स्थानीय सरोकार/रुपन्देही । सार्वजनिक
निकायमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोगविरुद्ध
निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरीका
आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउनु सकारात्मक कदम हो। नागरिकबाट प्राप्त गुनासो र
सूचनालाई आधार बनाएर अख्तियारले गर्ने छापा तथा अनुसन्धानले पारदर्शिता र
जवाफदेहिताको पक्षलाई बलियो बनाउँछ।
रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन
तथा ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा अनियमितता भएको उजुरीपछि अख्तियार दुरुपयोग
अनुसन्धान आयोग सक्रिय भएको छ। अख्तियारको कार्यालय बुटवलले सम्बन्धित कागजात
नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाउनु सुशासन र जवाफदेहिताको दृष्टिले सकारात्मक
कदम हो।
नदी, खोला तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका नाममा
हुने अनियमितता केवल आर्थिक विषय मात्र होइन, यसले वातावरणीय
सन्तुलन र स्थानीय स्रोतको संरक्षणसँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ। स्वीकृत
मापदण्डविपरीत उत्खनन, घाटगद्दी व्यवस्थापनमा कमजोरी वा ठेक्का
प्रक्रियामा मिलेमतो भएको भए त्यसको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ।
स्थानीयवासीले उठाउँदै आएका नदी दोहन, बिक्री
प्रक्रिया र ठेक्का व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रश्नहरूको जवाफ अनुसन्धानबाट आउनुपर्छ।
सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि
र कर्मचारी सबैको हो। तर अधिकारको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत वा समूहगत लाभ लिने
प्रयास भए कानुनअनुसार कारबाही हुनैपर्छ।
अख्तियारको अनुसन्धान तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुन आवश्यक छ। दोषी देखिए कारबाही र निर्दोष भए स्पष्ट निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न सके मात्र नागरिक विश्वास बलियो हुन्छ। प्राकृतिक स्रोतको उपयोग पारदर्शी, व्यवस्थित र दिगो बनाउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो।
तर छापा र अनुसन्धान प्रक्रिया केवल औपचारिकतामा सीमित हुनु
हुँदैन। प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही र
निर्दोषमाथि अन्याय नहुने सुनिश्चितता आवश्यक छ। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरू
तथा संस्थाहरूले पनि आफ्नो कामकारबाही पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
उजुरी परेपछि मात्र सक्रिय हुने होइन, जोखिमयुक्त
क्षेत्र पहिचान गरी अख्तियारले नियमित निगरानी र प्रभावकारी नियन्त्रण प्रणाली
विकास गर्न जरुरी छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल कारबाहीबाट होइन, सुशासनको
संस्कार निर्माणबाट सम्भव हुन्छ।
अख्तियारको सक्रियता नागरिक विश्वास बढाउने अवसर हो।
त्यसैले अनुसन्धान निष्पक्ष, तथ्यमा आधारित र परिणाममुखी हुन
सके मात्र यस्ता कदमले वास्तविक अर्थमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सक्छ।
