प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन चार उपमहानगरपालिकामा सहसचिव
खटाउने सरकारको निर्णय प्रशासनिक रिक्तता पूर्ति गर्ने दिशामा सकारात्मक कदम हो।
लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन रहँदा स्थानीय तहको सेवा प्रवाह, विकास
निर्माण र दैनिक प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुने गरेको यथार्थलाई यो निर्णयले
सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ जना सहसचिवको
सरुवा तथा काजमा खटाउने निर्णय गर्दै प्रशासनिक संरचनामा फेरबदल गरेको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव
प्रदीप परियारलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ।
उनलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह को निजी सचिवका रूपमा काजमा खटाइएको छ।
त्यसैगरी, अतिरिक्त समूहमा रहेका टेक नारायण
पौडेललाई दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा
पठाइएको छ भने घोराही उपमहानगरपालिकामा चन्द्रप्रसाद भुसाललाई जिम्मेवारी दिइएको
छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा दीपक
ज्ञवालीलाई खटाइएको छ भने धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकामा ज्ञानहरि घिमिरेलाई
पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।यस्तै, सहसचिव नवराज
शर्मालाई सहरी विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको
भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। नीति कार्यान्वयनदेखि आर्थिक अनुशासन कायम राख्नेसम्मका
जिम्मेवारी उनीहरूमाथि निर्भर हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा रिक्त पदहरूमा सहसचिव
स्तरका अनुभवी कर्मचारी पठाउनु सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयासका रूपमा
लिन सकिन्छ।
यस्ता निर्णयहरू केवल कागजमै सीमित नहोस् भन्ने चुनौती पनि
उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। विगतमा पनि काजमा पठाइएका कर्मचारी लामो समय टिक्न नसक्ने, राजनीतिक
वा प्रशासनिक दबाबका कारण फेरि सरुवा हुने जस्ता समस्या देखिएका छन्। त्यसैले
यसपटक खटाइएका सहसचिवलाई स्थायित्व, स्पष्ट अधिकार र
काम गर्ने अनुकूल वातावरण सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ।
स्थानीय तहमा पठाइने कर्मचारीको छनोट क्षमता, इमान्दारिता
र कार्यसम्पादनका आधारमा हुनुपर्छ, न कि केवल
प्रशासनिक व्यवस्थापनका नाममा। अन्यथा, सेवा प्रवाहमा
अपेक्षित सुधार आउन सक्दैन।
यस निर्णयसँगै केन्द्र र स्थानीय तहबीच प्रशासनिक समन्वय र
कार्यसम्पादन सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
