशासन भनेको केन्द्रबाट अधिकार सरेर जनताको हातमा पुगेको अवस्था हो। तर अधिकार हस्तान्तरण मात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रयोगमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता पनि हुनुपर्छ।”
कार्यक्रम: स्थानीय सरोकार
- डा. साव स्थानीय सरकारको प्रमुख भूमिका के के हुन् ?
नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई स्वशासनको मूल आधारका रूपमा परिभाषित गरेको छ। जनताको अधिकार, सेवा र विकासलाई घरदैलोमै पुर्याउने जिम्मेवारी स्थानीय तहकै काँधमा छ। संघीय संरचनाको सफल कार्यान्वयन पनि स्थानीय सरकारको सक्रियता र क्षमता माथि निर्भर छ।
स्थानीय सरकारको प्रमुख भूमिका भनेको जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने, स्थानीय आवश्यकता पहिचान गर्ने र जनसहभागितामार्फत विकास योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने हो। गाउँ, नगर वा महानगरको वास्तविक अवस्था बुझ्ने निकाय भएकाले यसले स्थानीय स्रोत र अवसरको अधिकतम उपयोग गर्न सक्छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, वातावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय र विपद् व्यवस्थापनजस्ता कार्यहरू स्थानीय सरकारकै जिम्मेवारी हुन्। यस्तै, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको अभ्यास पनि स्थानीय तहबाटै सुरु हुनुपर्छ।
-नीति निर्माणमा विज्ञहरूको सुझावलाई कसरी समावेश गरिन्छ?
कुनै पनि राष्ट्र वा संस्थाको नीति केवल राजनीतिक इच्छा वा प्रशासनिक निर्णयका आधारमा मात्र सफल हुन सक्दैन। त्यसलाई प्रभावकारी, व्यवहारिक र दीर्घकालीन बनाउन वैज्ञानिक सोच र प्राविधिक ज्ञान आवश्यक हुन्छ। यही कारण नीति निर्माण प्रक्रियामा विज्ञहरूको सुझावको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
विज्ञहरू सम्बन्धित क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र अनुभवका आधारमा सन्तुलित दृष्टिकोण दिन सक्छन्। उनीहरूको सुझाव नीति निर्माणकर्ताका लागि तथ्यमा आधारित निर्णय लिन मार्गदर्शक बन्छ। यस्तो सुझावलाई समावेश गर्न सरकारले प्रायः विषयगत समिति, कार्यदल वा परामर्श समूह गठन गर्छ। ती समितिहरूले समस्या, सम्भावना र चुनौतीको गहिरो अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्छन्।
त्यसपछि नीति मसौदा तयार गर्ने निकायले ती प्रतिवेदनहरूका मुख्य निष्कर्ष र सिफारिसलाई नीतिमा समेट्छ। सार्वजनिक परामर्श, छलफल र गोष्ठीमार्फत पनि विज्ञ र सरोकारवालाको विचार सङ्कलन गरिन्छ। अन्तिम रूपमा नीति स्वीकृत गर्ने निकाय जस्तै मन्त्रीपरिषद् वा स्थानीय कार्यपालिकाले ती सुझावहरूलाई कानूनी ढाँचा र कार्यान्वयन योजनामा रूपान्तरण गर्छ।
तर चुनौती के छ भने, विज्ञको सुझाव सुन्ने मात्र होइन, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक तत्परता चाहिन्छ। धेरैजसो अवस्थामा सुझावलाई दस्तावेजमा मात्र सीमित गरिन्छ, जसले नीति कार्यान्वयन कमजोर बनाउँछ।
-स्थानीय तहको नीति र संघीय कानुनबीचको समन्वय कसरी हुन्छ?
नेपालको संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएदेखि स्थानीय तहले अधिकार र जिम्मेवारी पाएका छन्। तर स्थानीय नीति र संघीय कानुनबीच स्पष्ट समन्वय नहुँदा द्वन्द्व, भ्रम र ढिलाइ हुने समस्या देखिन्छ। यही कारण समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनु अत्यावश्यक छ।
स्थानीय तहको नीति स्थानीय समुदायको आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित हुन्छ। तर यी नीतिहरू संघीय कानुन र संविधानसँग मेल खाने खालको हुनुपर्छ। त्यसका लागि संघीय सरकारले मार्गनिर्देशन, मापदण्ड र नियमावली उपलब्ध गराउँछ। स्थानीय सरकारले यी कानुनी ढाँचामा आधारित भएर योजना निर्माण र नीति कार्यान्वयन गर्छ।
समन्वयको अर्को उपाय भनेको नियमित संवाद र समन्वय समिति हो। संघीय र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू बीच परामर्श, साझा समीक्षा र कार्यान्वयनको अनुगमनले नीति द्वन्द्व कम गर्छ। साथै, स्थानीय तहले कानुनी परामर्श, विज्ञ सुझाव र अन्तरविभागीय सहयोगलाई पनि समावेश गर्नु आवश्यक हुन्छ।
-स्थानीय योजना बनाउँदा तथ्यांक र अध्ययनको प्रयोग कसरी हुन्छ?
