निगरानी ब्यूरो । चार दशकको लामो प्रतीक्षापछि इलाका प्रहरी
कार्यालय बर्दिवासले आफ्नै नाममा जग्गा प्राप्त गर्नु केवल प्रशासनिक उपलब्धि
मात्र होइन, राज्यको आधारभूत सुरक्षा संरचना सुदृढ गर्ने दिशामा
महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। वर्षौँदेखि भाडाको भवन, अस्थायी संरचना
वा सीमित सुविधामा काम गर्न बाध्य प्रहरी कार्यालयले अब स्थायित्वको अनुभूति गर्न
पाउनु स्वागतयोग्य कदम हो।
प्रहरी नागरिक सुरक्षाको पहिलो पंक्ति हो। अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान, विपद्
व्यवस्थापन तथा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रहरीको भूमिका अत्यन्तै संवेदनशील र
जिम्मेवार हुन्छ। तर, यति महत्वपूर्ण संस्थाले आफ्नै भवन र
जग्गाविना लामो समयसम्म काम गर्नुपर्नु राज्यको प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न
उठाउने विषय पनि हो। बर्दिवास जस्तो रणनीतिक र व्यस्त क्षेत्रमा अवस्थित इलाका
प्रहरी कार्यालयले ४० वर्षपछि मात्र जग्गा पाउनु विगतको कमजोरीको द्योतक हो।
यस उपलब्धिले अब आधुनिक, सुविधासम्पन्न र
नागरिकमैत्री प्रहरी भवन निर्माणको बाटो खुलेको छ। यसले प्रहरीको कार्यक्षमता
बढाउनुका साथै सेवाग्राही नागरिकमा पनि विश्वास अभिवृद्धि गर्नेछ। सुरक्षित कार्य
वातावरणले प्रहरीको मनोबल उच्च बनाउने र सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने अपेक्षा
स्वाभाविक हो।
तर, जग्गा प्राप्ति मात्र पर्याप्त होइन। अबको
चुनौती भनेको समयमै भवन निर्माण, आवश्यक बजेट सुनिश्चितता, र आधुनिक
प्रविधिसहितको प्रहरी सेवा विस्तार हो। विगतमा जस्तै ढिलासुस्ती दोहोरिन नदिन संघ, प्रदेश र
स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य छ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवासले ४० वर्षपछि पाएको यो जग्गा राज्यको ढिलै भए पनि सही दिशातर्फको कदम हो। अब यसलाई उदाहरणका रूपमा लिएर देशभरका अन्य प्रहरी कार्यालय र सुरक्षा निकायका पूर्वाधार समस्यालाई पनि प्राथमिकताका साथ समाधान गर्नुपर्ने समय आएको छ। नागरिक सुरक्षा बलियो बनाउने हो भने, सुरक्षा निकायका आधारभूत आवश्यकतामा अब उपेक्षा हुनु हुँदैन।
