काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका विभिन्न स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (CAO) पद रिक्त रहेपछि ६३ जना उपसचिवलाई खटाउने निर्णय गरेको छ। लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा सेवा प्रवाह प्रभावित हुँदै आएको सन्दर्भमा यो कदमलाई प्रशासनिक चुस्तता ल्याउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
सरकारले खटाएका उपसचिवहरूलाई विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकामा पठाइएको छ । जहाँ प्रशासनिक नेतृत्व अभावले विकास योजना, वित्तीय व्यवस्थापन तथा दैनिक सेवा प्रवाहमा समस्या देखिँदै आएको थियो। नयाँ खटाइसँगै ती स्थानीय तहमा निर्णय प्रक्रिया छिटो हुने, योजनाहरूको कार्यान्वयनमा गति आउने र सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
-यो पनि पढ्नुहोस्:
-दरबन्दी अभावमा करार हटाइएपछि स्थानीय सेवा चरम संकटमा
-स्थानीय सरकारमाथि हस्तक्षेप किन?
-सहकारी संकट समाधानका लागि स्थानीय तहले थाले आत्मनिर्भर पहल
तर, यससँगै केही चुनौतीहरू पनि उस्तै छन्। बारम्बार हुने सरुवा, छोटो कार्यकाल, र स्थानीय तहसँग समन्वयको कमीले प्रभावकारी
काममा अवरोध ल्याउने जोखिम रहन्छ। उपसचिवहरूलाई स्थानीय आवश्यकताअनुसार काम गर्न
स्पष्ट कार्यदिशा, पर्याप्त अधिकार र स्थायित्व दिन सकिएन भने
यो पहल पनि औपचारिकतामै सीमित हुन सक्छ।
यस
निर्णयले तत्काल समस्या समाधान गर्ने संकेत दिएको भए पनि दीर्घकालीन रूपमा स्थायी
समाधान आवश्यक छ। स्थानीय तहमा योग्य जनशक्ति व्यवस्थापन, स्थिर प्रशासनिक संरचना र जवाफदेहिता सुनिश्चित नगरेसम्म यस्ता खटाइहरू
दोहोरिने क्रम रोकिने छैन।