स्थानीय सरकारको काम केवल योजनाको घोषणा र बजेट विनियोजनमा सीमित छैन; योजना प्रभावकारी र दिगो हुन तथ्यांक र वैज्ञानिक अध्ययनको प्रयोग अपरिहार्य छ। तथ्यांकमा आधारित योजना बनाउँदा स्रोतको सदुपयोग, जनतालाई लक्षित सेवा र विकास कार्यको प्रभाव सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, वातावरणीय अवस्था, आर्थिक गतिविधि र सामाजिक संरचनाको तथ्यांक सङ्कलन गर्छ। यसले प्राथमिकता निर्धारणमा मद्दत गर्छ कुन ठाउँमा सडक आवश्यक छ, कुन गाउँमा स्वास्थ्य सुविधा अभाव छ, वा कुन क्षेत्र जोखिमपूर्ण छ भन्ने जानकारी स्पष्ट हुन्छ।
-सुशासनका लागि कस्ता अभ्यासहरू गरिएको छ?
सुशासन केवल शब्दमै सीमित हुँदैन; यो सरकारी प्रक्रिया, निर्णय र सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सहभागी जनताको सुनिश्चितता हो। नेपालका स्थानीय सरकारहरूले सुशासन लागू गर्न विभिन्न अभ्यासहरू अघि बढाएका छन्।
सबैभन्दा पहिले, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सूचना खुलासा प्रणाली (Right to Information) र अनलाइन बजेट तथा योजना सार्वजनिक गर्ने अभ्यास गरिएको छ। यसले नागरिकलाई योजना, बजेट र खर्चबारे वास्तविक जानकारी दिन्छ।
जनसहभागिता अर्को प्रमुख अभ्यास हो। नीति निर्माण, योजना बनाउने र बजेट विनियोजनमा समुदाय, स्थानीय सरोकारवालाहरू र सर्वसाधारणको सुझाव समावेश गरिन्छ। यसले निर्णयलाई बढी लोकतान्त्रिक र परिणाममुखी बनाउँछ।
प्राविधिक दक्षता र क्षमता विकासमा पनि ध्यान दिइएको छ। कर्मचारी प्रशिक्षण, ई–सेवा प्रणाली, डिजिटल फाइल व्यवस्थापन र अनलाइन सेवा मार्फत कामको गति, सटीकता र जवाफदेहिता बढाइएको छ।
नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन अभ्यासका अर्को आयाम हुन्। योजना कार्यान्वयनपछि समुदायसँग प्रतिपुष्टि लिन, परियोजनाको प्रगति रिपोर्ट तयार पार्न र सुधारको सिफारिस गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
-स्थानीय तह र समुदायबीचको सम्बन्ध कस्तो छ?
स्थानीय सरकार र समुदायबीचको सम्बन्ध लोकतान्त्रिक शासनको आधार हो। स्थानीय तह केवल प्रशासनिक निकाय मात्र होइन; यसले जनतालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने, सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने र विकास कार्यमा प्रत्यक्ष जिम्मेवारी दिने माध्यमको काम गर्छ।
समुदायले आफ्नो आवश्यकता, प्राथमिकता र समस्या पहिचान गर्ने जिम्मेवारी राख्छ भने स्थानीय तहले त्यसलाई नीति, योजना र बजेटमा रूपान्तरण गर्छ। यो सम्बन्ध पारस्परिक भरोसा, संवाद र सहभागितामा आधारित हुन्छ। जहाँ स्थानीय तहले जनताको सुझाव, परामर्श र प्रतिपुष्टि सुन्ने अभ्यास गर्छ, त्यहाँ निर्णय बढी प्रभावकारी र जनमुखी हुन्छ।
स्थानीय तह र समुदायबीचको सहकार्यले योजनाको कार्यान्वयन मात्र सहज बनाउँदैन, यसले सुशासन र जवाफदेहिता पनि सुनिश्चित गर्छ। समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गर्दा भ्रष्टाचार र द्वन्द्व कम हुन्छ र स्थानीय स्रोतको सदुपयोग बढ्छ।
- स्थानीय तहले जनगुनासो समाधान प्रणाली (Grievance Mechanism) सञ्चालन गरेको छ?
