काठमाडौँ । सरकारले ७८
गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने निर्णय प्रशासनिक दृष्टिले सकारात्मक
देखिए पनि यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ। लामो समयदेखि प्रमुख
प्रशासकीय अधिकृतविहीन रहेका स्थानीय तहहरूमा सेवा प्रवाह प्रभावित हुँदै आएको
थियो। यस्तो अवस्थामा सरकारले कर्मचारी खटाउनु आवश्यक कदम हो।
तर, प्रश्न केवल
खटाइको मात्र होइन—योग्यता, पारदर्शिता र स्थायित्वको पनि हो। विगतमा
देखिएको बारम्बार सरुवा, राजनीतिक प्रभावमा हुने नियुक्ति र
स्थानीय तहसँग समन्वयको अभावले प्रशासनिक कामकाजमा अवरोध सिर्जना गर्दै आएको छ।
यदि अहिले पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरियो भने, ७८ गाउँपालिकामा
अधिकृत पठाउनु केवल औपचारिकता मात्र बन्न सक्छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रमुख
प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्वको रूपमा परिभाषित गरेको छ।
उनीहरूको भूमिका योजना कार्यान्वयन, वित्तीय अनुशासन, कर्मचारी
व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। त्यसैले यस्ता पदमा दक्ष, अनुभवी र
निष्पक्ष कर्मचारी खटाइनु अपरिहार्य छ।
अर्कोतर्फ, स्थानीय
तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच समन्वय अभाव पनि चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। कतिपय
स्थानमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिबीचको द्वन्द्वले विकास निर्माण र
सेवा प्रवाह प्रभावित हुने गरेको छ। यसलाई समाधान गर्न स्पष्ट कार्यविभाजन र
जिम्मेवारी बोध आवश्यक छ।
सरकारको
यो निर्णयलाई केवल संख्यात्मक उपलब्धिको रूपमा होइन, गुणस्तरीय सेवा
सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। स्थायित्व, जवाफदेहिता र
पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सके मात्र यो कदमले वास्तविक अर्थमा स्थानीय शासनलाई
बलियो बनाउन सक्छ।
यस्तो छ सूची
