स्थानीय सरोकार । संघीय शासन प्रणालीको मूल मर्म भनेकै
अधिकार र जिम्मेवारीलाई जनतासम्म नजिक पुर्याउनु हो। यस दृष्टिले स्थानीय तहलाई
सशक्त, सक्षम र उत्तरदायी बनाउनु अत्यन्तै आवश्यक छ। प्रतिनिधि सभाका
सभामुख डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने गरी आवश्यक कानुन
निर्माण गर्न संघीय सरकार तयार रहेको अभिव्यक्ति दिनु सकारात्मक संकेत हो। तर, यस्ता
प्रतिबद्धता व्यवहारमा कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषय भने अझै चुनौतीपूर्ण
नै देखिन्छ।
स्थानीय तह नागरिकसँग
प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार हो। जनताले सेवा पाउने पहिलो र नजिकको निकाय यही हो। यदि
यही तह प्रभावकारी हुन सकेन भने संघीयताको औचित्य कमजोर बन्ने जोखिम रहन्छ।
त्यसैले स्थानीय तहलाई केवल अधिकार दिने मात्र होइन, तिनलाई कार्यान्वयन
गर्न सक्ने स्पष्ट कानुनी आधार, पर्याप्त स्रोतसाधन र सक्षम जनशक्ति पनि
आवश्यक हुन्छ।
प्रतिनिधि सभाका
सभामुख डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले स्थानीय तहलाई बलियो र सक्षम बनाउने गरी आवश्यक
कानुन निर्माण गर्न सङ्घीय सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल नगरपालिका
सङ्घको ३३ औँ वार्षिकोत्सव बिहीबार उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय
तहका नागरिकलाई पूर्ण रूपमा न्याय हुने गरी सेवा दिनु पर्छ, तब
मात्र नागरिकले सरकार भएको महसुस गर्न सक्छन् ।” उहाँले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नागरिकको
मुहारमा हाँसो आउने गरी काम गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो । सङ्घ र प्रदेशभन्दा स्थानीय
तह नागरिकको नजिकको सरकार भएको भन्दै उहाँले स्थानीय तहका नागरिकले मेरो सरकार छ
भन्ने अनुभूति हुने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विगतमा सुशासन, सेवा
प्रवाह प्रभावकारी नभई भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएकोप्रति गुनासो गर्दै अर्यालले
त्यसैको फलस्वरूप गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले सडक आन्दोलन गर्न बाध्य हुनु
परेको स्मरण गर्नुभयो । अहिले भएका सङ्घ संस्था सबैले आफ्नै हकहितका लागि मात्र
काम गरेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अर्यालले नेपाल नगरपालिका सङ्घले नागरिकका
लागि काम गर्न सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर
गुरुङले आयोगद्वारा भएका विभिन्न सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्दै आएको
बताउनुभयो ।
नेपाल नगरपालिका
सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा कर्मचारी
समस्यामा परेको गुनासो गर्दै अब सरकारले ऐन जारी गर्दा स्थानीय तहका कर्मचारीको
माग पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल नगरपालिका
सङ्घका महासचिव नरुलाल चौधरीले संविधान अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन
वटै तहले सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय गर्नुपर्ने भए पनि व्यवहारमा त्यो
कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय
महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले नयाँ बनेको सरकारले सङ्घीयतालाई थप
प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले गठन गरेको
संविधान संशोधनमा स्थानीय तहका सङ्घ र महासङ्घको पनि प्रतिनिधित्व गराउन उहाँले
सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सार्वजकि
वित्त व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका वैदेशिक रोजगारीबाट नेपालमा
फर्केर युवालाई श्रम आप्रवासन व्यवस्थापन विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।
कार्यपत्रका क्रममा
नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी, पूर्वसचिव
पूर्णचन्द्र भट्टराई, डा. गोपीकृष्ण खनाल, केवलप्रसाद
भण्डारीलगायतले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा मात्र अपेक्षाकृत उपलब्धि
हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो ।
सात नगरपालिका
पुरस्कृत
संस्थागत सेवा प्रवाह
र वित्तीय सुशासन क्षेत्रमा खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका ९० प्रतिशत अङ्क
प्राप्त गरी उत्कृष्ट भएको छ । त्यस्तै स्थानीय आर्थिक विकासमा रामेछापको मन्थली
नगरपालिकाले ८५ अङ्क, सामाजिक विकास क्षेत्रमा महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाले ८५
प्रतिशत अङ्क, सहरी योजना तथा पूर्वाधार विकासमा कास्कीको पोखरा महानगरपालिका
र काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका दुवैले ९५ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी उत्कृट
स्थान हासिल गरेका छन् । त्यस्तै वातावरण संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रमा इलामको
इलाम नगरपालिका र ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले ८५ प्रतिशत अङ्क हासिल गरी
उत्कृष्टता हासिल गरेको नेपाल नगरपालिका सङ्घले जनाएको छ । गोदावरी नगरपालिकालाई
यसअघि पनि सहरी योजना र पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा उत्कृष्टता हासिल गरी नेपाल
नगरपालिका सङ्घले सम्मान गरेको थियो ।
विगतका अनुभवले
देखाएका छन् कि सुशासन र सेवा प्रवाहमा कमजोरी हुँदा नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दै
जान्छ। यसै कारण युवापुस्तासमेत सडकमा उत्रिन बाध्य भएको अवस्था स्मरणीय छ।
त्यसैले अब बन्ने कानुन केवल कागजमा सीमित नभई पारदर्शिता, जवाफदेहिता
र प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने खालको हुनुपर्छ।
साथै, संघ, प्रदेश
र स्थानीय तहबीचको समन्वय अझै कमजोर देखिन्छ। संविधानले सहकार्य, सहअस्तित्व
र समन्वयको परिकल्पना गरे पनि व्यवहारमा त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
यस्तो अवस्थामा कानुन निर्माणसँगै संस्थागत समन्वयलाई पनि मजबुत बनाउने पहल
अपरिहार्य छ।
अर्कोतर्फ, संघीय
निजामती सेवा ऐनको अभावमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरू अन्योलमा छन्। कर्मचारी
व्यवस्थापन स्पष्ट नभएसम्म स्थानीय सरकार प्रभावकारी बन्न सक्दैन। त्यसैले कानुन
निर्माण गर्दा यस पक्षलाई समेत प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ।
स्थानीय तहलाई बलियो
बनाउने कुरा केवल राजनीतिक नारा होइन, व्यवहारमा
उतार्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता हो। नागरिकले ‘मेरो सरकार’ भन्ने अनुभूति गर्न
पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु नै यसको मूल उद्देश्य हुनुपर्छ। त्यसका लागि अबको कदम
स्पष्ट, व्यवहारिक र परिणाममुखी हुन जरुरी छ।