जनताको समस्या र गुनासोलाई समयमै समाधान गर्नु सुशासनको मुख्य आधार हो। यसै दृष्टिले नेपालका स्थानीय तहहरूले जनगुनासो समाधान प्रणाली (Grievance Mechanism) सञ्चालन गर्न थालेका छन्। यस प्रणालीमार्फत नागरिकले सरकारी सेवासम्बन्धी असन्तुष्टि, गुनासो वा सुझाव सजिलै र प्रत्यक्ष पहुँचबाट राख्न सक्छन्।
स्थानीय तहले यस प्रणालीलाई डिजिटल, अनलाइन, र कार्यालयमै उपस्थित भएर गुनासो दर्ता गर्ने माध्यमहरू मार्फत सञ्चालन गरिरहेका छन्। प्राप्त गुनासोलाई सम्बन्धित निकायमा पठाउने, अनुगमन गर्ने र समयमै उत्तर दिने प्रक्रिया सुनिश्चित गरिएको छ। यसले नागरिकमा विश्वास बढाउँछ र प्रशासनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्छ।
समस्या समाधानको स्तर, प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, अनावश्यक ढिलाइ कम गर्ने र समुदायको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले पनि यो प्रणाली प्रभावकारी छ। साथै, यसबाट नीति सुधार र सेवा गुणस्तर बढाउने फिडब्याक पनि प्राप्त हुन्छ।
तर चुनौती भनेको प्रणालीलाई निरन्तर र प्रभावकारी बनाउनु हो। केवल गुनासो दर्ता गर्ने व्यवस्था भए पुग्दैन; यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमित समीक्षा आवश्यक छ।
अध्ययन र अनुसन्धानले योजना कार्यान्वयनको ढाँचा निर्धारण गर्छ। यसमा आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र प्रविधिक दृष्टिकोणबाट संभाव्यता मूल्याङ्कन गरिन्छ। उदाहरणका लागि, वर्षा र बाढीको आँकडा विश्लेषण गरेर बाढी जोखिम क्षेत्रको सुरक्षा योजना तयार गर्न सकिन्छ।
तथ्यांक र अध्ययनको प्रयोगले योजना मात्र वैज्ञानिक र व्यावहारिक हुँदैन, यसले पारदर्शिता र जवाफदेहिता पनि सुनिश्चित गर्छ। स्थानीय सरकारले समुदायसँग संवाद गरी तथ्यांक र अनुसन्धानको नतिजा सार्वजनिक गरेमा नागरिकको विश्वास र सहभागिता बढ्छ।
- अनत्यमा; बजेट पारदर्शिता कसरी सुनिश्चित गरिन्छ?
स्थानीय सरकारको सुशासन र विश्वासको आधार बजेट पारदर्शितामा निहित छ। बजेट पारदर्शिता केवल कागजमा नीतिहरू लेख्नु मात्र होइन; यो सार्वजनिक स्रोतको सही प्रयोग र नागरिकले त्यसबारे सजिलै जानकारी पाउन सक्ने सुनिश्चितता हो।
सबैभन्दा पहिला, बजेट योजना सार्वजनिक गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। स्थानीय तहले वार्षिक बजेट, खर्च विवरण र योजना प्राथमिकताहरू अनलाइन पोर्टल, सूचना बोर्ड वा स्थानीय सभा मार्फत नागरिकसँग साझा गर्छ। यसले जनतालाई खर्चको विवरण थाहा पाउँछ र प्रश्न सोध्न सजिलो बनाउँछ।
दोश्रो, सार्वजनिक परामर्श अभ्यास गरिन्छ। बजेट निर्माण अघि समुदाय, सरोकारवालाहरू र विशेषज्ञको सुझाव संकलन गरी प्राथमिकता निर्धारण गरिन्छ। यसले स्रोतको उपयोग नागरिक आवश्यकता अनुसार हुन सुनिश्चित गर्छ।
तेस्रो, नियमित अनुगमन र प्रतिवेदन। खर्च र योजनाको प्रगति सार्वजनिक गरिन्छ र सम्बन्धित समितिहरूले अनुगमन गर्छन्। यसरी त्रुटि, ढिलाइ वा अनियमितता पहिचान गरी सुधार गर्न सकिन्छ।
स्थानीय नीति र संघीय कानुनबीचको समन्वय केवल कानुनी अभ्यास नभई, लोकतन्त्र, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने आधार हो। जब यी दुवै तहको नीतिगत र कानुनी सञ्जाल मजबुत हुन्छ, त्यतिबेला मात्र नीति प्रभावकारी, न्यायपूर्ण र दीर्घकालीन लाभकारी बन्न सक्छ।
स्थानीय तहमा योजना निर्माण, बजेट उपयोग र सेवाको प्राथमिकतामा जनताको सहभागिता अझै न्यून रहेको बताउँछन्।जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको तालमेल, नीति कार्यान्वयनमा स्थानीय स्रोतको सदुपयोग, र संघ–प्रदेशसँगको सहकार्य अझै सुदृढ गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
श्रेष्ठले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन कानूनी स्पष्टता, प्राविधिक दक्षता र प्रशासनिक निरन्तरताको आवश्यकता औंल्याए। उनका अनुसार, “स्थानीय तह सशक्त भएन भने संघीयता कागजमै सीमित हुन्छ।”
रेडियो आहा 104.5 MHz मार्फत प्रसारित यो संवादले स्थानीय तहको सुधार, स्वशासन अभ्यास र जनउत्तरदायित्वबारे गम्भीर बहस सुरु गरेको छ। अब आवश्यक कुरा भनेको यी सैद्धान्तिक विचारहरू व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु हो ।त्यो स्थानीय सरकार र नागरिक दुवैको साझा जिम्मेवारी हो।
