स्थानीय
सरोकार/काठमाडौँ । विकास निर्माण, संवृद्धि र पुन: निर्माणमा स्थानीय सरकारको बलियो
आधार भन्ने नाराका साथ प्रशारण भएको ‘स्थानीय सरोकार रेडियो आहा 104.5MHz द्वारा प्रसारित “स्थानीय सरोकार” अन्तरकृयात्मक कार्यक्रमको
अतिथि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सूचना अधिकारी राम बहादुर चन्द हुनुहुन्थयो। बालबालिकाका अधिकार, संरक्षण र समुचित विकास राज्यको आधारभूत दायित्व
हो। संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले
सुनिश्चित गरेका बाल अधिकार व्यवहारमा कत्तिको कार्यान्वयन भएका छन् भन्ने प्रश्न
आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को भूमिका, चुनौती र आगामी कार्यदिशाबारे परिषद्का सूचना
अधिकारी राम बहादुर चन्दसँग
गरिएको अन्तरसंवादका मुख्य अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रश्न: स्थानीय
सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद- ३ र अनुसूची ८
अन्तर्गत २२ एकल अधिकार छन् । परिच्छेद- ३ दफा १२ को उपदफा
१ (को) (ग) को (१) (२) (२९) (३०) (३२) र (३६) मा स्थानीय तह अन्तर्गत
उपप्रुख र उपाध्यक्षको संयोजकमा महिला तथा बालबालिका जेष्ठ नागरिक र सामाजिक
सरक्षा विभाग रहेको हुन्छ! स्थानीय सरकारले
राम्रोसँग महिला तथा बालबालिका जेष्ठ नागरिक र सामाजिक सरक्षा बाल अधिकारको
वर्तमान अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ?
उत्तर
(चन्द): कानुनी र नीतिगत
तहमा नेपालले राम्रो प्रगति गरेको छ। बाल ऐन, बालमैत्री
स्थानीय शासन, बाल संरक्षण प्रणालीजस्ता संरचनाले आधार
बनाएका छन्। तर कार्यान्वयनमा अझै चुनौती छन्—विशेषतः गरिबी, बालश्रम, विद्यालय बाहिरका
बालबालिका, अनलाइन जोखिम र हिंसाका मुद्दामा।
प्रश्न: स्थानीय तहको भूमिका कत्तिको प्रभावकारी छ?
उत्तर: संघीय संरचनापछि स्थानीय तह बाल अधिकार
कार्यान्वयनको पहिलो पंक्ति बनेको छ। बाल संरक्षण समिति गठन, बालमैत्री नीति,
बजेट विनियोजन र
सेवा प्रवाहमा सुधार देखिन्छ। तर सबै पालिकामा क्षमता, स्रोत र प्राथमिकतामा एकरूपता छैन।
प्रश्न: परिषद्ले हाल प्राथमिकतामा राखेका कार्यक्रम
के–के हुन्?
उत्तर: बाल संरक्षण सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढीकरण, हिंसा र शोषणका घटनामा द्रुत प्रतिकार्य, विद्यालय–समुदाय समन्वय, तथा डिजिटल सुरक्षाबारे सचेतना प्रमुख छन्। साथै
जोखिममा परेका बालबालिकाका लागि सेवामा पहुँच विस्तार गरिरहेका छौँ।
प्रश्न: बालश्रम र विद्यालय बाहिरका बालबालिकाको समस्या
कसरी समाधान गर्न सकिन्छ?
उत्तर: केवल कानुनी कारबाही पर्याप्त हुँदैन। परिवारको
जीविकोपार्जन, सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा र समुदाय–स्तरीय निगरानी आवश्यक
छ। स्थानीय तह, विद्यालय,
प्रहरी र
समुदायबीच सहकार्य अपरिहार्य छ।
प्रश्न: अनलाइन जोखिम बढ्दै गएको छ—के तयारी छ?
उत्तर: डिजिटल साक्षरता,
अभिभावक र
शिक्षकको भूमिका, तथा उजुरी
प्रणाली सुदृढीकरणमा काम भइरहेको छ। बालबालिकालाई सुरक्षित व्यवहार सिकाउने र
घटनामा छिटो हस्तक्षेप गर्ने संयन्त्र मजबुत बनाउँदैछौँ।
राम
बहादुर चन्दसँगको अन्तरसंवादले देखाउँछ—नीति र संरचना बनेका छन्, तर परिणाममुखी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण छ।
बाल अधिकारलाई कागजमै सीमित नराखी स्थानीय तहमा बजेट, क्षमता र जवाफदेहितासहित लागू गर्नुपर्छ।
समुदायको सक्रिय सहभागिता, विद्यालयको
उत्तरदायित्व र डिजिटल युगअनुसारको सुरक्षा रणनीति आजको आवश्यकता हो। बालबालिकामा
लगानी भनेको भविष्यमा लगानी हो—यो चेतना सबै तहमा व्यवहारमा उतारिनु नै समयको माग
हो।
पुरा कार्यक्रम; स्थानीय सरोकार अन्तरकृयात्मक कार्यक्रम रेडियोआहा 104.5 MHz, www.radioaaha.com सामाजिक सञ्जाल फेसबुकर/रेडियोआहा, टिकटक एवम् हाम्रो पात्रो एप्लिकेसनमा
लगिन गरी संसारभर एकै साथ सुन्न सकिन्छ ।
